लामो राजनीतिक र कूटनीतिक माथापच्चीपछि अन्तत: अमेरिकी सहयाेग कार्यक्रम एमसीसी (मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) सम्झौता संसदमा टेबल भएकाे छ । एमसीसीको विषयमा हाम्रा राजनीतिक दल मात्र होइन, अमेरिका र चीनका विदेश मन्त्रालयल नै आमनेसामने भएर परस्पर विराेध गरे ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नगरे अमेरिकाले नेपाल नीतिमै हेरफेर गर्ने दबाब दियो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले २७ माघमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरूलाई फोन गरेर चेतावनी दिएसँगै एमसीसीको लगाम नेपाली राजनीतिक वृत्तको पकडबाहिर पुग्यो ।
एमसीसी पारित नगरे नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको बुझ्ने भन्दै अमेरिकाले एमसीसीको रडाकोमा चीनलाई पनि मुछ्यो ।कूटनीतिक मर्यादा नाघ्दै अमेरिकाले ‘धम्की’ दिएपछि चीन पनि चुप बसेन । ६ माघमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पीङले अमेरिकाको 'धम्कीपूर्ण कूटनीतिको विरोध गर्ने' बताए ।
यो अवधिमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीतर्फ संकेत गर्दै ‘प्रोपोगाण्डा’ ‘लोकतन्त्र’ ‘शान्तिपूर्ण वा स्वतन्त्रता’का विषयमा पोस्ट गर्न सुरु गर्याे ।
५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका नाममा दुई ठूला महाशक्ति आमनेसामने उभिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो त ?
सन् २००२ ताका विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाइ हिस्सामा पकड जमाएको अमेरिकाले आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेका देशलाई उदार भएर सहयोग गर्ने वाचा गर्याे ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले गरिब देशलाई आर्थिक र पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै अनुदान दिने योजना बनाए । बुसको त्यही योजनाको परिष्कृत रूप हो एमसीसी । दशवर्षे सशस्त्र संघर्षले आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा थिलथिलो बनेको नेपालले पनि बुसको योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहयोग लिने इच्छा राख्यो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै नेपालले ५ माघ ०६८ मा एमसीसी नेपाल भित्र्याउन ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा गरेको जानकारी दियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री थिए– तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । भट्टराई अहिले पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यसपछि २७ माघ ०६८ मा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुखलाई एमसीसीसँग समन्वय गर्ने जिम्मा दियो । संविधान नबनाइकनै पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार पनि हट्यो ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउने जिम्मासहित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । चुनावी ‘म्याण्डेट’ पाएको प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको सरकारले पनि एमसीसी नेपाल भित्र्याउने मामिलामा अघिल्लो सरकारका कामलाई निरन्तरता दियो ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २१ पुस ०७० मा ‘नेपालमा विकासका अवरोध पहिचान’ गर्ने भन्दै नेपाली तथा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन समूह गठन गर्याे । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए शंकर कोइराला ।
विकासका अवरोध पहिचान गर्न गठित अध्ययन समूहले विद्युत् अभाव र सडक यातायातको पर्याप्त पहुँच नभएका कारण नेपालमा आर्थिक वृद्धि नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । रेग्मी नेतृत्वको सरकार पछाडि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।
कोइराला नेतृत्वको सरकार रहेको समय माघ ०७१ मा नेपाललाई अमेरिकाले एमसीसी अनुदान पाउने मुलुकको सूचीमा राख्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकारको अध्ययन समूहले निकालेको निचोडका आधारमा विकास आयोजनाहरू बनाउन र प्रस्ताव गर्न टोली बनायो ।
२ महिनापछि २३ चैत ०७१ मा कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई एमसीसी कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्याे । २८ भदौ ०७२ मा कोइराला नेतृत्वको सरकारले एमसीसीले प्रदान गर्ने सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्याे ।
साउन ०७३ मा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयारी गर्ने काम सुरु भयो । यो कामका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मस्यौदा तयारीका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता गर्याे । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल ।
ओलीपछि सरकारको नेतृत्व गर्न आए नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्याे । यो वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय हुँदा अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर महरा ।
