युद्धग्रस्त देशमा फसेका नेपालीको उद्धारमा किन सधैँ भारतकै भर ?

A+ A A-

रुस–युक्रेन द्वन्द्व चर्किँदा धेरै विदेशी नागरिक भागेर युक्रेनसँग सिमाना जोडिएको देश पुगेका छन् । द्वन्द्वका कारण अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न पेशा–व्यवसाय गर्दै बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू त्यहाँबाट भागेर दोस्रो देशमा शरण लिएर बसेका छन् । उनीहरूलाई कसरी उद्धार गरी नेपाल फर्काउने भन्ने विषयमा सरकारले त्यति चासो दिएको छैन ।

भारतले रुस–युक्रेन द्वन्दका कारण युक्रेनको सिमानामा फसेका आफ्ना नागरिक यही मगंलबारबाट फर्काउन थालेको छ । भारतले मंगलबार बिहान एयर इन्डियाको विशेष विमानबाट २ सय ५६ जना युक्रेनमा रहेका भारतीय विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काएको छ । द्वन्द्वका कारण युक्रेनको सिमावर्ती क्षेत्रमा २० हजारभन्दा धेरै भारतीय नागरिक रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई विशेष विमानहरूबाट ल्याउन थालिएको हो ।

रुस–युक्रेनका द्वन्दकै कारण युक्रेन छाडेर पोल्याण्ड, रोमानिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, र माल्दावामा ५ सय ११ जना नेपाली पुगेका जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार ४ सय ३ जना नेपाली पोल्याण्ड, ७१ जना स्लोभाकिया, २७ जना रोमानिया, ६ जना हंगेरी, र ४ माल्दावा पुगेका छन् । दूतावासले युक्रेनमा रहेका ४० परिवार भन्ने भाग्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

युद्धका कारण युक्रेन छाडेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले भारतसँग सहयोग मागेको छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई युक्रेनमा रहेका नेपालीहरू आफ्ना नागरिकसँगै फकाईदिन मौखिक आग्रह गरेको हो । युक्रेन र रुसको द्वन्द्वका कारण दोस्रो देशमा शरण लिएका नेपालीहरूलाई भारतको सहयोगमा सुरक्षित स्वदेश फर्काउन तयारी भइरहको परराष्ट्र मन्त्रालयकी सह–सचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन् । कहिलेदेखि र कसरी फर्काउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘यो विषयमा सरकारले विभिन्न माध्यम अपनाइरहेको छ । भारतको सहयोगमा केही नेपालीहरू चाँडै आउँछन् ।’

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने नेपालले मागेको सहयोगका विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । युक्रेनको सिमानामा धेरै भारतीय नागरिक उद्धार कुरेर बसेका कारण नेपालीहरूलाई फर्काउन भारतलाई पनि सहज देखिदैन । युक्रेनबाट अन्य देश पुगेका नेपालीहरू सुरक्षित स्थानमा बसेको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत रामकाजी खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘युक्रेनमा आपत्‌मा परेका नेपालीलाई सुरक्षित शहरमा जान भनेका छौँ, उद्धारको पहल हुँदैछ ।’

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग टेलिफोनमा युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणका विषयमा संवाद गरेका थिए । ब्लिन्केनसँगको कुराकानीपछि गरेको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल युक्रेनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले युक्रेनका पक्षमा रहेको बताएपनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको समस्या र उद्धारप्रति कुनै चासो नदखोएको आरोप लागेको छ ।

भारतको सहयोग

गत भदौमा तालिबानले अफगानस्तान कब्जा गर्दा भारतले दुई नेपालीलाई आफ्ना नागरिकसँगै उद्धार गरेको भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यो बेला भारतको सहयोगमा अफगानस्तानबाट धेरै नेपालीको उद्धार गरिएको थियो । अफगानस्तानमा तालिबानहरूले कब्जा गर्दा त्यहाँ रहेका २ हजारभन्दा धेरै नेपालीहरूको भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत र क्यानडाका नियोगहरूले उद्धार गरेर नेपाल पठाएका थिए । नेपालले युक्रेन र अफगानस्तानमा मात्र होइन द्वन्द्वगस्त देशमा नेपालीहरू समस्या पर्दा भारतकै सहयोगमा उद्धार गर्दै आएको छ ।

