ओलीको संसद विघटनलाई प्रतिगमन भनेका माधव नेपाल अहिले किन अर्ली इलेक्सनको पक्षमा ?

ओलीको संसद विघटनलाई प्रतिगमन भनेका माधव नेपाल अहिले किन अर्ली इलेक्सनको पक्षमा ?

A+ A A-

२२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘केपी ओलीको एमालेले संसद चल्न नदिने भएपछि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानु उत्तम हुन्छ । संसद नै नरहेपछि ओलीको वितण्डा पनि खत्तम हुन्छ ।’

अध्यक्ष नेपालले आफ्नो मनसाय धेरै नलुकाएर तीनवटै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । २४ फागुनको एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा यो प्रसंग उठेको थियो । नेपाल मात्रै यस्ता नेता हुन्, जो निर्वाचन खर्च कम हुने तर्कसहित तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनले भनेझैँ एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्ने हो भने या त ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचन धकेल्नुपर्ने हुन्छ या संसद विघटन गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि यही मितिको आसपासमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै विकल्प व्यावहारिक र कानुनी दुवै कारणले सहज भने देखिँदैन ।

तर पनि अध्यक्ष नेपालको मनसाय फेरिएको छैन, बरु माओवादी केन्द्रलाई पनि सहमत गराएका छन् । कांग्रेसभित्र पनि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतको एउटा पंक्ति नेपालसँग सहमत देखिन्छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन आउने फागुनमा गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि अप्ठ्यारा कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रयास पनि भएका हुन् । तर, एमालेको चर्को विरोध र नागरिक समाजको खबरदारीका कारण ३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सत्तारुढ गठबन्धन तयार भएको हो । अझै पनि सकेसम्म उक्त निर्वाचनलाई सारेर संघीय चुनाव पहिले गर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले जोडबल गरिरहेका छन् । संसद भवनबाहिर उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यसैको निरन्तरता थियो ।

१९ फागुनको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि अर्ली इलेक्सनको प्रसंग उठेको थियो । संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सनमा जाने गठबन्धनको तयारीका सन्दर्भमा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बोलेका पनि थिए । २० फागुनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पोखरा पुगेर मंसिरअघि नै चुनाव हुनसक्ने बताएका थिए । सोही दिन काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेको संसद अवरोधको विकल्पका रूपमा संसद विघटन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए ।

संविधानको विधि र प्रक्रियाका लागि अडान राख्ने नेतामा पर्छन्, माधव नेपालमा । जसलाई केन्द्रमा राखेर एमाले विभाजनपछि गठित एकीकृत समाजवादीले नारा नै बनाएको थियो- ‘जसको अडानले संविधान र व्यवस्था बाँच्यो, उसकै नेतृत्वमा समाजवादी बाटोमा अघि बढौँ ।’

५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्दा संविधान र व्यवस्थामाथिको प्रहार भनेर माधव नेपाल सडक आन्दोलनमै उत्रिए । ओलीको सो कदमलाई प्रतिगमन भन्दै विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसम्म तयार भए । निरन्तरका यी चट्टानी अडानकै कारण देउवाले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । त्यही अडानले एमाले छोड्न बाध्य भएका नेपालमाथि नैतिक धरातल बलियो भएको नेताको छवि बन्ने मौका पाए । राजनीतिकको ‘जोखिमपूर्ण खेल’मा रहेका माधव नेपाल ८ महिनापछि किन त्यही ओलीपथ पछ्याउने रुचि देखाइरहेका छन् ?

