अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा सत्ता सहयात्रीको भरपर्दो विश्वास नपाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ लिन सक्रिय बने । दोस्रो तहका कांग्रेस नेतामार्फत एमालेसँग उनले निरन्तर छलफल जारी राखे । यस्तै उनी पनि दुईपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेका थिए । तर, पनि एकसाता देखिको सहमति जुटाउने प्रयास सफल भएको छैन । एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई हटाउनुपर्ने अडान कायमै राखेपछि दुई दलबीच सहमति हुन नसकेको हाे ।
कांग्रेस र एमाले लोकतन्त्रका निम्ति लडेको दल भएकाले आपसी सहकार्य हुनुपर्नेमा दुई दलबीच समझदारी बनेको थियो । त्यस समझदारीलाई मुर्तरुप दिने प्रयास भने सभामुख सापकोटलाई हटाउनुपर्ने एमालेको अडानका कारण संभव नबनेको हो । शनिबार बालकोटस्थित ओली निवासमा दुई दलका नेताबीच छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा एमालेले पूरानै अडान दोहोर्याएकाले सहमति जुटाउन नसकिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘तपाईंहरूलाई नयाँ खबर भनौंला भन्नेमा थिएँ। संसद सुचारू हुन्छ, संसदमा छलफल हुन्छ भन्ने जुन कुरा भनेको थिएँ। तर, त्यो अहिले भन्न सकिनँ’, कार्कीले भने ।
यस्तै उनले एमालेले सभामुखलाई कारबाही नगरेसम्म संसद सुचारुको वातावरण नबन्ने र यसको दायित्त्व सरकारकै रहेको विषयमा अडिग रहेको बताए । 'प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गरौं, एमसीसीलाई अनुमोदन गरौं भन्यौं । उहाँहरूले पुरानै कुरा उठाउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको ढोका खुलेको छैन। ढोका खुलाउने तपाईंहरूको दायित्त्व हो भन्नुभयो,' कार्कीले भने ।
बैठकमा एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूला दलबीच नै सहकार्य भएकाले अहिले पनि दुई दलबीच नै सहकार्य हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसका निम्ति सत्ता गठबन्धन त्यागेर कांग्रेस आउनुपर्ने उसको माग छ ।
शनिबारको बैठकमा सहकार्यका निम्ति सभामुखलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता कांग्रेसले जनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । 'मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका चुनौतीलाई सामाना गर्न ठूला दलले सहकार्य गर्ने विषयमा समझदार छौँ । बैठकमा हामीले सभामुखको भूमिकामा आपत्ति जनायौँ । हाम्रो गुनासो सम्बोधन नगरेसम्म अन्य विषयमा सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ,' पोखरेलले भने ।
बैठकमा कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका निम्ति आग्रह गरेको थियो । एमालेले संसदमा एमसीसीबारे छलफलको वातावरण बन्नका निम्ति सभामुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने बटमलाइन बनाएकाे पाेखरेलले बताए । 'हामीलाई पहिला संसदमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुस्, बाँकी कुरा भनिरहन पर्दैन भन्यौँ । उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्यौँ,' पोखरेलले भने ।
एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो । सांसदमाथिको कारबाही सभामुखले १५ दिनिभत्र सदनमा जानकारी गराएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ । सभामुख सापकोटाले साे कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिएनन् ।
सापकोटाले पदीय आचरण विपरीतको काम गर्दै आफ्नो दल विभाजनमा सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । एमालेले माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई कारबाही गरेको थियो ।
यी सांसदहरूले ९ भदौमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्त्वको एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमै दल दर्ताको प्रमाणत्र दिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले आयोगबाट दलको मान्यतापछि एमालेले १६ भदौमा आफूले गरेको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर संवैधानिक अधिकार पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।
साे मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ । एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको वैधानिकता विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरू गैर सांसद दाबी गर्दै एमालले २३ भदौ यताका संसद बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १४, २०७८ २०:०४
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
