सरकारको चाहनामै संसदीय समितिको निर्देशन, गाडीको आयात रोक्ने र इन्धन खपत घटाउनेसम्मको योजना

सरकारको चाहनामै संसदीय समितिको निर्देशन, गाडीको आयात रोक्ने र इन्धन खपत घटाउनेसम्मको योजना

A+ A A-

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले बुधबार सरकारको चाहानाअनुसार इन्धनकाे खपत ङटाउन निर्देशन दिएर सहजीकरण गरिदिएको छ । सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने र पम्पलाई दिने तेल घटाउन संसदीय समितिले निर्देशन समितिले दिएको हो । यसअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भइसकेको थियो ।

समितिको निर्दशन र सरकारको बाध्ययताले सरकारको आगामी दिनका चुनौतीलाई समेत देखाएको छ । आयात घटाउँदा तत्कालका लागि विदेशी मुद्राकाे सञ्चिति जोगाउन र निगमको घाटा कम गर्न सहयोग पुगे पनि सरकारको राजस्व गुम्छ भने आर्थिक वृद्धिदरमा समेत धक्का पुग्नेछ ।

नेपाल आयाल निगमले मौखिक रूपमा यसअघि नै पेट्रोलपम्पहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थाले लैजाने तेलमा मौजदात राख्‍न सक्ने भन्दै कम मात्रामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

व्यापारमा कहिलेकाँही यस्तो अपवाद पनि हुन्छ, जति धेरै बेच्यो त्यति नै बढी घाटा । आयल निगमको तथ्यांकअनुसार अहिले निगमलाई एक लिटर पेट्रोल बेच्दा १६ रुपैयाँ २८ पैसार र एक लिटर डिजेल बेच्दा ११ रुपैयाँ ७८ रुपैयाँ घाटा हुन्छ ।

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा आयाल निगमसँग सीमित विकल्पहरू मात्रै रहेकाे बताएका छन् । 'निरन्तर घाटामा गएपछि हामीसँग आइओसी (इन्डियन आयल कर्पोरेसन) लाई बुझाउने पैसा अभाव हुँदै गएको छ, तेल किन्ने क्षमता नै कमजोर भएछि हामीसँग सीमित विकल्प मात्रै छन्', भट्टराईले भने, 'कि त आयात घटाएर अत्यावश्‍यक क्षत्रमा मात्र दिने कि लागत मूल्य अनुसारको मूल्य वृद्धि गरेर बेच्ने ।'

सम्बन्धित समाचार

विदेशी वस्तुले महँगियो भान्सा, आयातको परिमाण घट्यो तर रकम बढ्यो

मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भएको प्रसंगमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग निगमले छलफल अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यो मन्त्रालयको सम्हालेका छन् । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै देउवाले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

आयल निगमको स्वार्थ घाटा कम गर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले भने विदेशी विनिमयको सञ्चिति अभाव भएको कारण आयात रोक्नको लागि सुझाब दिँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भएको आयातमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै ११ प्रतिशतको रहेको छ । साउनदेखि माघसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । जबकी गत वर्ष यही ७ महिनामा १ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । मूल्यमा आएको वृद्धिको कारणले गर्दा यति धेरै आयात देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकले चाल्न सक्ने कदमको प्रयोग गर्दा गत पुस ५ र माघा २६ गते गरी १४ सय वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यसरी पनि विदेशी विनियमको सञ्चितिमा सहज नदेखिएपछि वाणिज्य मन्त्रालयसँगको परामर्शमा सोमबारबाट मात्रै आयातको कोटा आधाले घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, यी हुन् नेपालमा पर्ने मुख्य चार प्रभाव

सुनको आयातको कोटाको तुलनामा पेट्रोलको आयातमा केही कमी मात्रै भएमा सहज अवस्था आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा तत्कालका लागि कतिपय वस्तुको परिमाणात्मक र कतिपय वस्तुको पूर्णबन्देज लगाउनेसम्मको निर्णय गर्न आवश्‍यक रहेको बताएकाे छ ।

'अहिले मूल्यवृद्धिदर पनि बढि देखिएको छ, उपभोग्य वस्तुमा तत्काल असर नपर्नेगरी कतिपय वस्तुको आयातलाई कडाइ नै गर्नुपर्ने देखिन्छ', राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'हामीले ३/४ महिना गाडी आयात गरेनौँ भने के फर पर्छ र त्यसैले अहिले कम्तिमा यस्ता सामान रोक्नैपर्ने देखिन्छ ।'

रुस र युक्रेनको युद्धका कारण तेल तथा खनिजजन्य सामाग्रीहरूको चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि अहिले नेपाल लगायतमा देशहरूलाई सञ्चिति जोगाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सरकार अप्रिय निर्णय लिने तयारीमा देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

यसरी जोगाउने प्रयास गर्दैछ राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा, सुनको काेटा घटाउँदा कस्तो पर्छ प्रभाव ?

‘अहिले हामी निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आएका छौँ, यस्तो समयमा केही एक्सन चाल्नै पर्छ', उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता तथा श्रम समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले भने, 'अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि पनि अहिले हामीले जोरविजोर लगाउने र महंगो तेल कम प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिएकोले यस्तो निर्देशन दिएका हौँ ।'

वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि अहिले सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताएका छन् । 'भोलि औषधि किन्न ऋण तिर्नका लागि समेत हामीसँग पैसा भएन भने निकै समस्या पर्नेछ । अवस्था सहज हुँदै सचेत बन्ने प्रयासागरेका छौँ', उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सह-सचिवले भने ।

अहिले श्रीलंकामा समेत इन्धन किन्ने विदेशी मुद्रा नरहेको भन्दै कटौती गरेको छ । श्रीलंका ऋणको साँवा र ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको अवस्था नेपालमा आयातमा कडाइ गर्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पछिल्लो महिना विप्रेषणको आप्रवाह र विदेशी सहायता बढेको भन्दै सञ्चिति कही सहज हुने अवस्थामा आएको बताएका छन् ।

मंगलबारसम्म डलर, तेल तथा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्चविन्दुमा पगेकोमा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेल, सुन, ग्यास तथा कोइलाको मूल्य घटेको छ ।

सम्बन्धित समाचार