देउवाले भारतसँग राख्नुपर्ने अडान: सीमा विवाद समाधानदेखि प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्म

देउवाले भारतसँग राख्नुपर्ने अडान: सीमा विवाद समाधानदेखि प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्म

A+ A A-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद समाधानदेखि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्मको अडान राख्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूले दिएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद नभएसम्म प्रशासनिक तहबाट मात्रै सीमा समस्या समाधान नहुने पुष्टि भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले अडान राख्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कूटनीतिक मामिलाका जानकार भेषबहादुर थापाले सीमासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'दुवै मुलुकले सीमा विवादमा मौनता साँधेको स्थिति देखिन्छ । यो समस्यालाई थाँती राखेर अन्य विषयमा संवाद हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानबारे नेपालका तर्फबाट स्पष्ट कुरा राख्नसक्नुपर्छ,' उनले भने ।

यस्तै भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. नीलाम्बर आचार्यले सीमा विवाद ईपीजी प्रतिवेदनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए । लिम्पियाधुरासहितको भू-भाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि समेत भारतबाट पूर्वाधार निर्माण भइरहेकाले सीमाका सवालमा प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीरतापूर्वक अडान राख्नुपर्ने उनको मत छ ।

'सन् १९८६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पश्चिममात्रै भारतको हो । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशित गरेको अवस्थामा भारतको पनि त्यस भू-भागमा दाबी देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग नेपालको अडान प्रस्ट राख्नुपर्छ । उच्चस्तरीय तहमा भएका संवादले नै विवाद समाधान गर्नसक्छ,' उनले भने ।

भारतले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष यी विषयमा पनि कुरा राख्नुपर्ने उनले बताए । 'प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले सुगौली सन्धि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएको छ । यही विषयका कारण प्रतिवेदन बुझ्न आनकानी भएको देखिन्छ । नेपाललाई असमान लागेको अवस्थामा सन्धि पुनर्विचार हुनैपर्छ । विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा नेपाल-भारत सम्बन्धमात्रै पुरानै ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने छैन,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहमति भएर नेपाल-भारतका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । ईपीजीको दुई वर्षे समयावधि २०७५ असार २० मै सकिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि त्यसमा छलफलका लागि भारतले इच्छा देखाएको छैन ।

यस्तै भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले ‍प्राकृतिक स्रोत उपयोगको विषय र सीमा विवाद समाधानका सवालमा प्रधानमन्त्रीले अडान लिनुपर्ने बताए । बंगलादेशसँग सीमा विवाद टुंग्याएको भारतले नेपालसँग पनि सीमा समस्या समाधान गर्नैपर्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादमा नेपालले अडान लिएको खण्डमा सीमा विवाद समाधान नहुने भन्ने कुरै हुँदैन,' उनले भने ।

सीमा विवाद रहेको स्वीकार गरे पनि भारतले बैठक राख्न आनाकानी गरेकाले नेपाल दरिलो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको मत छ । सँगसँगै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा पनि नेपालले अडान राख्नु पर्ने सुझाव उपाध्यायको छ । 'पानीको उपयोग भारतले एकतर्फी मात्रै गर्न खोजेको देखिन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा कसैको अवरोधलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । कानुन र नियम विपरीत कसैले पनि पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन । महाकाली नदीमा भारतले एकपक्षीय रूपमा बनाएको बाँधका विषयमा प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराउनैपर्छ,' उनले भने ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा किचलो उत्पन्न हुँदा कसैको पनि भलो नहुने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको संवादमार्फत सबै विवाद समाधानको पहल हुनुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ । नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटाका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १६, २०७८ १८:५१