लोक सेवा आयोगको निर्णयविरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कर्मचारी पुगे अदालत

लोक सेवा आयोगको निर्णयविरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कर्मचारी पुगे अदालत

A+ A A-

स्तरवृद्धिको निर्णय बदर गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशविरुद्ध सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

स्तवृद्धिको निर्णय यथावत राख्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आइतबार उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका नगरपालिकामा कार्यरत ३९ जना कर्मचारीहरूको एक–एक तह बढुवा गरेको थियो ।

स्थानीय सेवा ऐनलाई टेकेर गत साउन १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगर कार्यपालिकाको बैठकले स्तरवृद्धिको निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले आयोगसँग परामर्श नगरी स्तरवृद्धि गरिएको भन्दै बदर गरिदियो । आयोगले २०७८ माघ ४ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आयोगसँग परामर्श नगरी गरिएका स्तरवृद्धि बदर गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको फागुन ५ को बैठकले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै स्तरवृद्धिको निर्णय रितपूर्वक भएको दाबीसहित आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । फागुन ८ मा बसेको नगरसभाले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गर्‍यो । आयोगले पुन फागुन ३० गते पत्राचार गर्दै परामर्शबिना स्तरवृद्धि गरेको भन्दै बदर हुने पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको पत्राचारपछि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले स्तरवृद्धि बदर गरी कर्मचारीलाई पुरानै पदमा कामकाज गर्न निर्देशन दिएपछि आन्दोलित बनेको बताए । उनीहरूले स्तरवृद्धिको निर्णय लागू नभए पुरानो पदमा रहेर काम नगर्ने बताएका छन् ।

अदालतको फैसला नआउँदासम्म कामकाज नगर्ने रिट निवेदकमध्येका एक टंक प्रकाश लामिछाने बताउँछन् । ‘स्तरवृद्धिको निर्णय नियमसम्मत छ भन्ने हाम्रो दाबी हो,’ लामिछानेले भने, ‘अदालतको फैसला नआउन्जेल पुरानै पदमा रहेर काम गर्न सक्दैनौँ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १३, २०७८ १७:४०