नाका सहज बनाउन र बीआरआईमा प्रष्टता खोज्न कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव

A+ A A-

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा नेपालले नाकाहरूको सहज सञ्चालन र रणनीतिक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा प्रष्टता खोज्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूले दिएका छन् ।

कायम नाकाहरूमा सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन नेपालले चीनलाई औपचारिक आग्रह गर्नुपर्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि नाका विकासका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूको छ ।

चिनियाँ पक्षको चासो बीआरआई कार्यान्वयनमा रहेकाले नेपालले त्यसमा स्पष्टता खोज्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । चीन र नेपालबीच सडक सञ्जालमार्फत जोडिएका व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी हुन् । त्यसमध्ये तातोपानीबाट हुने गरे पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि यो नाका ठप्प छ । तातोपानी नाका खुलाउन र अन्य नाका पनि विस्तारको माग नेपालले चीनसँग राख्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।

‘चीनले कायम नाकाहरूलाई सहज बनाउनुपर्ने र अन्य नाका विस्तारमा पनि सघाउनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्नुपर्छ । रेलको विषयमा भन्दा पनि सडक सञ्जालको विषयमा प्रस्ताव राख्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पनि व्यापारिक नाकाहरूलाई खुला गर्नुपर्ने विषय नेपालले उठान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘व्यापारिक नाकाहरूलाई खुला गर्नुपर्ने विषयमा नेपालले जोड दिनैपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई नोट गरेको जस्तो लाग्छ । नेपालले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको विषयमा पनि नेपालले स्पष्ट प्रस्ताव राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालले ऋण धान्न नसक्ने हो भने अनुदानको माग गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ भट्टराईको भनाइ छ ।

‘बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति नेपालले ऋण धान्न नसक्ने हो भने अनुदानका निम्ति चीनलाई प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकलाई हाम्रो आवश्यकता र क्षमताबारे प्रस्ट प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । कूटनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले बीआरआईमा नेपाल रणनीतिक साझेदार हुने गरी सम्झौता भएकाले त्यसका दस्तावेजहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बीआरआईमा नेपाल रणनीतिक साझेदार कसरी हुनपुग्यो र यसका उद्देश्य के हो भन्ने व्याख्या हुन जरुरी छ । यसका दस्तावेजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । बीआरआईका सवालमा प्रष्टता हुनुपर्छ,’ वाग्लेले भने ।

अमेरिकी सहायता परियोजना अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । एमसीसीलाई प्यान्डोराज बक्सको संज्ञा दिँदै चीनले अनुदानमा पनि सर्त रहेको र यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि चीन सरकारसँग सशंकित बन्दै आएको छ । चीनसँग विश्वासको वातावरण कायमका लागि नेपालले संसदले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरू अडिग रहने विश्वास दिलाउनुपर्ने पूर्व राजदूत कार्की बताउँछन् ।

‘एमसीसी अनुमोदनपछि चीनका केही रिजर्भेसन कायमै छन् । संसदले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको भावनाविपरीत नेपाल अघि नबढ्ने विश्वासिलो आधार सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा पनि नेपालले प्रस्ट विचार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालले बीआरआई परियोजना सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनका लागि कस्तो मोडल मुलुकले अपनाउनसक्छ त्यो विषयमा नेपालले प्रस्ट कुरा राख्नुपर्छ । एउटा मुलुकको सम्झौता अनुमोदन गरेर अर्को मुलुकसँगको सम्झौता अघि बढाउन अलमल गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता, नेपाल चीन रेलमार्ग, तातोपानी रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नती, कोरोला नाका सञ्चालन, गल्छी रसुवागढी प्रसारण लाइनसहित अन्य दर्जनौं सम्झौताको गृहकार्य छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ११, २०७८ १६:०७