यी चार समस्याले थलियो अर्थतन्त्र, निर्माण व्यवसायी भन्न थाले– काम गर्न सक्दैनौँ

यी चार समस्याले थलियो अर्थतन्त्र, निर्माण व्यवसायी भन्न थाले– काम गर्न सक्दैनौँ

A+ A A-

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार कायम गरेको नेपाल आयल निगमले सोमबार मात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । निगमले पठाएको पत्रमा भनिएको छ- लागतमू ल्यअनुसारको बिक्रीमूल्य तोक्न नसकिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्री गर्न गाह्रो छ । यसका साथै सरकारी बैंकहरूले ऋणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

सरकारलाई आयल निगमकाे चिठीः तत्काल जाेरबिजाेर लगाउन, आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन माग

निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक निर्माणको काम मात्र नभएर निजी घर निर्माण पनि रोकेका छन् । पछिल्लो दुई महिनाको डन्डी, सिमेन्ट, ढुवानी र रङरोगनका कारण समग्र निर्माण लागत औसत ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

एउटा साढे २ तलाको ४ कोठे घर बनाउने अवस्थामा मात्रै निर्माण खर्च ८ देखि १० लाख रुपैयाँ बढी लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अहिलेको मूल्यमा निर्माण गर्न नसकिने भनेर व्यवसायीले हात ठड्याएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि मागअनुसारको विद्युत् दिन नसकेपछि उद्योगक्षेत्रमा दिनको ८ घण्टासम्म विद्युत् कटौति भएको छ । उद्योगीहरूले महँगो मूल्यमा विद्युत् किन्ने सर्त राखेर पनि उद्योगीले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् ।

कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढ्दा उद्योगी व्यवसायीले माग गरेको ऋण बैंकबाट पाउन सकेका छैनन् । गत कात्तिकदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यो परिस्थितिका बीच अर्थ मन्त्रालयले भने खर्च बढाउन ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनाको अवधिमा सरकारले पुँजीगत खर्च ८८ अर्ब ५२ करोड अर्थात् विनियोजन गरिएमध्ये २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत वर्ष यो अवधिमा २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने यस वर्ष हालसम्म २३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अब काम अघि बढाउन अवरोधहरू पनि सिर्जना भइरहेको अवस्थामा छ ।

मूल्य समायोजन नभए काम गर्न सक्दैनौँ : निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य समायोजन नगरिएसम्म निर्माणको काम अघि बढाउन नसक्ने जनाएको छ । महासंघले यस विषयमा आधिकारिक धारणा मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर दिँदै छ ।

संघको २३औँ साधारणसभामा नै अध्यक्ष रवि सिंहले बढेको मूल्यअनुसार मूल्य प्रकाशन गरी समायोजन नगरिए काम अघि बढाउन नसकिने जनाएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार १२ महिनाभन्दा बढीको समायवधि रहेका आयोजनामा टेन्डर गरिएको समयभन्दा १० प्रतिशत मूल्य घटे वा बढेमा सोहीअनुसार समायोजन गरी लागत निर्धाण गरिनुपर्छ । यसै आधारमा निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग अघि बढाएका हुन् ।

तर, यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सम्मिलित समितिको बैठकले मूल्य तोक्नुपर्ने र सोही आधारमा प्रकिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नहुँदा खरिद मार्गदर्शन जारी गरी सोझै मूल्य बढाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ ।

यसअघि भारतीय सहयोगका आयोजनाहरूमा मूल्य बढेका कारण पहिलो मूल्यसूची मार्गदर्शन निकालेर समायोजन गरिएझैँ गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

पछिल्लो दुई महिनामा फलामे डन्डीको मूल्य मात्रै ५० प्रतिशत बढेको र समग्र निर्माण सामग्रीको मूल्य ३० प्रतिशत बढेको व्यवसायीको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजाले सरकारले काम गरेको रकमको भुक्तानी नगरेको, बैंकले ऋण दिन नसकेको र निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण अधिकांश निर्माण व्यवसायीले काम रोकेको दाबी गरे । उनले अहिले समस्या समधान गर्न मूल्य समायोजनका साथै काम गरेर सरकारले दिने रकममध्ये २५ प्रतिशतसम्मको रकम ऋणको रूपमा दिइनुपर्ने बताए ।

