स्मार्ट बन्न नसकेको स्मार्ट लाइसेन्स, पीभीसी कार्डले पैसा र समयको बचत

A+ A A-

२०७२ साल मंसिरदेखि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेर विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण सुरु भयो ।

लाइसेन्सलाई कागजी युगबाट मुक्त गरिएको भनी प्रचार गरिएको स्मार्ट कार्ड वितरण सुरु भएदेखि नै ढिलासुस्तीको सिकार बन्यो । लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया पुर्‍याइसकेपछि हातमा लाइसेन्स आउन २ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्थासमेत सिर्जना भयो ।

एसियाली विकास बैंकको करिब १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा सुरु गरिएको यो योजनाले नक्कली लाइसेन्स बन्ने, हराउने, च्यातिनेलगायतका समस्या हट्ने सरकारको आशा थियो । पहिलो लटकै लाइसेन्समा चिप उप्किने समस्या देखापरेपछि विभागले त्यसलाई सुधार त गर्‍यो तर नक्कली बनाउन नसकिने भनी दाबी गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स नै २०७६ पुसमा नक्कली भेटियो ।

प्रहरीले ललितपुरको सातदोबाटोबाट नक्कली स्मार्टकार्डधारी एक सवारीचालकलाई पक्राउ गरेपछि नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको पत्ता लागेको थियो ।

चिपमा आधारित स्मार्ट लाइसेन्सको विवरण हेर्ने उपकरणको अभावका कारण नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोह सक्रिय भएको हो । मेसिन अभावका कारण स्पटमै चिपसहितको स्मार्ट लाइसेन्स विवरण चेक गर्न नसकिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख उमेशराज जोशी स्वीकार्छन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स सोचेजति स्मार्ट नभएको मात्रै होइन, यो महँगो पनि छ । पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको एउटा कार्डको मूल्य करिब १ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यस्तै, यो कार्ड जुन पायो त्यही मेसिनबाट छाप्न नसकिने भएकाले छपाइ र वितरणमा ढिलाइसमेत भइरहेको छ ।

सस्तो र स्मार्ट पीभीसी कार्ड

यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले क्यूआर कोडसहितको अस्थायी लाइसेन्सका लागि पीभीसी कार्ड प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा ५० मा सुरुमा एक वर्षको परीक्षणकाल रहने प्रावधान छ । एक वर्षका लागि भनेर यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका केही कार्यालयहरूबाट क्यूआर कोडसहितको पीभीसी कार्ड वितरण सुरु गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताए ।

अस्थायी पीभीसी लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले क्यूआर कोडमार्फत तुरुन्त जाँच गर्न सक्ने हुँदा फिल्डमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एपको सहाराले नक्कली लाइसेन्स पत्ता लगाउन सक्छन् ।

त्यस्तै, यसमा इन्टरनेट नभएको अवस्थामा यसको होलोग्राम र यूभी लाइट डिटेक्टरले सक्कली वा नक्कली तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ । विभागले केही दिनअघि मात्रै लाइसेन्सको क्यूआर कोड स्क्यान गर्न मोबाइल एप्सको विकास गरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

यो चिप जडित स्मार्ट कार्डभन्दा सस्तो र छाप्न पनि सजिलो रहेको विभागले जनाएको छ । यसमा प्रयोग गरिने रङ्गिन कार्डको धेरैमा ५० रुपैयाँ र मेसिनको करिब डेढ लाख पर्ने विभागले जनाएको छ ।

पीभीसी कार्डलाई स्थायी लाइसेन्समा प्रयोग गर्ने सोच छैन : विभाग

सस्तो र सहज भए पनि तत्काल पीभीसी कार्डलाई स्थायी लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने सोच नरहेको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘चिप्स र क्यूआर कोडको प्रयोजन अलग हो । चिप्स क्यूआर कोडभन्दा एड्भान्स हो । चिप्सजडित लाइसेन्स ल्याउने बेलामा यो कार्डले राष्ट्रिय परिचयपत्रकै काम गर्ने गरी ल्याइएको हो । लाइसेन्सको मात्र विवरण राख्न त क्यूआर कोड नै काफी छ नि,’ उनले भने ।

सुरुको उद्देश्यअनुरुप काम नभए पनि झण्डै ३० लाख जनाको हातमा चिप्ससहितको स्मार्ट लाइसेन्स परिसकेको अवस्थामा क्यूआर कोडमा फर्किनु उचित नदेखिएको उनको तर्क छ ।

क्यूआर कोडसहितको पीभीसी लाइसेन्स फिल्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई परीक्षणका लागि अहिलेको अस्थायी लाइसेन्स स्मार्ट कार्डभन्दा स्मार्ट रहेको उनी स्वीकार्छन् । ‘लाइसेन्सको मात्र जानकारी राख्दा यसले धान्न सक्छ तर चिप्ससहितको स्मार्ट लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न त सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १२, २०७८ ०६:१३