१० साउन ०७४ मा एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरियो । यतिखेर प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ।
एक महिनापछि १९ भदौ ०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गर्याे देउवा नेतृत्वको सरकारले । यो अख्तियारी पाएको दश दिनपछि २९ भदौ ०७४ मा नेपालले औपचारिक रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्याे ।
कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले गरेको यो सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेसँगै एमसीसी औपचारिक रूपमा नेपाल भित्रियो ।
एमसीसी सहयोग पाउने देशहरूमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा इन्डोनेसिया अनि मंगोलियापछि तेस्राे देश भयो । तर, नेपालका लागि एमसीसीको यो यात्रा सहज भने भएन ।
अनि सुरु भयो एमसीसीमाथि माथापच्ची
सम्झौता लगत्तै तीन तहका निर्वाचनको दौडाहमा लागेका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई बहसमा ल्याएनन् । तीन तहको निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुग्यो तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी) ।
नेकपाबाट सरकार चलाउन आइपुगे केपी शर्मा ओली । एमसीसी सम्झौता संसदबाट परित गर्नुपर्ने शर्तअनुसार ३० असार ०७६ मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संघीय संसदमा पेस गर्याे । यतिखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने सभामुख कृष्णबहादुर महरा थिए ।
तर, यो सम्झौता संसदमा पेस भए पनि सभामुख महराले टेबल गरेनन् । ओलीले महराकै कारण एमसीसी संसदमा टेबल नभएको आरोप लगाए । यता अमेरिकाले संसदको चौथो अधिवेशनबाटै पारित गराउन दबाब दिइरहेको थियो । तर, नेकपामा प्रचण्ड र ओलीबीच बल्झिएको शक्ति संघर्षको असर एमसीसीमा देखियाे । प्रचण्डनिकट मानिएका तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी संसदमा टेबल गरेनन् । नेकपाभित्र पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्कियो ।
तत्कालीन नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा एमसीसीविरुद्ध बहुमत बन्दै गयो । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने ओली पार्टीभित्र एक्लिए ।
नेकपाभित्र यो बहस चर्किएसँगै सार्वजनिक र कूटनीतिक वृत्तमा पनि एमसीसी चासाेकाे विषय बनिसकेको थियो । ०७६ को मंसिर २९ देखि ६ पुसम्मको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसी संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस भयो ।
बहसले उग्र रूप लिँदै गएपछि नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीले १० पुस ०७६ मा परिपत्र जारी गर्दै भने, ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राजेजी (आइपीएस) को अधिनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ, तथापि समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ ।’
नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा चर्काे आवाज उठाए भीम रावल, देव गुरुङ र लिलामणि पोखरेलहरूले । एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत भएको कुरा अमेरिकी दूतावासकै कर्मचारी कार्ल रोजर्सले बताइसकेको हुँदा स्वीकार गर्न नहुने बताउन थाले रावल, गुरुङ र पोखरेलहरूले । एमसीसीको विरोधमा साना ‘वामपन्थी’ दल र विभिन्न समूह सडकमै उत्रिए ।
नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद चर्किँदै जाँदा त्यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस भने एमसीसी तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग राखिरहेको थियो । एमसीसी पास गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान अहिले पनि कायमै छ । नेकपाभित्र एमसीसीको मुद्दा १५ देखि १९ पुस ०७६ मा चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जोडतोडका साथ उठ्यो । बैठकमा रडाको मच्चिएपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदललाई एमसीसी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिइयो ।
कार्यदलले ९ फागुन ०७६ मा प्रचण्ड र ओलीलाई एमसीसी आइपीएसको अंग भएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितकाे प्रतिवेदन पेस गर्याे । तर, कार्यदलकै सदस्य एवं तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीलाई अनावश्यक रूपमा गिजोलिएको भन्दै फरक मत राखे ।
नेकपाभित्र एमसीसीको विषयमा एकमत हुन नसकेपछि ६ जेठ ०७७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने निर्णय संसदले गर्छ ।’ ओलीले एमसीसीलाई आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटे ।
बजेटमा पनि ओली सरकारले एमसीसी सामेल गरेपछि नेकपाभित्र खैलाबैला भयो । एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका भीम रावलले त ‘पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी पारित गर्न खोजिएको’ भन्दै संसदमा विरोध गरे । नेकपाले बनाएकाे एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनालले पनि रावलकै जस्ताे धारणा राखे । खनाल र रावलले एमसीसी परित नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र नै बुझाए ।
