मन्त्री आले र सीईओ रेग्मीको जुँगाको लडाइँले लथालिङ्ग पर्यटन बोर्ड

A+ A A-

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले र पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीको लडाइँले चार महिनादेखि पर्यटन बोर्डको काम प्रभावित भएको छ । गत कात्तिकदेखि विवाद सुरु भए पनि आलेले सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकै दुई महिना पुगेकाे छ । यद्यपि आलेले अन्तिम निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोना महामारी कम भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा मन्त्री र सीईओको जुँगाको लडाइँले बोर्डका आन्तरिक कार्यक्रमसमेत भद्रगोल हुन थालेका छन् ।

२ पुसमा बसेको बोर्ड बैठकले सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसविरुद्ध रेग्मी अदालत गए । १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले बोर्ड बैठकको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । जसका कारण बोर्ड सदस्यहरू र रेग्मीबीचको तनावले थप समस्या सिर्जना गर्‍यो ।

१४ पुसमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा २ पुसको निर्णयअनुसार बोर्डको सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन नगर्नु मात्र भनिएको छैन, त्यस दिनको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ ।

सर्वोच्चले पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्नुको अर्थ निलम्बन नगर्नु भन्ने बुझाइसहित बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेसहित बोर्ड सदस्यहरूले गठन भएको जाँचबुझ समितिको कामलाई निरन्तरता दिएका थिए । अहिलेसम्म पनि उनीहरू त्यही रफ्तारमा देखिएका छन् । दोस्रो पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेर बर्खास्त गर्ने चरणमा उनीहरू पुगेका छन् ।

सीईओ रेग्मीले भने पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने प्रसंगलाई जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको व्याख्या गरेका छन् । आदेशमा ‘२ पुसको बोर्ड बैठकअनुसार निलम्बन नगर्नु र सो दिनको पत्र कार्यान्वयनसमेत नगर्नू’ उल्लेख गरिएको छ ।

२ पुसमा निलम्बन गर्ने निर्णयको पत्रमा 'जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ उपसमिति गठन भएकोले’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले जाँचबुझ समितिले काम गर्न नपाउने दाबी रेग्मी पक्षको छ । त्यही दाबीका आधारमा रेग्मीले मानहानिको मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा रेग्मीले अदालतले निलम्बन नगर्नु मात्र होइन, जाँचबुझ पनि नगर्नु भनेर आदेश दिए पनि जाँचबुझ अघि बढाई स्पष्टीकरण सोधेकोले मानहानिको मुद्दा दायर गरेको बताए । रेग्मीको उक्त मुद्दामा अदालतले ३ फागुनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बोर्डका उपाध्यक्ष तथा जाँचबुझ समितिका संयोजक चन्द्र रिजाल अदालतले निलम्बन नगर्ने भने पनि जाँचबुझ रोक्न नभनेको दाबी गर्छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा रिजालले अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर मानहानिको मुद्दा दायर गरेको दाबी गरे । मानहानिको मुद्दा दायर गरेका रेग्मीले दोस्रो चरणको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न पनि आनाकानी गरेका थिए ।

मानहानिको मुद्दा हालेको भन्दै रेग्मीले बोर्ड बैठक बोलाउनसमेत अटेर गरेका थिए र ४ दिन बिदा लिएर पूर्वी नेपालतिर गएका थिए । उताबाट फर्केपछि ४ फागुनमा दोस्रो चार दिने स्पष्टीकरण बुझेका छन् । यही बीचमा मानहानिको कारण देखाऊ आदेश आएको छ ।

चार दिने स्पष्टीकरणको समय ७ फागुनमा सकिँदै छ । त्यसपछि बोर्ड बैठकले कस्तो निर्णय गर्छ चासोको विषय बनेको छ । अब बस्ने बोर्ड बैठकका लागि दुई वटा समस्या देखिएको छ ।

एक, मानहानिको मुद्दामा एक साताभित्र कारण देखाउन आदेश दिएको छ, त्यसैबीचमा बोर्ड बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने अन्यौल छ । त्यस्तै ५ फागुनपछि निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५ सदस्यमध्ये दुई जना बोर्ड सदस्य रिक्त हुने भएकोले उनीहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न बहुमत बोर्ड सदस्यहरू राजी हुन्छन् वा हुन्नन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

मानहानिको मुद्दामा कारण दिनुपर्ने भएकोले सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरू मुद्दा किनारा नलागी रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न राजी नभएमा बोर्डमा बहुमत संख्या पुग्दैन ।

बोर्डभित्र फेरिएको परिस्थिति

जाँचबुझ समितिले सीईओ रेग्मीलाई २५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु अघिल्लो दिनसम्म बोर्डका अधिकांश कर्मचारी सीईओ रेग्मीविरुद्ध उभिएका थिए ।

बोर्डका अधिकांश कर्मचारीहरू सीईओ रेग्मीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर आक्रोशित भइरहेका बेला जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । उनीहरूले खुलेर रेग्मीविरुद्ध बयान पनि दिएका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापा, प्रबन्धक नवीन पोखरेललगायत केही कर्मचारीको नाम नै लेखिएको छ, जहाँ उनीहरूले सीईओ रेग्मीविरुद्ध वयान दिएका छन् ।

