नेपाल र मलेसियाको मानव अधिकार आयोगबीच भएको ११ बुँदे समझदारीमा के छ ?

तस्वीर स्रोतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।

A+ A A-

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र मानव अधिकार आयोग मलेसिया (सुहाकाम) बीच दुवै देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र मानवअधिकार आयोग मलेसियाका अध्यक्ष ओथमान बिन हासिम उपस्थितिमा सोमबार मलेसियामा आयोजित समारोहमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

उक्त समझदारीपत्रको अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।

समझदारीपत्रमा विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि उजुरीमा सम्बोधन, उजुरी प्रेषण, सूचना आदानप्रदान, रोजगारदातालाई प्रशिक्षण, प्राविधिक सहयोग, आप्रवासी श्रमिकलाई कानुनी सहयोग, अध्यागमन, कारागार र हिरासत कक्षको संयुक्त अनुगमन गरी अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको वातावारण सिर्जना गर्नेलगायतका विषय रहेका छन् ।

समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, दुवै आयोगमा सम्पर्क अधिकृत तोक्ने र प्रत्येक ६ महिनामा समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर सम्पन्न गर्नुअघि दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा एजेन्टहरूका कारण आप्रवासी श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्या, मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको विभिन्न कारणबाट हुने मृत्यु, आत्महत्या, नेपाली श्रमिक तथा परिवारको न्यायमा पहुँच र अध्यागमन कानुनको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि कानुन पुनरावलोकनजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा आयोगका सदस्य लिली थापा, कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, सहसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।

मानवअधिकार आयोग मलेसियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष जोसेफ जेराल्ड र अन्य आयुक्त तथा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीका साथै नेपाली दूतावास मलेसियाका उपप्रमुख मोतीबहादुर श्रीसलगायतको सहभागिता रहेको आयोगले जनाएको छ ।