चार वर्षमा पनि भएन प्रदेश १ को ‘न्वारन’, बल्ल कसरत सुरु

A+ A A-

देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशले नामकरण र राजधानीको विषय टुंगो लगाइसकेका छन् । सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको प्रदेश १ भने यो मामिलामा पछाडि परेको छ । सरकार गठन भएको चार वर्ष नाघे पनि प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सरकारले अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा र त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक किचलोका कारण हालसम्म पनि प्रदेशको ‘न्वारन’ हुन नसकेको हो । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानीको विषय धेरै अघि नै टुंगो लगाए पनि नामकरणको विषय थाँती राख्दै आएको छ ।

नेकपा हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्न चुक्दा प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लगाउन सकेनन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग नामकरणका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत एक्लै थियो । तर, माओवादी धारका सांसदले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री राई सकसमा परेका थिए ।

पार्टीभित्र भौगोलिक पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने मत बलियो भएको र पार्टी एकताअघिको माओवादीका सांसदको असहयोग हुने भएकाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषय थाँती राखेका थिए ।

तर, नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र त्यसपछि एमाले विभाजनका कारण सरकार फेरबदल भएपछि प्रदेश नामकरणको विषय थप ओझेलमा पर्‍यो । अन्य प्रदेशमा जस्तै अहिले फरक राजनीतिक परिवेशमा प्रदेश १ मा पनि पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । जसको नेतृत्व नेकपा (एमाले) बाट फुटेर बनेको नेकपा (एस) का नेता राजेन्द्र राईले गरेका छन् ।

निकै जटिल मानिएको प्रदेश २ ले समेत आफ्नो नामकरण गरेपछि प्रदेश १ लाई समेत दबाब परेको छ । मुख्यमन्त्री राईले अब पनि नामकरण गर्न नसकिए ‘लाज’ हुने बताएका छन् ।

प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गत १६ कात्तिकमा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै ‘नाम राख्ने, काम गर्ने’ घोषणा गरेका राईले नामकरणको विषयलाई औपचारिक रूपमा छलफलमा ल्याएका छन् ।

गत मंगलबार सर्वदलीय बैठक डाकेर मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषयलाई औपचारिक रूपमा छलफलमा ल्याएका हुन् । १५ फागुनदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लगाउने उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री राईले सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेलेर आगामी हिउँदे अधिवेनबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लगाइने दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेशको नाम संसदले टुंगो लगाउने विषय हो ।’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘१५ फागुनदेखि संसदको अधिवेशन आह्वान भएको छ । अब छिट्टै विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउँछौँ ।’

प्रदेश सरकारसँग सामान्य बहुमत रहे पनि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नै आ–आफ्नै अडानमा छन् । नाममा सत्तापक्ष नै एकमत नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो प्रस्ताव पहिले ल्याउने सम्भावना छैन ।

गठबन्धनभित्रका मओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जातीय पहिचानलाई आधार मानेर नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भौगोलिक पहिचानलाई आधार मानेर नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि देखिएको छ ।

सर्वदलीय बैठक बोलाएर नामकरणको विषयलाई सरकारले अघि बढाउन खोजे पनि गठबन्धनभित्रै नाममा सहमति जुटिसकेको छैन । तर, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको साझा धारणा बनाएर नाममा एकमत कायम गरेर नै नामकरण गर्नका लागि छलफल अघि बढाइएको नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न बनाइएको समितिका संयोजकसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव बताउँछन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव

‘अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन । अस्ति सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरिसकेपछि हामी फेरि बस्छौँ,’ उता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री यादवले शिलापत्रसँग भने, ‘दुईतिहाइ एउटै पार्टीको त छैन । त्यही भएर त छलफल अगाडि बढाएका छौँ । सबै दल मिलेर एउटै नाममा सहमति हुनेगरी जाऔँ भनेर लागिपरेका छौँ । दलहरूबाट नाम आएपछि फेरि बसेर सर्टआउट गर्ने काम हुन्छ ।’

त्यसो त प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै साढे ३ वर्षभन्दा बढी समय हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । तर, प्रदेश नामकरणको विषयलाई अघि बढाउन सकेन ।

प्रदेश नामकरणको विषय जति ढिलो हुँदै गयो, उति नै जटिलता थपिँदै गरेको देखिएको छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णय नभएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लाग्नेछ ।

प्रदेशसभामा हाल प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको पाँचदलीय गठबन्धनसँग बहुमत मात्र छ । दुईतिहाइका लागि गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई मनाउनुपर्छ ।

