गण्डकी सरकारमा भाग खोज्दै सांसदविहीन एकीकृत समाजवादी

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशसभामा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक जना पनि सांसद छैनन् । तर, उक्त पार्टीले संविधानको धारा १७० मा भएको गैरसांसद ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार गण्डकी सरकारमा भाग खोजेको छ ।

गत ३० फागुनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धनगढी पुगेर सुदूरपश्चिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहभागी गराउने गरी छलफल भइरहेको बताएका थिए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा सुदूरपश्चिममा हाम्रो मन्त्री हुनुपर्‍यो, सबै प्रदेशमा भए पनि सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन भनेर कुरा उठेको थियो', उनले भनेका थिए ।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री धेरै भएकाले उसले कांग्रेसलाई मन्त्रीको सिट दिन त्याग गर्नेबारे छलफल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एस अध्यक्ष नेपाल र आफूबीचको भेटमा भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने चर्चा चलेसँगै गण्डकीमा सांसदविहीन एकीकृत समाजवादीले ‘काउण्टर भाग’ खोजेको छ । गठबन्धनका केन्द्रीय नेताबीच गण्डकी सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई ल्याउनेबारे सहमति नै भइसकेको साे पार्टीका प्रदेश नेता दाबी गर्छन् ।

‘एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिने कुरा सहमतितिर छ । माननीय कोही हुनु हुँदैन', एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेश सचिव प्रतापलाल श्रेष्ठले भने, ‘सांसद नभएकालाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन पाइन्छ । त्यही प्रावधानलाई टेकेर एकीकृत समाजवादीको कोही मान्छे मन्त्री हुन जाँदैछ ।’

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समीक्षामा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने विषयमा गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई अहिले एकीकृृत समाजवादीले सरकारमा जाने विषय सकारात्मक रहेको अर्थ्याउन थालेको छ । एमसीसीले गर्दा सरकारमा जाने विषय मत्थर रहेकोमा अब तत्काल सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल अघि बढाइने नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशमा संविधानअनुसार १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन मिल्छ । पछिल्लोपटक कांग्रेसका डोवाटे विश्वकर्मा मन्त्री बनेसँगै मन्त्री थप्न मिल्ने अवस्था छैन । तर, कोही एउटा पार्टीको मन्त्रीलाई फिर्ता गराएर भए पनि सरकारमा सहभागी हुने दाउमा एकीकृत समाजवादी छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई दिनुपर्ने भएमा यहाँ कांग्रेसले छोड्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका नेताको तर्क छ ।

नेकपा एसका नेता श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी हुने कुरा नयाँ नभएको तर बीचमा छलफल रोकिएको बताउँछन् । सचिव श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रतिनिधित्व पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । एमसीसीले गठबन्धन टुट्छ कि भनेर पछि धकेलियो । अब पहिलाका कुरा मिलाउनुपर्छ भनेर सरकारमा जाने कुरा आएको हो ।’ नेकपा एसले डोबाटे विक मन्त्री बन्नुअघि एक जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भन्दै आफ्नो पार्टीको सहभागिता हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । तर, डोबाटे मन्त्री बनेपछि एसका नेताहरू चुप बसेका थिए ।

सरकार पक्ष भने कुनै नयाँ पार्टीलाई समावेश गराउनेबारे केही छलफल नभएको बताउँछ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं प्रवक्ता कुमार खड्काले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउनेबारे पछिल्लो समय कुनै छलफल नभएको बताए । ‘हामीकहाँ संविधानको सीमा बराबरको नम्बरमा सरकार बनिसकेको छ । खाली ठाउँ छैन । उहाँहरूसँग सांसद नहुँदा अर्को जटिलता छ', उनले शिलापत्रसँग भने । केन्द्रीय नेताबीच छलफल भएकोबारे आफूहरूसम्म कुनै सन्देश नभएको मन्त्री खड्काले बताए ।

एकीकृत समाजवादीको एउटा तर्क छ- कांग्रेसका प्रदेश सभापति पनि हामीलाई सरकारमा ल्याउन सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले भने एकीकृत समाजवादीको दाबी अस्वीकार गरेका छन् । शर्माले शिलापत्रसँग भने, ‘सरकारमा सहभागी गराउने भनेर हाम्रोबीच कुरा भएको छैन । आधिकारिक छलफल चलेको छैन ।’

गण्डकी प्रदेशमा गत २९ जेठमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका ६, माओवादीका चार, जसपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद मन्त्री छन् । एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई/दुई र एक स्वतन्त्र सांसद गरी गण्डकी प्रदेशसभा हाल ५९ सदस्यीय छ । प्रदेश सभामा ६० सदस्य रहेकोमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा कारबाहीमा परेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ४, २०७८ ०७:४५