गत मंसिरमा इजरायल–हमासबीच भएको द्वन्द्वमा फसेका २ जना नेपाली महिलाहरूको भारतले आफ्ना नागरिकसँगै उद्धार गरी नेपाल ल्याइदिएको थियो । साथै, भारतले इरान, इराक, लिविया र सिरियाको द्वन्द्वमा फसेका नेपालीहरूलाई पनि आफ्ना नागरिकसँगै बेला–बेला उद्धार गरी फर्काउने गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त देशमा पुगेका नेपालीहरू आपत–विपतमा पर्दा तत्काल उद्धार गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने परराष्ट्रविद डा. सुरेश चालिसे बताउँछन् ।

द्वन्द्वग्रस्त देश हेर्दै आएका नेपाली कुटनीतिक नियोगहरू सक्रिय भएर काम गरे उद्धारको समस्या नहुने परराष्ट्रविद् चालिसेले बताए । ‘नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न अर्को देशको सहयोग माग्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । भारत छिमेकी देश भएका कारण उद्धारका लागि समन्वय गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सरकारले तत्काल एउटा तीव्र गतिमा काम गर्ने समिति बनाउनुपर्छ । समितिमार्फत सम्बन्धीत मन्त्रालयले समस्या हेरी काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’

नेपालीहरू विदेश जाने क्रम बढेसँगै सरकारले समस्या पर्दा उनीहरूको उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले विदेशमा द्वन्दका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने छुटै संयन्त्र बनाउन सकेको छैन ।

द्वन्द्व र अन्य केही कारणले विभिन्न देशमा अलपत्र, समस्यासँगै आपत–विपतमा परेको नेपालीहरूको उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको र दोस्रो देश गुहार्नुपर्ने अवस्था भइरहेको रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ औल्याउँछन् । ‘सरकारले विगत केही वर्षयता यो समस्या झेल्दै आएको छ । यही वर्ष पनि अफगानिस्तान र युक्रेनमा समस्या भयो । उद्धार गर्न संयन्त्र आवश्यक छ’, उनले भने ।

रोजगारीको खोजीमा कहाँ पुगेका छैनन् नेपाली ? तर समस्या पर्दा उद्धार गर्ने संयन्त्रै छैन

वैदेशिक रोजगारी भन्नासाथै अधिकांशले खाडी मुलुक, मलेसिया, ब्रुनाईजस्ता देश सोच्छन् । तर, रोजगारी खोज्दै नेपाली नपुगेको सायदै मुलुक होला । श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ मुलुकमा नेपाली युवायुवती पसिना बगाउन पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी देशमा संस्थागत र व्यक्तिगत तवरमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू विश्वका हर कुनामा पुगे पनि उनीहरूलाई आकस्मिक विपत्ति पर्दा के गर्ने भन्ने संयन्त्रचाहिँ नेपालसँग छैन । जसले गर्दा सहज जीवनका लागि काम खोज्दै विश्वभर छरिएका नेपालीहरू विपत् पर्दा उच्च जोखिममा रहेका छन् । विगतमा समेत आपत्कालीन उद्धार नहुँदा नेपाली नागरिकले हैरानी खेपेका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

जस्तैस दुई वर्षअघि अफ्रिकी मुलुकमा तस्करी भएर पुगेका २६ जना नेपाली महिला अलपत्र परेको खबर पाएको दुई महिनासम्म पनि नेपालले उनीहरूलाई केही गर्न सकेन । अन्ततः ताजकिस्तानस्थित भारतीय नियोगको सहयोगमा ती महिलाको उद्धार भयो । दुई महिनाअघि मात्र अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबान लडाकुले सत्ता कब्जा गर्दा त्यतै अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन भारतीय सहयोग लिनुपरेको थियो ।

१ सय ७२ मुलुकमा नेपाली कामदार जीवन गुजार्ने मेलो खोज्दै पुगे पनि १ सय ६८ वटा देशसँग मात्र नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार ५ हजारभन्दा बढी कामदार पुगेका देशमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुगेका मुलुक ९२ वटा छन् । यीमध्ये २१ वटा मुलुकमा श्रम सहचारी छन् ।

