भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल क्रान्ति : निजी क्षेत्र अघिअघि, सरकार पछिपछि

A+ A A-

केही वर्ष पहिले दुगर्मका कुरा छाडौँ शहर तथा सुगम नै मानिएका स्थानमा बिजुलीको बिल तिर्न जाँदा पनि दिन बिताउनुपथ्र्यो । ८० रूपैयाँ बराबरको बिल तिर्न यसको चार गुणा बढी खर्च हुन्थ्यो । दिनभरि त्यसैका लागि बिताउनुपर्दा अरु महत्वपूर्ण काम छुट्थे । तर, आज त्यो अवस्था छैन ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकास तथा स्वदेशी कम्पनीहरूको आश्चर्यजनक विकासका कारण पछिल्ला दिनमा भुक्तानी प्रणालीको अभूतपूर्व विकास भएको छ । अन्य क्षेत्रका सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि व्यापार व्यवसायमा गुणात्मक विकास भएको देखिन्छ । तर विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारलाई महत्व दिएर व्यापक प्रचार–प्रसार गरेको छ । यसबाट पनि आम नागरिकलाई सहजरूपमा आफ्ना दैनिक काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ । कम्प्युटर, मोबाइल, कार्डजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट सम्पादन गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीमा नगद, चेक आदिको प्रयोग गरिँदैन । त्यसकारण पैसा हराउने, चोरिने तथा अन्य कुनै पनि समस्या हुँदैन ।

कोरोनाको महामारीले पनि विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारमा थप विस्तार गरिदिएको हो । त्यसभन्दा अघि वैकल्पिक प्रणालीजस्तो रहेको विद्युतीय कारोबार अहिले आएर भने आम बन्न पुगेको छ । बैंकले योजनाबद्धरूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी र कारोबारलाई बढावा दिएका छन् । मोबाइल वालेट, कनेक्ट आइपिएस, आरजिटीएसजस्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा आम मानिसलाई कारोबारमा सहजता र विश्वसनीयता पनि थपेको छ । यता विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएसँगै सुरक्षाबारे बढेको चासोप्रति भने नियामक निकायको दायित्व थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विद्युतीय कारोबारको सङ्ख्या र परिमाण दुवै बढेको देख्न सकिन्छ । ठूलो कारोबारका राफसाफका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरजिटीएस) कनेक्ट आइपिएस र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म ३१ लाख ४५ हजार ९५९ पटक कनेक्ट आइपिएसबाट कारोबार भएको छ । आरजिटीएसमार्फत ६४ हजार २५४, मोबाइल बैंकिङमार्फत एक करोड ३५ लाख १८ हजार ९३६ पटक कारोबार भएको छ । वालेटबाट एक करोड ३७ लाख १२ हजार २०६ पटक, क्यूआर कोडबाट १९ लाख १८ हजार ५२६ पटक कारोबार भएको विवरण छ ।

कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिकरूपमा उपस्थित भएर कारोबार गर्न नपाएपछि आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएका कारण आमरूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो भएकाले पनि मानिसको आकर्षण बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको विवरणानुसार कनेक्ट आइपिसमार्फत हुने कारोबार एक खर्बभन्दा बढीले भएको छ ।

विसं २०७७ जेठ मसान्तमा ५१ अर्ब ३० करोड ६० लाख बराबरको कारोबार कनेक्ट आइपिएसमार्फत भएकामा त्यो बढेर २०७८ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड ४० लाख बराबर पुगेको छ । अघिल्लो जेठमा १४ लाख ६४ हजारवटा कारोबार भएकामा २०७८ जेठमा आइपुग्दा त्यो बढेर २१ लाख ६० हजार ६४८ पटक कारोबार भएको छ । सबै क्षेत्रमा सहजरूपमा विद्युतीय कारोबार हुने र स्वीकार्य हुने अवस्था बनेको खण्डमा नगद कारोबारलाई न्यून बिन्दुमा झार्न सकिने अवस्था क्रमशः बन्दै गएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका अतिरिक्त देशका प्रमुख तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा क्यूआर कोडको प्रयोगलाई बढावा दिन नियमित अभियान नै चलाएको छ । क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । खुद्रा पसल, तरकारी बजार तथा सामान्य व्यवसायमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।