१७ माघमा सात दिने स्पष्टीकरणमा प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्नेगरी २५ वटा बुँदामा रेग्मीलाई आरोपित गरियो । त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीहरू आत्तिएको एक बोर्ड सदस्यले बताए ।

रेग्मीलाई सोधिएको २५ वटा बुँदामा उनी मात्र होइन, बोर्डका केही निर्देशक, प्रबन्धक र वरिष्ठ अधिकृतहरूसमेत मुछिने भएपछि उनीहरू अहिले रेग्मीको पक्षमा उभिएको ती बोर्ड सदस्यको दाबी छ ।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार रेग्मीमाथि लागेका आर्थिक अनियमितताका आरोपको छानबिन गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ महाशाखाको हैसियतमा सबैले दिनुपर्ने भएपछि रेग्मीको पक्षमा उभिएका हुन् । त्यसैले, विगतमा सबैभन्दा बढी रेग्मीको विपक्षमा रहेका कर्पोरेट महाशाखाका सन्तोष थापासमेत अहिले रेग्मीकै पक्षमा देखिन थालेका छन् ।

बोर्डको कर्पोरेट महाशाखाले कर्मचारी प्रशासन तथा लेखासमेत हेर्छ । त्यसैले रेग्मीमाथि उठेको आर्थिक अनियमितताको मुद्दाले लेखा प्रमुखको हैसियतमा आफू पनि तानिन सक्ने डरले थापा अहिले रेग्मीको पक्षमा खुलेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार धेरै कर्मचारी रेग्मीको मायाले भन्दा पनि आफू फसिने डरले उनलाई बर्खास्त गर्न नहुने पक्षमा लबिङ गर्न थालेका छन् ।

कर्मचारी डराउनुमा जाँचबुझ समितिको २५ बुँदे प्रश्नमा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका विषयलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने भन्ने विषय उल्लेख हुनु पनि रहेको बताइन्छ ।

जाँचबुझ समितिले सम्बन्धित निकाय भन्नाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्न खोजेको एक बोर्ड सदस्यले बताए । ती बोर्ड सदस्यका अनुसार बोर्डका कर्मचारीले कुनै न कुनै रूपमा कमजोरी गरेका छन् र अख्तियारको छानबिन हुँदा आफू फसिने त्रासमा देखिन्छन् ।

२ पुसमा सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गर्‍यो । त्यसयताका दिनमा सदस्यहरू हरेक दिन बोर्डमा जाने, कर्मचारीलाई काम अह्राउने, सीईओको गाडी अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नेजस्ता काम गरेपछि कर्मचारी बोर्ड सदस्यसँग झन् रुष्ट भएका थिए ।

बोर्ड सदस्यको हैसियतमा नियमित बोर्डमा जाने भन्दा पनि बोर्ड बैठकमा सहभागी हुने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा भएका नयाँ अभ्यासहरू, नवीन सोचमाथि छलफल गर्ने हो । त्यसबापत उनीहरूले बैठक भत्तासम्म पाउने व्यवस्था हुन्छ ।

अहिलेका बोर्ड सदस्यहरूलाई बोर्डको बजेटमा आफूनिकटका मान्छेका योजना पारिदिने र त्यसबापत कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नवीन सोच र विचार भन्दा पनि कर्मचारीलाई भनेर आफ्ना मान्छेलाई कार्यक्रम पारिदिने ध्याउन्न मात्रै हुने गरेको कर्मचारीहरूले टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् ।

केही बर्षयताका अधिकांश बोर्ड सदस्यहरू हरेक दिन बोर्डमा जाने र कर्मचारीहरूसँग आफ्ना मान्छेलाई कार्यक्रम पारिदिन लबिङमात्रै गरिरहेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् ।

टाइमलाइन
२ पुस : बोर्ड बैठकबाट सीईओ रेग्मीविरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन र निलम्बन गर्ने निर्णय ।
१२ पुस : निलम्बनविरुद्ध रेग्मीद्वारा अदालतमा रिट दायर ।
१४ पुस : रेग्मीलाई निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ।
१६ पुस : रेग्मी कार्यालयमा हाजिर ।
३ माघ : दुवै पक्षलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश तर हेर्न नभ्याइने ।
१७ माघ : जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेलाई हस्तान्तरण ।
१७ माघ : बोर्ड बैठकबाट सातदिने स्पष्टीकरण ।
२६ माघ : रेग्मीद्वारा जाँचबुझ समितिविरुद्ध मानहानिको रीट दायर ।
२ फागुन : रेग्मीको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र मानहानिको मुद्दाको पेसी तर हेर्न नभ्याइनेमा ।
३ फागुन : मानहानिको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश ।
४ फागुन : सीईओ रेग्मीले दोस्रो स्पष्टीकरण बुझेको ।
५ फागुन : बोर्डका दुई सदस्यको कार्यकाल समाप्त ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ५, २०७८ १७:४१