हाल, यूएई र कुवेतबाहेक खाडीका देशमा राजदूत र श्रम सहचारी नियुक्ति भएको छैन । मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ओमान, इजरायल, बहराइनजस्ता धेरै कामदार रहेका देशमा राजदूत र श्रम सहचारी सरकारले पठाउन सकेको छैन । यही भएर रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका कामदार समस्यामा परे सरकारलाई तत्काल उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । तत्काल उद्धार गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमै दूतावास स्थापना हुन सकेका छैनन् । यो ठूलो समस्याको विषय भएको श्रम मन्त्रालयको समेत अनुभव बटुलेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । नेपाली कार्यरत देशमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भए उद्धारका लागि कूटनीतिक नियोगको आवश्यकता पर्छ । तर, सरकारले यो विषयमा चासो नदिएको उनी बताउँछन् ।

‘नेपाली कार्यरत देशमा आपत्कालीन अवस्था आए कसरी उद्धार गर्ने भन्ने समस्या छ । कूटनीतिक नियोगहरू नभएका देशमा झन् यो जटिल विषय हो । यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियोगले नै सम्बन्धित मुलुकमा कूटनीतिक पहल गर्छ । त्यही भएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि नियोग आवश्यक पर्छ । रोजगारीमा मात्र होइन, अन्य पेसामा रहेका नेपालीलाई समस्या पर्दा नियोगहरू चाहिन्छ ।’

नेपाली कामदारहरू धेरै कार्यरत रहेका बेलायत, मलेसिया, अमेरिका, कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, भारत, बहराइन, इजरायल दक्षिण कोरियालगायत ३० वटा देशमा ३९ वटा आवासीय नियोग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालीहरूको संख्या धेरै भएका सिंगापुर, इटाली, केन्या, जोर्डन, टर्की, भुटान र माल्दिभ्ससहित १ सय ३८ वटा देशमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नियोग खोल्न सकेको छैन ।

यस्तै, डेनमार्क, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका तथा क्यानडास्थित दूतावास हाइटी, टर्की, इन्डोनेसिया, केन्या, इटाली र सिंगापुरमा दूतावास थप्न चार वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि त्यो अनिश्चित छ ।

सरकारले नेपाली धेरै रोजगारी, अध्ययन र अन्य पेशाका लागि बसोबास गर्दै आएका देशमा नियोग राख्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय नेपालीहरू अध्ययन र रोजगारीका लागि नयाँ–नयाँ देश पुग्ने गरेका छन् । ती देशमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियोग आवश्यक पर्न थालेको उनले बताइन् । ‘आफ्ना नागारिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न सरकारलाई मुस्किल पर्छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । विगतका समस्यालाई मध्येनजर गर्दै विषेश योजना बनाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

मंसिर ०७५ मा विदेशस्थित नियोगहरूको पुनरावलोकन तथा थपघटका लागि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे पनि यो कार्यदलले के–कति काम गर्‍यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । बढी नेपाली कामदार पुगेका मुलुकमा दूतावास खोल्न परराष्ट्र मन्त्रालयको रुचि ज्यादा देखिए पनि कतिपयले भने दूतावासको संख्या मात्रै थप्नुभन्दा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपालीहरू धेरै भएका कतिपय देशमा सरकारले नियोग खोल्न नसकेका कारण ती देशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्न सरकारले अर्को देशमा भएको नियोगमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । तत्काल यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘एउटै नियोगले थुप्रै मुलुकमा रहेका नेपालीलाई सेवा पुर्‍याउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । कतिपय देशमा नियोग नहुँदा कामदारका हकमा श्रम सम्झौता गर्न पनि समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू नयाँनयाँ देश पुग्न थालेका छन् । ती देशका नेपालीलाई परेको समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

आपत्कालीन उद्धारको संयन्त्र छैन

इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासले अफ्रिका र पश्चिम एसियाका १५ वटा देशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । यी देशबाट कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग ल्याए श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै करिब पाँच महिना लाग्ने गरेको छ ।

अफ्रिका र पश्चिम एसियामा कार्यरत कामदार समस्या परे उद्धारका लागि सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको गुहार माग्दै आएको छ । यी मुलुकमा कार्यरत नेपालीलाई सूचना सम्प्रेषण, घर बिदामा आउन, अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या छ । यी देशमा समस्यामा परेका कामदार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूको सहयोगमा स्वदेश फर्किने गरेका छन् ।

युरोपका देशमा करिब साढे ४ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अफ्रिकी देशमा ९० हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

सरकारले संस्थागत ९म्यानपावरमार्फत० १ सय १० वटा देश र व्यक्तिगतमार्फत् १ सय ७२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । हाल, भारतबाहेकका मुलुकमा करिब ४४ लाख नेपाली युवा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

महामारीमा उद्धार गरिएकाहरू फर्कीफर्की किन गए वैदेशिक रोजगारीमा ?