'अहिले सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, हामी पैसा नभएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ,' महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका देउजाले भने, 'यो समस्या समधान गर्नका लागि काम गरेपछि व्यवसायीले पाउने रकममध्येको २५ प्रतिशत ऋणको रूपमा वाणिज्य बैंकबाट सस्तो ब्याजमा पाइयो भने सहज हुनेछ ।'

भारु ३ पर्ने विद्युत् भारु २० मा पनि किन्न सकेन प्राधिकरणले

२०७५ पछि उद्योगक्षेत्रमा देखिएको विद्युत् अवरोधको समस्या समाधान गरिएकोमा अहिले फेरि बल्झिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार अहिले उद्योगक्षेत्रमा दिनको ८ घण्टासम्म विद्युत् कटौति गरिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले यो अल्पकालीन समस्या भएको बताएका छन् । उनले भने, 'यद्यपि यस्तो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भनेर आकलन गर्न सकिँदैन ।'

यसअघि प्राधिरणले उद्योगीहरूलाई महँगोमा बिजुली किनेको खण्डमा कटौति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उद्योगीहरूले सहमति जनाए पनि प्राधिकरणले माग पूर्ति गर्न सकेको छैन ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट २० भारु बोलकबोल गर्दासमेत विद्युत् प्राप्त हुन नसकेपछि समस्या भएको हो । यसअघि प्राधिकरणले महँगो भएको भन्दै मागभन्दा न्यून विद्युत् मात्रै आपूर्ति गरेको थियो । अहिले २० भारुमा किनेको विद्युत् विगतमा प्राधिकरणले ३ भारुमा खरिद गर्दै आएको थियो ।

ऋण दिन सक्दैनन् बैंक

गत कात्तिकदेखि बैंकहरूले मागअनुसारको ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार फागुन लागेपछि बैंकहरूले नयाँ ऋणको निवेदनसमेत लिएका छैनन् ।

पछिल्लो साता मात्रै २७ वाणिज्य बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ । अघिल्लो साता विगतमा दिइएको ऋण उठेका कारण वाणिज्य बैंकको बजारमा रहेको ऋण ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । माघ महिनामा १२ अर्ब र फागुन महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋण विस्तार भएको छ ।

अहिले पनि बैंकहरू नयाँ ऋण विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले वाणिज्य बैंकको निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो) ९१.१३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार यस्तो रेसियो ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्छ ।

बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बै‌ंकले ४५ खर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (राष्ट्र बैंकबाट दिइने सापटी रकम) दिइए पनि अझै बैंक ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् ।

खर्च बढाउन अर्थको ताकेता

अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर खर्च बढाउन ताकेता गरेको छ । विगतका वर्षहरूको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा चैतपछि खर्च बढ्ने भए पनि चालु वर्षमा भने खर्च बढाउन चुनौती देखिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । बैंकले ऋण दिन नसकेको, निर्माण सामग्रीको लागत बढेको र इन्धन संकट देखिएपछि पुँजीगत खर्चमा थप समस्या देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले खर्च बढाउने विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट चासो देखाइएको बताए । 'व्यवसायीहरूका समेत कतिपय गुनासो सुनिएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, हामी छलफल गर्छौं,' उप्रेतीले भने, 'पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्थामा अब खर्च बढाउन आवश्‍यक छ ।'

नेपाल आयल निगमले इन्धनको कर घटाउन आग्रह गरेको छ भने व्यवसायीहरूले पनि निर्माण सामग्रीको अहिलेको मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैंकले ऋण विस्तार गर्न नसक्ने र मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट दिइनुपर्ने भुक्तानीबाहेकको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने व्यवसायीको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजाले अहिले अपवादबाहेकका व्यवसायीहरू काम ठप्प गरेर बसेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । '९६ रुपैयाँ प्रतिकिलो लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले डन्डीको मूल्य १३७ रुपैयाँ पुगेको छ, महँगोमा भए पनि काम गरौँ भन्यो भने बैंकले ऋण दिनै सक्दैन,' उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १५, २०७८ १५:०७