चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ आउनु चार दिनअघि एमाले उपाध्यक्ष पौडेल किन गए चीन ?

A+ A A-

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा ४ दिनअघि मात्रै एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा निस्कियो । ७ चैतमा पाँचदिने भ्रमणमा चीन निस्केको पौडेल नेतृत्वको एमाले टोलीको कोभिड १९ महामारीपछि उच्च तहमा भएको यो पहिलो भ्रमण हो ।

साता दिनभित्रै दुई देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण अर्थपूर्ण हुने आकलन हुन थालेको छ । खासगरी, नेकपा विभाजनप्रति असन्तुष्ट चीन आउने चुनावमा वामपन्थीहरू एक भएरै जाऊन् भन्ने चाहना प्रकट गरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यही विश्लेषणको बीचमा पौडेलको चीन भ्रमणलाई वाम मिलनसँग जोडिएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पछिल्ला दिनमा एमाले र माओवादीबीच सकेसम्म चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् । अनौपचारिक रूपमा बालकोट र खुमलटार मिलाउन लागेका पौडेलको चीन भ्रमणलाई त्यसैसँग जोडिएको छ ।

यद्यपि, चीन उड्नुअघि पौडेल नेतृत्वको टोलीमा रहेका नेता काशीनाथ अधिकारीले गोष्ठीमा भाग लिन जान लागेकाले राजनीतिक उद्देश्य केन्द्रित मात्रै भन्न नमिल्ने बताए । विमान चढ्नुअघि अधिकारीले भने, ‘गोष्ठीमा भाग लिन जान लागेकाले राजनीतिक उद्देश्यसँग मात्रै नजोड्नुहोला ।’

वाम तालमेलको वातावरण बनाउने प्रयासमा चीन लाग्ने विश्लेषण भइरहे पनि चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भने चीनका राजनीतिक गतिविधिलाई पश्चिमाको नजरमा विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन् । अर्थात्, वाम तालमेलको विषयमा आवश्यकताभन्दा बढ्ता पश्चिमाले हल्ला गराइरहेका छन् । कार्की भन्छन्, ‘नेपालमा चीनले जे गर्न खोज्छ, त्यसलाई पश्चिमा नजरले हेर्ने प्रचलन बढेको छ, त्यसरी हेरियो भने त्यो गलत हुन्छ ।’

दोस्तीमा दूरी

चीनस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन भएको छ महिना भइसक्यो । राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएकै बेला अमेरिका, बेलायत र भारतका राजदूत पनि फिर्ता बोलाइएको थियो । ती देशमा सरकारले ११ कात्तिकमा राजदूत सिफारिस गर्‍यो तर चीनमा अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन ।

राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको सरकारले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर विवाद त्यसरी नै उचालेको छ, जसरी भारतसँग सीमा विवाद छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहसचिवको नेतृत्वमा हुम्लाको सीमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए, कार्यदलले सीमा विवाद भएको निष्कर्ष निकाल्यो, जबकि एक वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्दा सीमा विवाद नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र हुम्लाको सीमा विवाद पछिल्ला दिनमा देखिएको चीन–नेपालको तिक्त सम्बन्धका उदाहरण हुन् । भूराजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा त्यही तिक्त सम्बन्धमा थपिन्छ, चीनको बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि नबढाउने सरकारी मनसाय ।

बीआरआई परियोजनासँग जोडिएका नौवटा प्रोजेक्टको प्रगति नै भएको छैन । त्यसमाथि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको पक्षमा उभिएको सरकारले बीआरआईलाई भने बाइपास गर्ने प्रयत्न गरेको बुझाइमा चीन पुगेको छ । त्यसका लागि दबाब बढाउनु चिनियाँ चासो रहेको पूर्वराजदूत टंक कार्कीको विश्लेषण छ ।

