एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाप्रति सांसदहरूको अविश्वास, कसले के भने ?

A+ A A-

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार गरिएको ११बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाप्रति सांसदहरूले नै अविश्वास गरेका छन् ।

आइतबार संसदमा एमसीसीको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदहरूले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने भएकाले यसको औचित्य नरहेको बताएका हुन् । केही सांसदले भने व्याख्यात्मक घोषणामार्फत भ्रम निवारण गर्न खोजिएको औँल्याएका छन् ।

छलफलमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणामा नेपालले राख्नुपर्ने संशोधनको विषय उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे । संसदमा उनले भने, 'सत्तामा रहेका घटकहरूबीच आज केही संशोधन आकर्षित हुनेगरी घोषणा तयार भएको भनिएको छ । अमेरिकाले स्वीकार गरेमा मात्रै यसको सकारात्मक अर्थ हुन्छ ।'

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले व्याख्यात्मक घोषणा गरे पनि एमसीसीलाई संसदले स्वीकार गर्न नहुने बताए । एमसीसीले नेपालको स्वाधिनतालाई आघात पुर्‍याउने भएकाले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको माग छ । 'यो सम्झौता पारित गर्ने सरकार यसमा समर्थन गर्ने दल राष्ट्रघाती र राष्ट्रिय गद्दारका रूपमा दर्ज हुनेछन्,' उनले भने ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले संसदमा कोलाहलकाबीच एमसीसीमा छलफल गर्न नहुने बताए । उनले एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेज संसदमा पेस हुनुपर्ने र त्यसको दफा-दफा संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको अवस्थामा यसको कुनै अर्थ नहुने भन्दै यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

'यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेमा एकतर्फी घोषणाको कुनै अर्थ हुनेछैन । यो संसदले थाहा पाउनुपर्छ यी घोषणा स्वीकार्न अमेरिका तयार छ वा छैन । यथास्थितिमा नो एमसीसी,' उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनका घटक व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारितका निम्ति तयार हुनु सकारात्मक रहेको बताए । विगतमा जनतामाझ भ्रम छरेर अहिले सत्ता गठबन्धनका केही दलले आफ्नो कदम सच्याउने कुरा सकारात्मक रहेको उनले बताए । 'केही साथीहरूले आफ्नो कदम सच्याउने कोसिस गर्नुभएको छ । यो कुरा सकारात्मक नै हो,' भट्टराईले भने ।

भट्टराईले एमसीसीमा जनतामाझ भ्रम छरेकोप्रति गठबन्धन दलले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । 'हामीले पहिले बुझाउन सकेनौँ । अहिले बुझ्यौँ र व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारितका निम्ति तयार भयौँ भनेर जनतालाई बुझाऔँ,' उनले भने, 'सत्ता छोड्न सकिएन, त्यसैले लाज छोप्न व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्‍यौं नभनौँ ।'

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षको फेस सेभिङका निम्ति मात्रै आएको बताएका छन् । उनले कसैकसैको जुँगा निचो गर्न नमिल्ने भएकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको बताए ।

'व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसीलाई परिमार्जन गर्नेछैन । तर, कसैकसैको जुँगा निचो गर्न नमिलेकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरियो,' उनले भने । सत्ता गठबन्धनमा बसेका दलहरूले द्वेध चरित्र देखाएर जनतामा एमसीसीबारे भ्रम छरेको उनले बताए ।

बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी राम्रै उद्देश्यसहित आएकाले आफ्नो दलले स्वीकार गरेको बताए । 'एमसीसी नेपालकै हितमा छ, त्यसैले हामीले यसलाई समर्थन गरेका हौँ,' उनले भने ।

अमेरिकाले नेपाललाई राष्ट्रिय हितमै टेवा पुग्ने गरी सात दशक यता विकास क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएकाले एमसीसीमा शंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनले बताए । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एमसीसीलाई संसदले अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको बताइन् । अमेरिकाका सहायक विदेश राज्यमन्त्रीले एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत रहेको बताएकाले नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थमा पर्न नहुने मत उनले राखिन् ।

'अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति चीन घेर्ने नीति हो । त्यसका निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । यो सम्झौता स्वीकार गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत छ । त्यसैले संसदले अस्वीकार गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

यस्तै राप्रपाले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सदनमा अनुमोदनको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राखेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका विषयमा नेपाली जनता विभाजित भएकाले राष्ट्रिय सहमति कायमका लागि स्थगित गर्न माग गरे । यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने काम द्वन्द्वमा धकेल्ने काम रहेको उनको भनाइ छ ।

'संसदले गरेको सबै काम ठीक हुँदैनन् भन्ने उदाहरण महाकाली सन्धि नै छ । त्यसमाथि पनि यस्तो कोलाहल वातावरणमा गरिने निर्णय उचित हुँदैन,' उनले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै औचित्य नरहेको बताएको छ । संसदमा एमसीसीबारेको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रेम सुवालले अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, 'सित्तैमा अनुदान आएको किन नलिने, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । सित्तैमा आएको विष खाए के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?'

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्दै आजै संसदबाट अनुमोदन गराउने सरकारको तयारी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १५, २०७८ १७:३०