हालको अवस्थामा एमालेले पाँचदलीय गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रदेश नामकरणको सवाल प्रदेश १ मा निकै जटिल देखिएको छ । अझ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेशको नामकरणको सवाल प्रदेश सरकारलाई फलामको च्युरासरह भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअघिसम्म साविक नेकपा हुँदा सो दल एक्लैको दुईतिहाइ बहुमत थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले सहज ढंगबाट प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव ल्याएर आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउन सक्थे । तर, उनले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत्‌ रूपमा नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) फर्किएर शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि प्रदेशको नामकरणको सवाल थप जटिल बन्यो । नेकपा (एमाले) पूर्वववत्‌ अवस्थामा फर्किएपछि पनि संस्थापन पक्ष (ओली समूह) र माधव नेपाल पक्षबीचको विवादले पार्टी फुट्यो ।

जसका कारण एमालेले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वसमेत गुमाउनुपर्‍यो । हाल एमालेबाट चोइटिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, उनले प्रदेश नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने अवस्था देखिँदैन ।

पाँचदलीय गठबन्धनले एमालेप्रति गरेको घेराबन्दीका कारण एमालेले सहयोग गर्ने अवस्था छैन । प्रदेशसभाका सत्ता वा विपक्षी कुनै पनि पक्षले दुईतिहाइ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण प्रदेशसभाको पूरा अवधिभर पनि प्रदेशको नामकरण नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दललाई मान्य हुने नामको प्रस्ताव आएको खण्डमा सहयोग गर्ने तर, धार्मिक तथा जातीय सद्भाव बिथोल्ने खालको नाममा समर्थन नहुने जनाएको छ । एमाले प्रदेश १ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद तुलसी न्यौपानेले अब नामकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै एजेण्डा मिलेको खण्डमा सहयोग गर्ने बताए ।

प्रदेश सांसद तुलसी न्यौपाने

‘हामी गठबन्धनको निर्णय कुरिरहेका छौँ । उहाँहरूबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ, त्यसैका आधारमा हामी अघि बढ्छौँ । नामकरणमा हाम्रो असहयोग हुने भन्ने हुँदैन,’ न्यौपानेले शिलापत्रसँग भने, ‘धार्मिक, जातीय, सामाजिक सद्भाव बढाउने, एकता बढाउने खालको नाम हुनुपर्छ । सबैको अपनत्व हुनुपर्‍यो, अन्यथा हाम्रो समर्थन हुँदैन ।’

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को नाम ‘किराँत’ प्रदेश हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । उक्त नाममा सहमति नभए मिश्रित पहिचानमा पनि मान्न सकिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रस्ट अडान किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा छलफल गर्दा अलिकति मिश्रित पहिचानसम्म जाने हो कि भन्ने कुरा आएर प्रस्तावमा लचकताका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो

मन्त्री आङ्बोले साझा नाम प्रस्ताव गरिने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सहमतिमा आउने दाबी गरेका छन् । ‘सहमतिमै नामकरण हुन्छ । हामी साझा नाम प्रस्ताव गर्छौं,’ उनले भने, ‘साझा नाममा त विपक्षीले पनि सहयोग गर्नैपर्‍यो नि । हामीलाई आशा छ विपक्षी पनि सहमतिमा आउँछ ।’

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन दलसँग नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत नरहेको र नामकरणको सवाल जटिल रहेकाले विपक्षी दललाई पनि मनाएर साझा नाम ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संविधानबमोजिम दुईतिहाइ मत सत्तापक्षसँग नरहेकाले विपक्षी एमालेसमेत सहमतिमा आउनेगरी नाम ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला

‘अस्ति एउटा सर्वदलीय छलफल भयो, सरकारले विधिवत्‌ रूपमा नामको विषय प्रवेश गराएको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘दुईतिहाइले पास गर्नुपर्ने भएकाले त्यो संख्या त कुनै दलसँग छैन । त्यस कारण सहमति बनाएरै जाँदा उत्तम हुन्छ । नत्र पास हुन सक्दैन । सरकारबाट जुन पहल भएको छ, त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ ।’

प्रदेश १ को नामकरणको सवालमा कोसी, सगरमाथा, कोसी–किराँत, सगरमाथा–किराँत, लिम्बूवान्, विराटलगायतको चर्चा चल्दै आएको छ ।

प्रदेशको नामकरण दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित हुन्छ । हाल प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)को ४१, नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एस) का १०, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १/१ सिट छ । माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङ्बुहाङ एमाले प्रवेश गरेपछि उनको पद रिक्त छ ।

यसरी हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल सहमतिमा नआए प्रदेशले नाम पाउने अवस्था देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १३, २०७८ ०६:१३