जहाँ विद्यार्थी र अभिभावकले नाचगान गरी जुटाउँछन् शिक्षककाे तलबभत्ता

म्याग्दीकाे गुर्जा गाउँ । ध्रुवसागर शर्मा, बेनी ।

A+ A A-

म्याग्दीकाे धौलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जाका बासिन्दाले नाचगान गरेर शिक्षकको तलब भत्ता जुटाउने गरेका छन् । जनकल्याण माविका निजी स्रोतका शिक्षकको तलब र तल्लो तहको दरबन्दी भए पनि माथिल्लो तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको भत्ता नाचगान गरेर जाेहाे गरेका हुन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुनराम छन्त्यालले गाउँमा विदेशबाट आउने ‘लाहुरे’लाई स्वागत, विवाह, छेवार, गुन्युचोली देखाउने, किरिया, चौरासी पुजामा नाचगान गरेर शिक्षकको तलवभत्ता जुटाउने गरिएको जानकारी दिए । 'निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ', उनले भने, 'सो रकम जुटाउन शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले नाचगान गर्छाैं ।'

२०६८ सालदेखि मावि तह सञ्चालन भएको विद्यालयमा दुई/दुई जना बालशिक्षा सहयोगी कार्यकर्ता र कार्यालय सहयोगीसहित १५ जना शिक्षक कर्मचारी छन् । प्रधानाध्यापक न्याउली छन्त्यालका अनुसार मावि तहमा एक जना पूर्ण र चार आंशिक निजी स्रोतका शिक्षक छन् । '२०७६ सालसम्म चार जना पूर्ण निजी स्रोतका शिक्षकका लागि वार्षिक १४ लाख रुपैयाँ खर्च जुटाउनु पर्थ्यो', उनकाे भनाइ छ, 'दुई वर्षदेखि गाउँपालिकाले दुई जना शिक्षकको अनुदान र एक जना दरबन्दी मिलान गरेर पठाएपछि केही सहज भए पनि नाचगान गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता पूर्णरूपमा हटेको छैन ।'

नाचगानका अतिरिक्त विद्यालय सञ्चालनका लागि विकास योजनामा काम गरेर ज्यालाबापत पाउने रकमसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष गोर्खा छन्त्यालले बताए । गुर्जामा अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको मात्र बसोबास छ । कक्षा १० सम्मको पठनपाठन हुने विद्यालयमा करिब ३०० विद्यार्थी छन् ।

याे गुर्जाको एक मात्र विद्यालय हो । गुर्जा भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ । छिमेकी वडा लुलाङबाट तीन हजार मिटर उचाइको देउराली धुरी छिचोलेर पूरै दिन हिँडेपछि गुर्जा पुग्न सकिन्छ ।

सडक यातायातको सुविधा छैन । भौगोलिक विकटताका कारण गाउँ बाहिरका शिक्षक आउन नमान्ने र आए पनि छिट्टै सरुवा भएर जाने समस्या छ । शिक्षकलाई आकर्षित गराउन गाउँ बाहिरका शिक्षकलाई विद्यालयले आवासीय सुविधा दिएको छ ।

गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले गुर्जालाई दुर्गम र विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर विकास आयोजनाको दररेट र शिक्षक कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३०, २०७८ १०:०९