प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रातृ संगठन र गैरसरकारी संस्थासम्म, कसैले पनि चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाउने

प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रातृ संगठन र गैरसरकारी संस्थासम्म, कसैले पनि चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाउने

A+ A A-

मंगलबार आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले डाकेको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेसँगै आचारसंहिता बारे बहस बौरिएको छ ।

चुनावमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ दललाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोगमा डाकिएको थियो । तर, आचारसंहिताबारे कुनै पनि दलका प्रतिनिधिलाई बोल्न नदिइएको भन्दै साना दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

आचारसंहिताले नेपालको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक सङ्गठन, पर्यवेक्षकलाई मात्रै नभई गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायका व्यक्तिलाई समेत चुनावको प्रचारप्रसार गर्नबाट रोक लगाएको छ ।

त्यति मात्रै नभएर आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने भनिएको छ। साथै भ्रातृ संगठनहरूलाई पनि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।

जसअन्तर्गत आचारसंहिता लागू भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारका मन्त्रीहरू कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा उम्मेदवारका लागि मत माग्न पाउने छैनन् । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले देशका कुनै पनि स्थानीय तहमा चुनावमा लागि उठ्ने उम्मेदवार वा अरू कसैका लागि भोट माग्न पाउने छैनन् । न त अन्य दल वा उम्मेदवारबारे विरोध नै गर्न पाउनेछन् ।

आचारसंहिताको यस बुँदालाई लिएर एमालेले विरोध जनाएको छ । एमालेले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर नगरे पनि कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलगायत सत्ता गठबन्धनसहितको दलका प्रतिनिधिहरूले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि मात्र नभई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, उम्मेदवार र मतदाता तथा आयोग स्वयम् सम्म पनि लागू हुन्छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २३, २०७८ १९:०९