अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गाह्राे भाे, त्रिवि पुस्तकालय सिँढीविहीन बनाऔँ

A+ A A-

फागु पूर्णिमाको दिन घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेको बेला हठात् मेरो नजर शिलापत्रमा ३ चैतमा प्रकाशित ‘कस्तो बन्ला अबको नयाँ त्रिवि पुस्तकालय’ शीर्षक समाचारमा पर्‍यो । सायद यो विषयले मसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएर होला, समाचारको पूरा अंश पढेँ र मनमा थप प्रश्नहरू उजागर भए । साँच्ची एउटा आदर्श पुस्तकालय कस्तो होला ? जहाँ सबै प्रकारका पाठकहरू अर्थात् प्रयोगकर्ताहरूको सहज पहुँच होस् । यस्तै प्रश्न मेरो मथिङ्गलमा घुमिरह्यो । यही प्रश्नको वरिपरि रही यो आलेख तयार गरेको छु ।

सुप्रसिद्ध ब्रिटिस लेखक जेके रोलिङ (जसले प्रसिद्ध ह्यारी पोर्टर शृंखला लेखिन्) भन्छिन्, ‘जब द्विविधामा परिन्छ, तब पुस्तकालय जानू ।’ तर के हाम्रा पुस्तकालयहरू त्यस्ता छन्, जहाँ द्विविधामा पर्नासाथ सहज रूपमा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ र आफ्ना द्विविधाहरू मेटाउन सकिन्छ ?

त्रिवि नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय हो । यसले आफ्नो शैक्षिक यात्राको झण्डै छ दशक पार गरिसकेको छ । यति लामो कालखण्डमा यसले आफ्नो जति ठूलो शैक्षिक साख बनाएको छ, त्यति नै धेरै व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट साख गुमाएको पनि छ । विश्वविद्यालय सबैको साझा ज्ञानको थलो हो ।

यद्यपि, यो वर्गीय पनि देखिन्छ । दलाल पुँजीवादले व्याप्त राज्यव्यवस्थामा शिक्षाजस्तो आमजनताको आधारभूत आवाश्यकतालाई अकुत नाफा कमाउने साधनको रूपमा दोहोरो मापदण्डको अभ्यास गरेको छ । त्यसैले, पुस्तकालयजस्तो ज्ञानको भण्डारलाई पनि ‘सक्षमतावाद’को साँघुरो चश्मा लगाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता र निषेध गरेको पाइन्छ ।

पुस्तकालयको सामान्य सिद्धान्त र त्रिवि पुस्तकालय

अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएसनको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तअनुसार सबै प्रकारका पुस्तकालयहरूमा सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूको सूचनामा पहुँच प्रदान गरिनुपर्छ । त्यसैगरी जब कुनै पुस्तकालयको स्रोतसाधनहरूको पुनःविचार गरिन्छ, तब सबैको पढ्न पाउने, सुन्न पाउने र हेर्न वा देख्न पाउनेजस्ता स्वतन्त्रताको अधिकारको पूर्ण रूपमा संरक्षण गरिनुपर्छ भनी निर्देशन गरिएको छ । यदि यही मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई आधार मानी हाम्रो त्रिवि पुस्तकालयको तुलना गरियो भने हामी व्यावहारिक रूपमा केही पनि पाउन असमर्थ हुन्छौँ ।

वास्तवमा त्रिवि पुस्तकालय अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि अवरोध नै अवरोधहरूले ग्रस्त छ । सबैभन्दा पहिलो अवरोध भनेको यस पुस्तकालयको प्रवेशमार्ग हो । सिँढी नै सिँढीहरूद्वारा निर्मित यसको प्रवेश मार्ग ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता विद्यार्थीहरू र दृष्ट्रिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि एउटा ठूलो अवरोधको रूपमा वर्षौंदेखि अवस्थित छ । यदि उक्त प्रवेशमार्ग बडो संघर्षका साथ पार गरेर गइहाले पनि उक्त पुस्तकालयभित्र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि चाहिने आवश्यक ढाँचामा पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध छैनन् । एउटा दृष्ट्रिविहीन विद्यार्थीका लागि उसले चाहेको सूचना (ज्ञान) प्राप्त गर्न उसलाई ब्रेलमा लिखित सामग्री वा रेकर्ड गरिएका श्रवण सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्छ, जुन कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका वा स्मरण क्षमता कम भएका विद्यार्थीहरूका लागि 'इजी-टु-रिड फर्म्याट' पढ्नका लागि सजिलो ढाँचामा आवश्यक पर्छ । त्यो त झन् कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो । यस्ता विशिष्ट आवश्यकता भएका धेरै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, जसका बारेमा त्रिवि पुस्तकालयले आजसम्म सोच्नेसम्म आँट गरेको पाइँदैन । यति धेरै अवरोधहरूलाई यथावत् राखी त्रिविले संस्थागत रूपमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूउपर ठूलो विभेद गरेको छ ।

