शिक्षाको तीव्र निजीकरण नरोके अझै कठिन दिनहरू आउँछन्

A+ A A-

मानव सभ्यताको विकासमा असमानताको अन्त्य गर्ने सबैभन्दा बलियो औजार शिक्षा हो । अमेरिकी शिक्षा सुधारक होरेस म्यानको शब्दमा सामाजिक मेसिनरीको सन्तुलन चक्र कायम गर्ने प्रमुख उपकरण शिक्षा नै हो । सन् १६०० को दशकमा ब्रिटिस प्युरिटनहरूले अमेरिकामा बस्ती बसाउँदै गर्दा र विद्यालयहरू स्थापना गर्दैगर्दादेखि नै शिक्षालाई समानताको औजारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पछि उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर म्यासाचुसेट्स एजुकेसन बोर्डका सेक्रेटरी भएका होरेस म्यानले शिक्षा र समानताको एजेण्डालाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाए ।

लगभग दुई शताब्दीपछि आज समानताको लडाइँ कठिन बन्दै गएको छ र शिक्षाको आवश्यकता झन् महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक, सामाजिक क्रान्तिको म्यान्डेट स्वीकार गर्दै शैक्षिक नीतिमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । संविधानले पहिलोपटक अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा र नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक र दलित विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा र आवश्यकताअनुसार विशेष प्राविधिक शिक्षाको ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले शिक्षालाई देश विकासका निम्ति पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापना गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका साथै प्रादेशिक शिक्षा नीति र स्थानीय तहमा शिक्षा ऐनसमेत तयार गरिएका छन् ।

शिक्षामा समान पहुँच

नेपालमा संविधान र अन्य कानुनले शिक्षामा समान पहुँचको अवधारणा स्वीकार गरेका छन् । ब्राउन वि. बोर्ड अफ एजुकेसनको मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको सिद्धान्तअनुरूपकै समान शिक्षाको नीति नेपालमा लागू गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने शैक्षिक पहुँचमा असमानता प्रस्टै देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत छ । प्राथमिक र आधारभूत तहमा क्रमशः ९६.९ र ९२.७ प्रतिशत रहेको खुद भर्नादर माध्यमिक तहमा आइपुग्दा घटेर ४६.४ प्रतिशतमा पुगेको छ । संविधानले कल्पना गरेको 'समाजवादोन्मुख' राज्य निर्माणमा यस्ता असमानताले चुनौती खडा गर्छन् ।

कतिपय समाजमा सीमान्तकृत समुदाय, विपन्न वर्ग र खास भौगोलिक क्षेत्रका बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुनुको साटो गाँस, बास र कपासकै लागि कृषिजन्य, घरायसी काम र बालश्रम एवम् आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कर्णालीका हिमाली भेगमा विद्यालय नै खाली गरेर हिउँदमा यार्सागुम्बा टिप्न जाने विद्यार्थीलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ । राज्यले नीति तर्जुमा गर्दैगर्दा यस्ता 'अपरचुनिटी कस्ट'को अध्ययन गरेर ती बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

सङ्घीय प्रणाली प्रारम्भिक चरणमा रहेको र संविधानको अनुसूचीले शिक्षासम्बन्धी अधिकार तीन तहका सरकारलाई नै प्रदान गरेकाले ती सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षाको तुलनामा महँगो शुल्क तिरेर देशभरि करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । आर्थिक, सामाजिक सम्पन्न व्यक्तिलहरूले मात्र सीमित शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउने यो असमान व्यवस्था नेपालको शैक्षिक नीति कार्यान्वयनमा देखापर्ने प्रमुख विरोधाभास हो ।

गुणस्तरीय शिक्षा

नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७४ - ८० लागू हुनुअगाडि पनि सुधारका प्रशस्तै प्रयास भएका छन् । साक्षरता, नि:शुल्क शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार, विशेष शिक्षालगायतका योजना र कार्यक्रम नेपाल सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ । यी प्रयासहरूले शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा भने उल्लेख्य योगदान गर्न सकेका छैनन् ।

सन् २०१२ मा कमिङ्स आदिले नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिको सुदृढीकरण नै प्रमुख विषय हो भनी रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २०१६ मा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालालगायतले शिक्षा मन्त्रालयका लागि तयार गरेको रिपोर्टले राज्यले गर्ने लगानी र प्रयासले गुणस्तरमा तत्काल परिवर्तन आइहाल्न कठिन देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

गुणस्तर सुधारका लागि कक्षाकोठाको पठन-सिकाइ प्रक्रिया मात्र नभएर शिक्षकको नैतिकता, सक्षमता, उत्प्रेरणा, विद्यालयको बालमैत्री वातावरण, शिक्षक तथा विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक परिस्थितिलगायतका अन्य कारक पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन् ।

सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना हुन सकेको छैन । सुविधासम्पन्न वर्गका बालबालिकाहरू निजी विद्यालयमा शिक्षाआर्जन गर्ने भएपछि सार्वजनिक शिक्षालाई समाजको प्रभावशाली वर्गले बेवास्ता गरिरहेको छ । शिक्षक, अभिभावक र राज्यका निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गरे मात्र गुणस्तरको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।