संसद विघटनमार्फत अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिएका नेपालको दुईवटा स्वार्थ देखिन्छ । पहिलो, स्थानीय तहभन्दा पहिले संघीय चुनाव हुँदा आफ्नो पार्टीको आकार बढाउन सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । अन्तरपार्टी संघर्षमा उनलाई साथ दिएको एमालेको ठूलो कार्यकर्ता पंक्तिले पार्टी विभाजनमा उनलाई साथ दिएन । पार्टीले स्थानीय तहसम्म जरा नगाड्दै निर्वाचन सामाना गर्दा अपेक्षित नतिजा पाउन मुस्किल हुन्छ भन्ने उनले बुझेका छन् ।

स्थानीय तहको नतिजा अपेक्षित नआएको अवस्थामा संघीय चुनावमा त्यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव मात्र पार्ने छैन, कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दा बार्गेनिङ पावरसमेत घटाउन सक्छ । कम्तीमा गठबन्धनसहित संघीय चुनाव पहिला हुँदा पार्टीको उपस्थिति बढाउन सकिन्छ र त्यसको आडमा स्थानीय तहमा पनि प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण नेता नेपालमा देखिन्छ ।

दोस्रो, उनले संसदमा एमालेको झन्झटको विकल्प खोज्न चाहेको पनि देखिन्छ । एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण सदनले गति लिन सकेको छैन । र, तत्काल अवरोध खुल्ने सम्भावना पनि छैन । एकातिर एमालेले राखेका माग, सभामुखको राजीनामा, माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीबारे निर्णय हुने सम्भावना छैन, अर्कोतिर एमालेलाई संसद खुलाउने अर्को विकल्प छैन । संसद खुल्ने अनिश्चितताकै कारण विकल्पमा विघटनको कुरा उठेको देखिन्छ । त्यसमाथि अहिलेकै स्थितिमा सर्वोच्चबाट आफू प्रतिकूलको फैसला आएमा पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भय पनि नेता नेपालमा देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बुझाइमा एमालेको माग पूरा नहुने अनि संसद पनि नचल्ने भएपछि विकल्प चुनाव मात्रै हो भन्ने निष्कर्षमा नेतृत्व पुगेको हो ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर अलोकप्रिय हुनुपरे पनि निकासको विकल्पका रूपमा अर्ली इलेक्सनको प्रसंग आएको बताउँछन् । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै तुलाधरले भने, ‘एमालेका माग पूरा हुने सम्भावना पनि छैन, अनि एमालेकै कारण सदन एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि कामविहीन संसदको विकल्प खोज्न अर्ली इलेक्सनको कुरा आएको हो । जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि निकासका लागि माधव कमरेडले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नुभएको हो ।’

हिजो विधिको पक्षमा उभिएका नेपाल अहिले त्यही विधिको विपक्षमा किन बोलिरहेका छन् ? उपमहासचिव तुलाधरका भनाइमा फेरिएको परिस्थतिमा निकासको विकल्पको उपायबारे छलफल गरेको मात्रै हो । अध्यक्ष नेपालले भनेजस्तै सजिलै अर्ली इलेक्सन हुने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । एकातर्फ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सहमत छैन भने अर्कोतर्फ कानुनी झन्झट पनि उत्तिकै छन् ।

२८ असार ०७८ मा सर्वोच्चको परमादेशसहितको फैसलामा संसदले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । त्यस आधारमा ५ वर्ष पूरा हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्याख्या रहेको दाबी गरिन्छ । यद्यपि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको अहिलेको सरकार संसदको एक कार्यकालमा सरकार बनाउने सबै विकल्पपछिको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले सत्तारुढ कुनै एक दलले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा विघटन हुनसक्ने व्याख्या पनि भइरहेको छ । यो कानुनी उल्झनबीच सत्ता गठबन्धन एकमत नहुने र एमाले पनि सहमत नभएको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना कमै देखिन्छ ।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि सर्वोच्चको परमादेशले संसदको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा गर्नुपर्ने भनेर व्याख्या गरिसकेका कारण नेता नेपालको चाहनालाई व्यक्तिगत भनाइभन्दा बढी बुझ्न नहुने बताउँछन् । ‘एमालेको निरन्तरको कचकच कति सुन्ने भनेर उहाँले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नुभएको होला,’ बरालले भने, ‘अर्ली इलेक्सनमा जानकै लागि सरकारमाथि गठबन्धन वा विपक्षीबाट दबाब बढेको भने देखिँदैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २४, २०७८ २२:१७