कार्कीको विश्लेषणमा एमसीसी अनुमोदनको नाममा बढ्ता अमेरिकी झुकाव राख्ने तर चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार बीआरआई कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको कूटनीतिक विशृंखलता हो । त्यसमा थपिएको युक्रेन पक्षधरताले पनि नेपालको पोजिसन प्रो–अमेरिकी देखिएको कार्कीको दाबी छ ।

कार्की भन्छन्, ‘चीनसँग अघिल्ला भ्रमणहरूमा भएका सम्झौताहरूको प्रगति विवरण सन्तोषजनक छैन । कताकता डिफ्युज भएकोजस्तो देखिन्छ । त्यही बेला एमसीसी अनुमोदन हुने र संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने नेपालको निर्णयले सरकार पश्चिमा लाइनमा उभिएको देखिन्छ ।’

यही पृष्ठभूमिमा हुने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणको अर्थ बीआरआईलाई गति दिन जोड हुने पूर्वराजदूत कार्की बताउँछन् । यद्यपि, नेपालसँग जोडिएका चीनका स्थायी सवाल छन् । जस्तो; तिब्बत मुद्दा, सीमा सुरक्षा । नेपालको भूमि प्रयोग भएर तिब्बतविरुद्ध गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ, चीन । अनि, सीमा सुरक्षामा पनि खतरा पैदा नहोस् भन्ने मनसाय उसको छ ।

विश्लेषक मिलन तुलाधरको विश्लेषणमा पनि चीनको तिब्बत र सीमासुरक्षामा चासो बढ्ता रहेको बताउँछन् । तुलाधर भन्छन्, ‘त्यसबाहेक पेन्डिङमा रहेका मुद्दाहरू जस्तो; बीआरआईको प्रगति नभएको, रेलवेको दोस्रो सर्वेक्षण नभएकोलगायतका एजेण्डा पनि वाङ यीको भ्रमणमा हुन सक्छन् ।’

चिनियाँ चासोमा नेपालले सीमानाका अघोषित बन्दको विषय उठाउन सक्छ । हुनलाई चीनले नेपाल मात्र होइन, लाओस र भियतनामसँग जोडिएका नाकामा पनि कडाइ गरेकै छ । चीनको ‘जिरो कोभिड–१९ नीति’ ले पनि नेपालको नाका खुल्नमा समस्या परेको टिप्पणी छ ।

तानातानमा नेपाल

नेपाल बदलिँदो विश्व परिस्थितिका कारण शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको चेपुवामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस अर्थमा, शक्तिराष्ट्रको स्वार्थअनुसार फैलिँदो गतिको विश्लेषण गरेर फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पूर्वराजदूत टंक कार्कीको भनाइमा शक्ति संरचनामा आइरहेको फेरबदल र बदलिँदो परिथितिमा फुकीफुकी कदम चाल्न जानेनौँ भने नेपालले गम्भीर क्षति ब्यहोर्न सक्छ । कार्की भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले बुद्धि पुर्‍याउँदा धेरै फाइदा पनि हुन्छ तर हाम्रो कूटनीतिक कौशलमा देखिएको कमजोरीका कारण क्षति हुने सम्भावनाचाहिँ बढेको छ ।’

नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो क्याम्पमा तान्न खोजिरहेका पनि छन् । दोस्रो शीतयुद्धको यो चरणमा अमेरिकाले आफ्नो क्याम्पमा तान्न खोज्दा चीनले रोक्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तुलाधर भन्छन्, ‘नेपाललाई सबैले तान्न खोजिरहेका छन् । चीनले पनि तान्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन, भोलिका दिनमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन सक्छ ।’ त्यसैले नेपालले कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने तुलाधर बताउँछन् ।

हुन त एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा संसदले व्याख्यात्मक घोषणा गर्नु चीनको स्वार्थलाई नेपालले ख्याल गर्छ भन्ने पुष्टि हो । अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा चीनका लागि थियो । जसमा, नेपालले अमेरिकी सैन्य रणनीति र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नजोडिने उल्लेख गरेको छ । चीनलाई थप आश्वस्त पार्न १५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७८ १७:२७