संसद छलेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउँदै बागमती सरकार

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले एकै पटक तीन वटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । ९ चैतमा प्रदेसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बर्खे अधिवेशन सुरु गर्न नसकेको सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसहित तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिका मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेसँगै लागू भइसकेको छ । थप तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्री खनालले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमा अपुग रहेका कर्मचारीहरूको परिपूर्तिका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका काम गर्ने तयारी गरेको मन्त्री खनालले बताए । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गर्नका लागि आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुसार अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै यसअघि प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखिएको हेटौँडा अस्पताल अलग हुने भएको छ ।

हेटौँडा अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरू अध्यापन गराउनको लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले प्रतिष्ठानबाट अलग गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमलाई बाधा नपार्नको लागि तत्काल चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

सरकारले प्रतिष्ठानको लागि छिट्टै नै जग्गा उपलब्ध गराएर आफ्नै भौतिक संरचनासहितको अस्पताल निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएपछि हेटौँडा अस्पताल विकास समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नै हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । सरकारले यसअघि नै संशोधन गर्न खोजेपनि प्रतिपक्ष एमालेको लगातार प्रदेशसभा अवरोधका कारण संशोधन हुन सकेको थिएन । अब प्रतिष्ठानबाट अलग हुने अस्पतालले नयाँ अध्यक्ष पाउने छ ।

सरकारले ल्याएका तीन वटा अध्यादेश सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुख शर्माबाट प्रमाणिकरण भएपछि लागू हुनेछ । हिउँदे अधिवेशनमा लामो समयदेखि संसद अवरोध भएकाले अध्यादेश ल्याएर काम गर्न खोजिएको मन्त्री खनालले बताए । ‘संसदमा भएको अवरोधका कारण सरकारलाई तत्काल काम गर्न बाधा आएकाले अध्यादेशमार्फत काम चलाउनु परेको हो,’ खनालले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८ २१:२५