नगदरहित कारोबारलाई बढावा दिँदै जाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो अभियानलाई महाअभियानको संज्ञा दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले आव २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालु आवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानीमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै विद्युतीय प्रणाली सुरुवात गरिसकेको छ । काठमाडौंका अधिकांश वितरण केन्द्रको महसुलमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ ।

खानेपानीको बिलदेखि हवाई टिकट खरिदसम्म विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरेको छ । सरकारको राजश्वदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिदमा समेत विद्युतीय भुक्तानीको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । नगद नै नभए पनि जीवन सहजरूपमा चलाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । घर, कार्यालय वा आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा मोबाइलबाटै खाना तथा खाजासमेत मगाउन सकिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।

कनेक्ट आइपिएसमार्फत नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राहदानी तथा ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना तिर्न सकिन्छ । यस्तै सवारीसाधन खरिद, शेयरबजार कारोबार, बीमाशुल्क तथा इन्टरनेटको बिल, मोबाइल टेलिफोनको बिल तथा वालेटमा समेत पैसा राख्न सकिन्छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा ‘क्यूआर कोड’

नेपालको हकमा भुक्तानी प्रणालीमा आएको क्रान्तिका पछाडि एफवान सफ्टको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ‘क्यूआर कोड’ क्रान्ति नै भएको एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माको भनाइ छ । नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको सुरुआत ई–सेवाले गरेकाे हाे । ई–सेवाले डिजिटल पेमेन्टको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । ई–सेवाको यो सुविधा यति व्यापक भयो कि डिजिटल पेमेन्ट भनेकै ई–सेवा हो भन्ने मान्यता विकास भएको छ ।

मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा होस् वा प्लेनको टिकट काट्न, बिजुलीको बिल तिर्न, स्कुलको फि तिर्न तथा इन्स्योरेन्सको प्रिमियम बुझाउनेलगायतका सेवाका लागि ई–सेवा सबैभन्दा सहज माध्यम बनेको छ । सुरुवाती दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपरेको स्मरण गर्छन् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा । सुरुमा एसएमएसमार्फत जानकारी दिने प्रणालीको विकास भयो । मोबाइल फोनमा भएको क्रान्ति तथा इन्टरनेटको सहज उपलब्धतासँगै विद्युतीय कारोबारको दायरा र सीमामा आकाश–जमिनको फरक देखिन थालेको हो ।

ठूला सपिङ मलदेखि, कफीसप र रेष्टुराँ हुँदै साना पान पसलले पनि यतिबेला क्यूआर कोड स्क्यान गरेर बिल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फाेनपे, ई–सेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानी प्रणालीमा जोडिएका छन् । यसबाट समयको बचत भयो भने भुक्तानी प्रणाली मोबाइलको एक क्लिकका भरमा हुने भयो । एफवान सफ्टका सीईओ शर्माका अनुसार फोनपेबाट मात्रै हाल दुई अर्ब ५० करोड बराबरको भुक्तानी हुन्छ । ई–सेवाको झण्डै ५० लाख पटक एप डाउनलोड भएको छ । समयक्रमअनुसार सेवामा विविधिकरण गरिरहेको र नगदरहित कारोबारका अलावा, विद्युतीय प्रणालीबाटै ऋण लिने तथा अन्य दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।

तपाईँको बैंक खातामा पैसा छ भने कही कतै जाँदा पनि वा कुनै काम गर्दा पनि रोकिने अवस्था छैन । हरेक क्षेत्रमा सहजरूपमा भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । नगद छैन, के गर्ने होला भन्ने चिन्तासमेत आम मानिसमा हट्दै जानु नै आफूहरूको पनि सफलता भएको उनको भनाइ छ । तरकारी किन्न जाँदासमेत नगद नभए पनि चल्ने भएको छ । नगदको सट्टामा मोबाइलमा भएको एपबाट क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न पाउँदा सहज भएको छ ।

गोजीभरि नगद राख्न पनि नपर्ने, एटिएमको बुथ खोज्दै दौड्नु पनि नपर्ने र चेक बोकेर सटहीका लागि लामो लाइनमा लाग्नुपर्ने झन्झट हट्नु पनि अर्को सफलता भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माको भनाइ छ । समयको बचतमात्रै होइन, भुक्तानी गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम खातामा तुरुन्तै फिर्ता आउने भएकाले पनि मानिसलाई थप आकर्षित गरेको छ ।

नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मार्गदर्शन गर्ने एफवान सफ्टले स्थापनाको १७ वर्ष पूरा गरेको छ । यसबीचमा कम्पनीले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस प्रणालीमा जोडेको छ । ती सबैको मोबाइल एप एफवान सफ्टले बनाएको छ । एफवान सफ्टको सिस्टममा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था जोडिएको छ । त्यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि निक्षेप प्राप्त हुने, उपभोक्तालाई नगद बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गरिदिएको छ भने मर्चेन्टहरूलाई सुरक्षितरूपमा बैंकमा पैसा जम्मा भइराख्ने अवस्था बनेको छ ।

पसलमा पनि क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा एउटा स्ट्यान्डमात्रै राख्दा हुने भएको छ । त्यसबाट जुनसुकै बैंकको एप वा ई–सेवा, फोनपे, खल्तीजस्ता एपबाट भुक्तानी गर्न सकिने भयो । भुक्तानी प्रणालीको नयाँ विकास वास्तवमै प्रभावकारी बनेको जानकारी दिँदै शर्माले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई यसैमा जोडिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले यसैमार्फत सहजरूपमा कारोबार गर्न पाएको र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको बताए ।

अन्य प्रविधि विदेशबाट आयात भए पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकासको श्रेय भने नेपाली व्यवसायीलाई नै जान्छ । भारतलाई केन्द्र बनाएर काम गरिरहेका फोनपे, गुगलपे, पेटिएमजस्ता सेवाप्रदायक पनि नेपालमा आउने तयारी गरिरहेका छन् । कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा भन्छन्, 'हामी हाम्रो प्रविधि र हाम्रो सेवामा विश्वास गर्छौँ । यही आउने हो उनीहरू पनि त्यसकारण हामीलाई कुनै चुनौती हुँदैन ।' जसरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानिसको दैनिक जीवन सजिलो बनेको छ त्यसमा थप सुविधा थप्दै जानुपर्ने आवश्यकता पनि बढेर गएको छ ।

कुनै पनि कामका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि के–कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर सुरु गर्दै जाँदा डिजिटल लेण्डिङ पनि अगाडि बढेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक शर्माले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि प्रसंशनीय रहेको बताए । डिजिटल वित्तीय सेवा कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल १८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००४ को मार्च ६ गतेबाट कम्पनीले आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो । कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबैखाले प्रविधिको निर्माण गरेको छ ।

उपभोक्ताको दैनिक सहज

एफवान सफ्टले निर्माण गर्ने प्रविधिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाओस् र त्यसको फाइदा मुलुकलाई पुगोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर काम गरिएको जनाउँदै उनले सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको लक्ष्यसमेत क्रमशः पूरा हुँदै जाने बताए ।

कम्पनीले एक हजार बढीलाई रोजगारी दिएको छ । एफवान सफ्टसहित १३ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसमा एफवान सफ्ट, ई–सेवा, फोनपे, ई–सेवा मनि ट्रान्सफर, दियालो टेक्नोलोजी, कोजेन्ट हेल्थ, लोजिका, सिरानटेक, दर्शन टेक, एक्टेन्सो डेटा, स्वस्तिक कलेज, बस सेवा, ई–सेवा ट्राभल छन् । कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले सफ्टवेयर निर्माण गर्छ ।

ई–सेवा नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो । सन् २००९ देखि सेवा सुरु गरेको ई–सेवाले हाल ५० लाख ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सेवा र एक लाख एजेन्ट नेटवर्कबाट डेढ करोड जनतालाई भुक्तानी सेवा दिइरहेको छ । ई–सेवाबाट हाल दैनिक दुई लाखभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ । हाल ई–सेवामार्फत मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महसुल भुक्तानी, रिचार्ज, रेमिट्यान्स सेवा, हवाईजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्कलगायतका दुई हजारभन्दा बढी सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने प्रमुख सीईओ शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै फोनपेको नेटवर्कमा एक करोड ३० लाख बढी रजिष्टर्ड युजर, एक लाख ५० हजार बढी मर्चेन्ट र ५० बढी पार्टनर आबद्ध छन् । फोनपेअन्तर्गत फोनपे अफर, फोनपे मर्चेन्ट, फोनपे डाइरेक्ट, क्यूआर पेमेन्ट, कर्पोरेट फोनपे, हब पेमेन्ट, थर्डपार्टी पेमेन्टजस्ता सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २२, २०७८ ११:३६