झापा गौरादहका दिनेश थपलिया चार वर्ष अफगानिस्तानमा काम गरेर गत भदौमा स्वदेश फर्किए । तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदिनँ भनेर स्वदेश फर्किएका थिए उनी ।

तर, स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी र केही व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनी फेरि वैदेशिक रोजगारीमै यूएई हिँडे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएका थपलिया सुरक्षा गार्डको रोजगारीका लागि उड्दै थिए ।

देशभित्र रोजगारी त होला तर उनले सुरक्षित ठानेनन् । परिवार पालनसँगै सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थपलिया बताउँछन् । ‘झापामा १७ कट्ठा जग्गा छ । यो जमिनमा उत्पादन भएको खेतीपातीले पाँच जनाको परिवारलाई छ महिना राम्रो गरी खान पुग्दैन । नेपालमा स्थायी रोजगारी पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘देशभित्र राम्रो रोजगारी पाए किन अरुको देशका गुलामी गर्न जानुपर्थ्यो र रु दिनहुँ महँगी बढ्दो छ । परिवार त पाल्नै पर्‍यो । त्यही भएर विदेशिनुपरेको छ ।’

थपलिया यूएईमा ३ हजार दिराम ९९० हजार तलब सुविधा पाउनेगरी सुरक्षा गार्डको काम गर्न गएका हुन् । उनी जस्तै, महोत्तरीको सुन्दरनगरका श्यामजित साह पनि कतारमा रोजगारी गर्न बोर्डिङ पास लिएर बसेका थिए । साह २ वर्षअघि कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएर मलेसियाबाट स्वदेश फर्किएका हुन् ।

मलेसियामा उनले ७ वर्ष सागसब्जी प्रशोधन केन्द्रमा काम गरे । त्यहाँ कमाएको पैसाले ११ कट्ठा जग्गासँगै केही पैसा बचत पनि गरे । कोरोना महामारीमा बचत पैसा पनि सकियो, त्यही भएर फेरि विदेशिनुपरेको साह बताउँछन् । ‘मलेसियाबाट फर्किएपछि खेतीपातीदेखि बालुवा बोक्नसम्म सबै काम गरेँ । तर, सात जना परिवार पाल्नै समस्या भयो । त्यही भएर फेरि कतार जाँदैछु,’ उनले भने, ‘नेपालमा कमाएको पैसाले खान मात्र पुग्छ । बिमारी हुँदा उपचार गर्न ऋण नै माग्नुपर्छ । नेपालमा एक महिना काम पाइन्छ, अर्को महिना बेरोजगारी बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

देशभित्र परिवार पाल्न सक्ने भरपर्दो रोजगारी पाए आफू वैदेशिक रोजगारीमा नजाने उनको भनाइ थियो । उनी स्टिल कम्पनीमा खान बस्नसहित मासिक १ हजार ६ सय दिराम ९नेपाली ४५ हजार० रुपैयाँ तलब पाउनेगरी कतार गएका हुन् ।

यसैगरी, हातमा राहदानी च्यापेर विमानस्थलबाट बाहिरिने लाइनमा थिए, कैलाली टिकापुरका रुपेश थारू । उनी रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेका हुन् ।

थारू पनि कोरोना महामारीमा कतारबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएको बताउँछन् । कतारबाट फर्किएपछि टिकापुरमा उनले सफारी किनेर कुदाए । तर, सफारीको आम्दानीले ऋण मात्र तिर्न पुग्यो । त्यसैले फेरि वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेको उनले बताए । ‘५ कट्ठा जग्गा छ । ५ छोराछोरी छन् । यो जमिनबाट उब्जेको कमाइले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । परिवार पाल्न भए पनि विदेशिनु पर्‍यो । सफारी किन्दा लागेको ३ लाख ऋण तिर्न नसकेपछि त्यही सफारी बेचेर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडे,’ उनले भने, ‘नेपालमा गरी खान भनेजस्तो सजिलो छैन । व्यवसाय गर्‍यो सरकारलाई कर तिर्न सकिँदैन । खेतीपाती गर्न खोज्दा कृषिबाट उत्पादन बेच्न बजार पाइँदैन । त्यही भएर विदेशिएको हुँ ।’

