चुनावी खर्चसीमा कर्मकाण्डी बन्दै, कारबाही नहुँदा करोडसम्म खर्चिन्छन् उम्मेदवार

चुनावी खर्चसीमा कर्मकाण्डी बन्दै, कारबाही नहुँदा करोडसम्म खर्चिन्छन् उम्मेदवार

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चसीमा सोमबार तोक्यो । १० वटा शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर आयोगले खर्चको सीमा तोकेको हो ।

उक्त खर्चसीमाअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

कर्मकाण्डी खर्चसीमा

आयोगले आउँदो चुनावका लागि जति खर्चको सीमा तोकेको छ, त्यही रकमबराबरको सीमा थियो २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा पनि । एक रुपैयाँ पनि नबढाई ५ वर्षपछि उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोक्नुका मुख्य दुईवटा कारण आयोगले बताएको छ । एक, भड्किलो चुनावी खर्च रोक्न । दोस्रो, चुनावपछिका विकृति रोक्न ।

शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भड्किलो चुनाव नहोस् भन्नका लागि आयोगले हरेक क्षेत्रका चुनावी खर्च कटौति गरिरहेको बताए । शर्माको भनाइमा आयोगले आफ्नो खर्च कटौति गर्न गाडी खरिद नगर्ने, अनावश्यक मतदाता शिक्षा कटौति गर्ने ,कर्मचारीको सुविधा कटौति गर्ने, दरबन्दी कटौति गर्नेजस्ता निर्णय गरेको छ । र, त्यही आधारमा उम्मेदवारको खर्चसीमा पनि नबढेको हो ।

शर्माले भने, ‘उम्मेदवारलाई स्थानीय चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ नै हुँदैन । आफ्नै गाउँठाउँमा हुने प्रचारमा किन बढी खर्च गर्नुपर्‍यो भनेर खर्चसीमा नबढेको हो ।’

चुनावका लागि आयोगले दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च भने धेरै हुने गरेको छ । स्थानीय तहका उम्मेदवारले नै १० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको अनौपचारिक तथ्यांकहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पालिकामा उम्मेदवार भएका नेताहरूले पनि अनौपचारिक रूपमा खर्चिलो चुनावबारे बताउने गरेका छन् । जसका कारण आयोगले तोकेको खर्चसीमा 'कर्मकाण्डी' मात्र बन्दै गएको छ । खर्चसीमा तोके पनि आयोगले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

खर्चिलो चुनाव

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एक अध्ययनअनुसार तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव सकिएको तीन महिनापछि भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । ४ वर्षअघि ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यही खर्च करिब ९ सय ८६ रुपैयाँ थियो । ४ वर्षको अन्तरमा निर्वाचन खर्च पाँच गुणाले बढेको देखिन्छ ।

०७४ मा भएको स्थानीय तह चुनावमा प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो तथ्यांक निर्वाचन आयोग र सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको समग्र खर्चको हिसाबकिताब निकाल्दा निस्केको हो ।

त्यतिबेला आयोगले तीन चरणको चुनावमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएको थियो । एक अध्ययनको तथ्यांकअनुसार ०७४ स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले करिब ५० अर्ब ९५ करोड खर्चिएका थिए, यो आयोगले गरेको खर्चभन्दा बाहिर अर्थात् दल तिनका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिरको खर्च हो यो । एक दातृ निकायले गरेको अध्ययनका आधारमा निस्किएको यो चुनावी खर्चको हिसाबकिताब आउने निर्वाचनमा अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तथ्यांकलाई आधार मानेर पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एक लेखमा ५४.६ प्रतिशतभन्दा बढ्ता जनप्रतिनिधि कारोबारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । अर्थात्, झण्डै ५५ प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै व्यवसायमा संलग्न छन् । जसका कारण स्थानीय चुनाव राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबीच भन्दा पनि व्यवसायी–व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा हुन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि यसमा असहमत छैनन् । पोखरेलको अनुभवमा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान दलहरूमा विकसित भएकाले चुनाव खर्चिलो मात्र होइन, भ्रष्ट पनि हुन थालेको छ ।

०४८ सालमा प्रतिमतदाता ९ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएकोमा ०५१ सालमा १९ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि भएको ०५६ सालको निर्वाचनमा २६ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिमतदाता खर्च गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २ सय ७५ रुपैयाँ ८० पैसा र ०७० को निर्वाचनमा ९ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम ०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ४ हजार रुपैयाँ नाघेको छ ।

निर्वाचन आयोगले तीन चरणको निर्वाचनमा त्यतिबेला १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो । त्यसरी नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आयोगले १६ अर्ब २६ करोड र राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिएका थिए ।

यसरी हिसाब गर्दा ०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आयोगको समेत गरी जम्माजम्मी १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्चसम्बन्धी अध्ययन द एसिया फाउन्डेसनले सन् २०१७ मा गरेको हो । त्यही तथ्यांकलाई आधार मानेर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ‘नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु’ जर्नलमा ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनः निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षकमा लामो आलेख प्रकाशित गरेका छन् ।

निर्वाचनको अवधिमा खर्चिएको यो रकमको विषयमा जसरी हिसाबकिताब गरिएको छ, त्यसमा अदृश्य थप रकमको हिस्सा भने अटाउने गरेको छैन । निर्वाचनका लागि दलबाट टिकट लिन दललाई चन्दा दिने नाममा हुने खर्चदेखि राजनीतिक दललाई प्राप्त हुने चन्दाको हिस्सा पनि खर्चमा समेटिँदैन ।

पछिल्ला दिनमा चन्दा, सहायता र अन्य ठूलो खर्च बैंकिङ प्रणालीभन्दा पनि नगदमा कारोबार हुने गरेको छ, जसले गर्दा यकिन खर्चको तथ्यांक आउँदैन । त्यसैले राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च झनै बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

बढ्ता खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई विगतमा कारबाही नभए पनि आउने दिनमा कारबाही गर्ने आयाेगका प्रवक्ता शर्माकाे भनाइ छ । शर्माले भने, 'अब जसले आयाेगकाे सीमाभन्दा बढी खर्च गर्छ, त्यसलाई कारबाही हुन्छ ।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १, २०७८ १६:२२