नयाँ त्रिवि पुस्तकालय र पहुँचयुक्तता

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचका लागि ‘पहुँचयुक्तता’ पूर्वसर्त हो । वास्तवमा पहुँचयुक्तता र उपयुक्त अनुकूलताको व्यवस्थाबिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचको कल्पना गर्नु बालुवाको घर बनाउनुजस्तै हो । यसर्थ, त्रिविले निर्माण गर्न लागिरहेको नयाँ पुस्तकालयको त्यो परिष्कृत भवन डिजाइनमा उल्लेखित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचको आवश्यकतालाई विचार गरिएको छ कि छैन ? हाम्रो देशमा प्रयोगकर्ताकेन्द्रित डिजाइनको अभ्यास अत्यन्तै कम छ । छँदै छैन भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।

हाम्रो देशमा आर्किटेक्टहरूको भौतिक संरचना निर्माणको जग नै ‘सिँढी’ बाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । जबकि सिँढीबिना पनि अत्यन्तै राम्रो परिष्कृत संरचना निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास नै छैन । जब सिँढीबाट संरचनाको निर्माण प्रारम्भ हुन्छ, तब विभेद र बहिष्करण पनि त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ ।

अधिकांश नीतिनिर्माता तथा आर्किटेक्ट अनि निर्माण व्यवसायीहरूमा पहुँचयुक्तता भन्नासाथ र्‍याम्प मात्रै भन्ने साँघुरो सोच छ । यो पुरातन सोचलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्नुपर्छ । पहुँचयुक्तता एक व्यापक अवधारणा हो । यसले विविन्न प्रकारका क्षमता भएका मानिसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । त्यही भएर यसले निश्चित मापदण्डको माग गर्छ । तर, हाम्रो देशमा भूकम्पपछि यसरी निर्माण गरिएका अधिकांश भवनहरूमा पनि सरकारद्वारा नै तोकिएको मापदण्डको कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । यसको सट्टा उल्टै नयाँ बनाइने संरचनाको सुन्दरता बिग्रिन्छ भनी मानव शरीरमा हुने ‘एपेन्डिक्स’ जस्तो पछि अलग्गै थपेर निर्माण गरेको पाइन्छ ।

वास्तवमा यो अवधारणाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानताभन्दा पनि असमानता सिर्जना गरेको छ । त्यस कारण, हामीले चाहेको वास्तविक समावेशीता त सबै प्रयोगकर्ताहरूजस्तै सँगै सोही पुस्तकालयमा समान रूपमा पहुँच हो । यसका लागि नै ‘सर्वमान्य ढाँचाका सिद्धान्त’हरू प्रतिपादन भएका छन् । पहुँचयुक्तता केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै होइन, अन्य विविध आवश्यकता भएका मानिसहरूलाई पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि उक्त पुस्तकालयको प्रवेशमार्गसहित प्रवेशद्वार पनि सिँढीबिना नै निर्माण गरियो भने सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरू कुनै अवरोधबिना नै एउटै मार्गबाट जान सक्छन् । त्यसका लागि छुट्टै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि बनाइएको छ भनी र्‍याम्प बनाइरहनु आवश्यक पर्दैन । त्यसो भए प्रश्न उठ्न सक्छ- यस्तो सिँढीबिनाकै भवनको पनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ त ? अवश्य सकिन्छ । तर, एउटै सर्तमा । त्यो सर्त भनेको हाम्रो आफ्नो दिमागमा रहेको पुरातन सोचलाई पूर्ण रूपमा बदली प्रयोगकर्ताकेन्द्रित अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै ‘सर्वमान्य ढाँचाका सिद्धान्त’हरूलाई शिरोपर गर्नु हो ।

आगामी बाटो

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ को पक्षराष्ट्र हो । यस महासन्धिको धारा २ मा ‘उपयुक्त अनुकूलता’ को प्रावधान छ । तसर्थ, प्रत्येक मानिसको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी समान पहुँचको सुनिश्चितता अनिवार्य सर्त हो । त्यसैगरी, सोही महासन्धिको धारा ९ मा पहुँचयुक्तताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा २१ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचको प्रावधान छ ।

यी सम्पूर्ण अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँचको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो । यसर्थ, उक्त नयाँ त्रिवि पुस्तकालय व्यवस्थापनले पनि यो आग्रहलाई समयमै विचार गरी दशकौँदेखिको जारी विभेदलाई यहीँ पूर्णविराम लगाओस् ।

लेखक अपाङ्गता समावेशी विकास विशेषज्ञ हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७८ १७:३३