सरकारले रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि एक महिना काम दिएको भरमा परिवार पाल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएका थपलिया, साह र थारू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरूजस्ता सयौँ युवाहरू देशभित्र भनेजस्तो काम नपाएपछि कोरोना महामारी मत्थर भएपछि नै वैदेशिक रोजगारीमा फर्किन थालेका छन् ।

कोरोना महामारीमा ६ लाख फर्किए

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का अनुसार कोरोनाका कारण गत वर्ष रोजगारी गुमाएर ६१ देशबाट ५ लाख ९० हजार ३ सय ४५ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर करिब ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्किएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । तीमध्ये ५ लाख सीसीएमसी र १ लाखभन्दा धेरै कम्पनी तथा आफ्नै खर्चमा फर्किएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नियमित बिदा र छुट्टीमा फर्किनेबाहेकको हो । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका कामदार फर्किने क्रम अझै जारी रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौसमी रोजगारीमै केन्द्रित

सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मौसमी रोजगारी मात्र सिर्जना गरिरहेको छ । तीन वर्षको अवधिमा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि करिब २ लाख मौसमी रोजगारी मात्र सिर्जना भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीका लागि तीन वर्षको अवधिमा करिब २७ लाख बेरोजगारी नागरिकले आवेदन दिएको श्रम मन्त्रालयकै तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा रोजगारी सिर्जना गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको दाबी छ । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि रोजगारदाता, विज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजीसमेत भइरहेको र ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले कृषिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमी बनाउन योजना बनाइरहेको छ । रोजगारी सिर्जना हुने सम्बन्धित मन्त्रालयबीच रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रका बारेमा अध्ययन पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निर्माणाधीन पूर्वाधार, पर्यटन, स्थानीय श्रम बजार र कृषिमा रोजगारीको सम्भावना देखेको छ । यी क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्र २ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रति बेरोजगार युवा नै विश्वस्त छैन । जसका कारण यो कार्यक्रमले बजेट सक्ने काम मात्र गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ । तर, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावित क्षेत्रका बारेमा अहिलेसम्म अध्ययन गरेको पाइँदैन भने गत वर्ष रोजगारी गुमाएर फर्किएका कामदारहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम नल्याए यो समस्या झन् जटिल बन्दै जाने पूर्वसचिव तथा श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई औँल्याउँछन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिक र देशभित्र रोजगारीको खोजीमा श्रमबजारमा आएका नयाँ जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जटिल बन्दै बेरोजगारी समस्या

कोरोनाका कारण देशभित्र रोजगारी गुमाउने कामदारको संख्या ठूलो रहेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट० को एक अध्ययनमा उल्लेख छ । जिफन्टका अनुसार देशभित्र तत्काल रोजगारी आवश्यक परेका २० लाख बेरोजगार नागरिक छन् ।

कोरोनाका कारण देशभित्र करिब ४२ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको सो अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाउन नसकेको जिफन्टका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद श्रेष्ठको आरोप छ ।

देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना भए पनि सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा युवामा विश्वास गुम्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन र अन्य सुविधा लागू नहुँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा युवा आकर्षण बढिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, प्रत्येक वर्ष रोजगारीको खोजीमा साढे ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा भित्रिने गरेका छन् । त्यसमध्ये मुस्किलले १ लाखले देशभित्रै रोजगारी पाउने गरेका छन् । त्यसबाहेकको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको आयोगले औँल्याएको छ ।

थप सामग्री:

युक्रेनको सीमामा अलपत्र नेपालीकाे गुहार- सरकार हाम्राे उद्धार गरियाेस्

रुस–युक्रेन युद्धकाे प्रभाव नेपालकाे साहसिक पर्यटनमा, व्यवसायी चिन्तित

रुस–युक्रेन द्वन्द्व : ऋण तिर्न नपाउँदै नेपालीहरूकाे भागाभाग

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २१, २०७८ १४:११