यतिञ्जेलसम्म एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू मात्र होइन, आम नागरिक नै उत्रिसकेका थिए । एमसीसीको विरोधमा देशभर/ सानाठूला विरोध प्रदर्शन हुन थाले । यी विरोध प्रदर्शन तथा एमसीसीबारे विभाजित नेपालीको धारणा सम्बोधन गर्न एमसीसीले सामाजिक सञ्जालमा सम्झौताबारे प्रष्टीकरण दिन थाल्याे । सामाजिक सञ्जालमा ‘एमसीसी सम्बन्धी प्रश्नोत्तर,’ ‘एमसीसी सम्झौता भ्रम र यथार्थ’ जस्ता पोष्ट गर्याे एमसीसी र अमेरिकी दूतावासले ।
सामजिक सञ्जालमा एमसीसीविरुद्ध ‘वार’ छेडिएपछि २७ मंसिर ०७८ एमसीसीको नेपाल कार्यालय (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति) ले सामाजिक सञ्जालमा सम्झौताविरुद्ध भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनायो । उसले भन्यो, ‘भ्रामक जानकारी उल्लेख गरिनुका साथै एमसीए-नेपालको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी सेवा आपूर्तिका लागि तयार गरिएको दस्तावेजलाई गलत अर्थ लाग्ने गरी कपोलकल्पित कुरा उल्लेख गरिएको थियो । साथै उक्त सामग्रीमा उल्लेख गरिएका सूचनाहरू कपोकल्पित भएको र उल्लेख गरिएको जस्तो नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुनै रणनीतिक योजना नभएको र नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने तयारीमा कुनै समिति नबनाइएको जानकारी एमसीए- नेपाल यस विज्ञप्तिमार्फत सर्वसाधारणलाई गराउन चाहन्छ ।’
२३ भदौ ०७८ मा ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्न मिडिया परिचालन गर्नुपर्ने’ भन्दै एमसीसीका निर्णय नामक केही दस्तावेज सार्वजनिक भए । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका यी सामग्रीमा एमसीसीको लोगो र एमसीसीका कर्मचारीको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै एमसीसीले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीकाे साइबर ब्युरो गुहार्याे ।
सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीसम्बन्धी नकारात्मक पोष्ट हुन थालेपछि एमसीसीले ‘दुष्प्रचार’ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सचेतना विकास गर्ने सामग्री आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा यो कोकोहोलो मच्चिनुअगाडि ६ पुस ०७५ मै एमसीसीले सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई दबाद दियो ।
१६ असार ०७७ मा एमसीसीको औपचारिक कार्यान्वयन सुरु हुने भन्दै उसले सरकारलाई भन्यो, ‘सम्माननीय संसदको हिउँदे महाधिवेशनबाट उक्त कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्दछ ।’ राजनीतिक खिचातानीबीच ५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८ मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे ।
योबीचमा १५ वैशाख ०७८ मा एसीसीले बनाउने विद्युत प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गर्याे । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन ०७७ को फैसलाले नेकपालाई पूर्ववत् अवस्था (एमाले र माओवादी) मा फर्काइसकेको थियो ।
२८ असार ०७८ मा सर्वोच्चको फैसलाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियाे । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाले फेरि एमसीसी पारित गराउन जोडबल गर्याे । तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमसीसीको विरोधमा थिए ।
एमसीसी पारित गराउने अभियानमा अमेरिका सक्रिय भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले १८ भदौ ०७८ मा नेपालमा एमसीसीबारे उठेका ११ प्रश्नहरूको सूची बनाएर जवाफ माग्दै एमसीसी मुख्यालयललाई पत्र पठायो । २३ भदौ ०७८ मा नेपालले पठाएका प्रश्नको जवाफ फर्कायो एमसीसीले । जवाफ पठाएको पछिल्लो दिन २४ भदौमा नेपाल ओर्लिइन्, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार । चार दिनसम्म नेपालमा रहेकी उनले प्रधानमन्त्री देउवादेखि सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग भेटघाट गरिन् ।
तर, पनि एमसीसीको पक्षमा माहोल बनेन । अनि बाहिर एमसीसीको विपक्षमा वक्तव्यबाजी गरिरहेका प्रचण्डले एमसीसी पक्षधर देउवासँग मिलेर १३ असोज ०७८ मा अमेरिकालाई पत्र पठाए । उक्त पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन ४/५ महिना समय मागेका थिए ।
राजनीतिक खिचातानी हुँदै भू-राजनीतिक भासमा फसेको एमसीसीको डेटलाइन सरेको सर्यै छ । अमेरिकाले बारम्बार एमसीसी पारित गर्नुपर्ने मिति तोक्छ तर राजनीतिक दलले पारित गर्दैनन् । मंसिर ०७८ को सुरुवातमै नेपाल आएकाे अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको टोलीले २८ मंसिर ०७८ लाई एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने भाका सुनाएका थिए ।
तर, यो डेटलाइन सरेर अहिले १६ फागुन पुगेको छ । १६ फागुनको डेटलाइन अगावै निर्णय लिन धपेडी गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमाझ कूटनीतिक दबाब पनि बढ्दो छ । राजनीतिक किचलो र कूटनीति दबाबबीच आइतबार संसदमा टेबल भएकाे एमसीसीको भविष्य के हुन्छ भन्ने खुलिसकेकाे छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ८, २०७८ १६:१२
-1743694749.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