शिक्षा र रोजगारबीच तालमेल मिलेको छैन । बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकको रोजगारीको प्रमुख बजार वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको शिक्षा बेकामे सावित हुँदै आएको छ र देशभित्रै पनि शिक्षाले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

मूल्याङ्कन प्रणाली

कक्षाकोठामा शिक्षक र विद्यार्थीहरू विषयवस्तुबारे सिक्ने र बुझ्नेभन्दा ज्यादा परीक्षाकेन्द्रित मात्र बनेको देखिन्छ । तथ्यको स्मरण गरे पुग्ने परम्परागत परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता र समालोचनात्मक विचार, विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता विकासमा अवरोध गरिरहेको छ । शिक्षा सुधारका लागि वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणालीको अभ्यास अत्यावश्यक छ ।

वर्षभरि पढेका कुराहरू परीक्षाको अघिल्लो दिन याद गरेर ३ घण्टामा कापीमा उतार्ने प्रणाली पटकपटक असफल प्रमाणित भइसकेको छ । कोभिड महामारीका कारणले वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिको अभाव स्पष्ट महसुस भएको छ । परम्परागत परीक्षा प्रणालीकै कारण शैक्षिक सत्रमा व्यवधान आउने, विद्यार्थीहरू स्वास्थ्य मापदण्डको माग राख्दै सडकमा उत्रिनुपर्नेलगायतका परिस्थिति सिर्जना भएका छन् ।

विकल्पका रूपमा विषयवस्तुअनुसार अनलाइन, ओपन बुक परीक्षा, परियोजना कार्य प्रस्तुतीकरण, खोज अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन प्रस्तुत, मौखिक मूल्याङ्कन, कक्षाकोठा र समुदायमा आधारित अध्ययनमा विद्यार्थीको परीक्षणलगायतका विधि अपनाउनुपर्छ ।

समाधानका उपाय

विस्तारै सुधार हुँदै आए पनि विश्वपरिवेशमा नेपालका विद्यालयमा कक्षाकोठाको अभ्यास परम्परागत र अवैज्ञानिक नै छ । विभिन्न अध्ययनहरूले विद्यार्थीको सिकाइमा 'फ्लिप्ड क्लासरुम' उपयोगी हुने देखाएका छन् । विद्यार्थीले कक्षाभन्दा पहिले नै किताब या इन्टरनेटमार्फत सम्बन्धित विषयवस्तुको अध्ययन गर्छन् । कक्षामा शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया र कक्षाकार्य गर्ने गर्छन् । शिक्षकले एक्लै लेक्चर दिनुको साटो विद्यार्थीको अर्थपूर्ण सहभागितामा कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।

सङ्घीय प्रणाली प्रारम्भिक चरणमा रहेको र संविधानको अनुसूचीले शिक्षासम्बन्धी अधिकार तीन तहका सरकारलाई नै प्रदान गरेकाले ती सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ

नेपालका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आदानप्रदानको अभ्यास गरिँदैन । शैक्षिक नीतिले विभिन्न प्रदेश तथा शहरका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच एक्सचेन्ज प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने योजना समेट्नुपर्छ । विभिन्न समाज, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र आदिको जानकारी प्राप्त गर्न र पढाइसँगै देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था बुझ्नलाई विद्यार्थीका लागि यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुन्छन् ।

स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्ने अधिकार छ तर यसको प्रभावकारी अभ्यास भइरहेको छैन । नीतिमा सङ्घीयताको व्यवस्था भए पनि अभ्यासमा भने अझै एकात्मक राज्यकै ह्याङओभर छ ।

कक्षा १० मा लिइने परीक्षा सङ्घीय राजधानीबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । औपचारिकताका लागि कतै कतै पाठ्यक्रममा स्थानीय मातृभाषा थप्नेबाहेक शैक्षिकक्षेत्रमा स्थानीय तहको सहभागिता नगण्य देखिन्छ । सरोकारवालाको सल्लाहमा स्थानीय सरकारले स्थानीय परिवेशअनुसार पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षण पद्धति आदिको सम्बन्धमा उपयुक्त नीति र योजना बनाएर शिक्षाको अपनत्व ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।

सङ्घीय प्रणाली प्रारम्भिक चरणमा रहेको र संविधानको अनुसूचीले शिक्षासम्बन्धी अधिकार तीन तहका सरकारलाई नै प्रदान गरेकाले ती सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गर्दै आए पनि लगानी पर्याप्त छैन । निजीक्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । शिक्षा अझै बढी महँगो र नाफामूलक हुँदै गइरहेको छ ।

माथि उल्लिखित सबै समस्याहरू समाधान गर्नुपूर्व शिक्षाको तीव्र निजीकरणमाथि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । संविधानको 'समाजवाद'लाई सम्बोधन गर्ने गरी निजी शैक्षिक संस्थालाई निरुत्साहित गर्दै राज्यनियन्त्रित गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने आदर्श शैक्षिक नीति आवश्यक छ । तर, त्यो व्यवहारमा तत्कालै लागू गर्न कठिन देखिन्छ । तसर्थ, भएकै शैक्षिक नीतिको क्रमिक सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सके शिक्षाको व्यापारमा कमी आउनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १४, २०७८ ०६:४५