महानगरका मेयर उम्मेदवारले साढे सात लाख खर्च गर्न पाउने, दलहरू भन्छन्– फर्जी विवरण दिनुपर्ने भयो

महानगरका मेयर उम्मेदवारले साढे सात लाख खर्च गर्न पाउने, दलहरू भन्छन्– फर्जी विवरण दिनुपर्ने भयो

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको छ । आयोगले शुक्रबार दलहरूसँग छलफल गर्दै खर्च सीमा तोकेको हो ।

आयोगले महानगरका मेयर उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख, उपमहानगरका मेयरले बढीमा साढे पाँच लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ४ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे तीन लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च गर्ने सीमा तोकेको हो । यो खर्चको सीमा उपमेयर र उपप्रमुखलाई पनि लागू हुनेछ ।

यस्तै महानगरका वडा अध्यक्ष उम्मेदवारले तीन लाख, उपमहानगरका वडा अध्यक्षले साढे दुई लाख, नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । यो खर्चको सीमा वडा सदस्यलाई पनि लागू हुनेछ ।

आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा वास्तविक खर्च धेरै हुने भएकाले चुनाव सकिएपछि दलहरूले आयोगमा बुझाउने विवरण फर्जी हुनेगरेको छ । शुक्रबारको छलफलमा ठूला दलका प्रतिनिधिहरूले खर्चको सीमा तोक्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।

बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माअवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । कांग्रेसका केशव रिजालले बढ्दो महंगीका कारण आयोगले तोकेको भन्दा धेरै खर्च हुने बताएका थिए । उनले खर्चको सीमा व्यवहारिक हुनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि मुक्ति प्रधानले पनि आयोगले तोकेको खर्च सीमा कम भएको बताएका छन् । उनले चुनावमा धेरै खर्च हुने तर, आयोगमा विवरण पेस गर्दा थोरै देखाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

लोसपाका प्रतिनिधि केशव झाले खर्चबारे आयोगले अनुगमन नगर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमा थोरै तोक्दा झुठो विवरण दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले व्यवहारिक सीमा तोकिनुपर्ने बताए ।

उता साना दलले भने खर्चको सीमा अझ कम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, बहुजन समाजवादी दलका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानलगायतले खर्चको सीमा कम हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले भने दलहरूको सुझाव समेटेर खर्चको सीमा लागू गरिने बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमाबारे दलहरूको फरक फरक धारणा आएको उल्लेख गर्दै सबैको सुझाब समेटेर आयोगले उचित निकास दिने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २७, २०७८ १६:२६