पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन अलपत्र, बेलायतसँग वार्ता गर्ने जिम्मा राजदूत आचार्यलाई

पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन अलपत्र, बेलायतसँग वार्ता गर्ने जिम्मा राजदूत आचार्यलाई

बेलायतमा आन्दाेलनरत पूर्व गाेर्खा सैनिक । तस्वीर: बीबीसी

A+ A A-

सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी मागबारे संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकले समान तलब र पेन्सन नपाएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले लण्डनदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बेलायती सैनिक र नेपाली सैनिकको तलबभत्ता तथा पेन्सनमा विभेद रहेको विषयमा अध्ययन गर्न बेलायतले नेपाली पक्षलाई समेत समेटेर १० सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाएको थियो ।

‘रिपोर्ट अफ द टेक्निकल अन गोरखा भेटरान्स’ नामक प्रतिवेदन ०७४ चैतमा बुझाइए पनि उक्त समितिले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयनमा भने बेलायतले आनाकानी गरिरहेको थियो । गोर्खा सैनिकलाई राजकीय पेन्सन, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य उपारचारमा तीन किसिमका पेन्सन, बेलायती सैनिकसरह तलब, पेन्सन, रासनको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो । यसका साथै बेलायत सरकारबाट पाउने तलब भारतीय रिजर्भ बैंकको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउनुपर्ने, गोरखा सैनिकले ३० वर्ष उमेर कटेका आफ्ना सन्ततीलाई बेलायत लैजान पाउनुपर्नेलगायतका सिफारिस थिए ।

बेलायत सरकार र लण्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन चार वर्षसम्म कार्यान्वयनमै आएन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग पूरा नभएपछि पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले गत साउनमा लण्डनमा भोक हड्ताल गरेका थिए । त्यसअघि नेपालस्थित बेलायती दूतावासअगाडि पनि उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । भोक हड्तालमा उत्रिएपछि बेलायती सरकार वार्ताका लागि राजी भएको थियो ।

लामो समयदेखि बेलायतले आफूमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर अन्याय गरेको गोरखा सैनिकहरूले बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा पटक-पटक वार्ता भए पनि समस्या निचोडमा पुग्न भने सकेको छैन । बेलायतले गोरखा सैनिकलाई भारतीय सैनिकले पाउने दरअनुसार पेन्सन दिँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ ।

दुवै विश्व युद्धमा बेलायतका तर्फबाट २ लाखभन्दा बढी गोर्खा सैनिकले लडाइँ लडेका थिए । अवकाशपछि गोरखा सैनिक नेपाल फर्कनुपर्थ्यो । तर, सन् २००९ देखि भने गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतमै बस्न पाउने अधिकार पाएका थिए, कानुनी संघर्षमार्फत् ।

चर्चित अभिनेत्री जोआना लुम्लेले बेलायतको अदालतमा गोर्खा सैनिकका लागि लडेकी थिइन् । गोरखा सैनिक वेल्फेयर सोसाइटीकाअनुसार १ जुलाई १९९७ अघि अवकाश पाएका करिब २५ हजार गोर्खा सैनिकलाई अझै पनि बेलायतले आवासीय सुविधाबाट रोकेको छ ।

चार वर्षअघि प्राविधिक समितिले रिपोर्ट दिँदा नै बेलायत र पूर्व गोरखा सैनिकबीचको मतभेद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदन सिफारिस लागू नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १८, २०७८ १७:०३