के स्थानीय सरकार साँच्चै सरकारजस्ता भए त ?

A+ A A-

विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा देश संघीयतामा रूपान्तरित भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको गठन भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दैछ । संघीय संविधानको धारा ५७ ले सम्पूर्ण राज्यशक्तिलाई संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७,८ र ९ मा उल्लिखित अधिकार क्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकल र साझा अधिकारका रूपमा बाँडफाँट गर्‍यो ।

संविधानको मर्मलाई आधार मान्ने हो भने बाँडफाँट भएका एकल र साझा अधिकारको उच्चतम प्रयोगका लागि तीनै तहका सरकारले परिवर्तित व्यवस्थाबमोजिम कानुन निर्माण गरी त्यसैअनुरूप नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले राजनीतिक दलका नेताले भनेजस्तै जनताले सिंहदरबार आँगनमै पुगेको अनुभूति गर्न सक्थे । तर, विगत चार वर्षको संघीय अभ्यासले एउटा प्रश्न तेर्स्याएको छ– के राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुसार संघीय शासन व्यवस्थाले काम गर्न सक्यो त ? के घरआँगनका सिंहदरबार भनेर चिनाइएका स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई साँच्चिकै सिंहदरबारको अनुभूति दिन सके त ?

प्रस्तुत लेखमा मैले विगत चार वर्ष विभिन्न स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा अर्थविद्‌को रूपमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदा महसुस गरेका अनुभवजन्य प्रसंगहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

१. एक स्थानीय तह दुई सरकार : स्थानीय सरकारका बारेमा एउटा सामान्य नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने कुरा त्यहाँको दुई खालको सरकारको हो । आवधिक चुनाव जितेर आएका राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा खटिएका कर्मचारीबीच खासै तादात्म्यता भएको देखिँदैन । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको हैसियत प्रदान गरेको छ । तर, सरकारले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीहरूमा खासै उत्साह देखिँदैन ।

समायोजनका क्रममा फरकफरक पृष्ठभूमिका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्नु, समायोजनका क्रममा कर्मचारीको वृत्ति विकास, विषयविज्ञताजस्ता विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरिनु, संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जाने पालिका प्रमुखकै समान हैसियतका कर्मचारीले आफू खुम्चिएको महसुस गर्नुजस्ता कारणले अधिकांश कर्मचारीमा उत्साह जाग्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न खेल्न सक्ने भूमिका पनि निर्वाह गरेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ संघीय संविधानबमोजिम संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने भूमिकामा रहेको संघ सरकारले ऐनलगायतका कानुन निर्माणमा पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

क्षमता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू सरकारको परिभाषाभित्र अट्न सकेनन् । उनीहरूमा सरकारप्रतिको बुझाइमै कमजोरी देखियो । जसको फाइदा केन्द्रीकृत मानसिकताको संघ तथा प्रदेश सरकार, प्रशासनिक संयन्त्रदेखि लिएर परामर्शदाता कम्पनीसम्मले लिए ।

वास्तवमा कर्मचारी समायोजनको बेथितिपूर्ण अवस्थाका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमा कामप्रति न कुनै उत्साह छ, न त जाँगर नै । परिणामस्वरूप प्रत्येक स्थानीय तहमा दुइटा सरकार सञ्चालन भएको प्रतीत हुन्छ । एउटा पालिका प्रमुखले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका, अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेतृत्व गरेको कर्मचारी प्रशासन जुन मनोबलहीन अवस्थामा चलिरहेको छ ।

२. परामर्शदाता कम्पनीको हावी : वास्तवमा सरकार सञ्चालनमा तीन पक्षको स्थायी सहकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ– राजनीतिक प्रतिनिधि, कर्मचारी र विज्ञ । विज्ञता राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले देखेको सपनालाई व्यावहारिक तथा प्राविधिक रूपमा सफल पार्न आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारमा आवश्यक विज्ञताको परिपूर्ति परामर्शदाता कम्पनीले गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानुन, नीति, आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, आयोजना प्रतिवेदनलगायतका अनेकन कामहरूमा परामर्शदाता कम्पनीको बोलवाला चल्छ ।

कार्यपालिका सदस्य (निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिहरू) त्यस्ता कम्पनीले गर्ने काम, उनीहरूको विज्ञता र कार्यक्षमताप्रति पूर्णरूपमा अनभिज्ञ हुन्छन् । जसको फाइदा गलत मनोवृत्तिका कर्मचारी र परामर्शदाता कम्पनीले लिने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । वास्तवमा अधिकांश स्थानीय तहमा त्यस्ता कम्पनीले गरेका गुणस्तरहीन कामका चाङ छन । तर, स्थानीय सरकारसँग त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने न कुनै नीति छ, न कुनै सम्यन्त्र नै । जसको फाइदा परामर्शदाता कम्पनी र कर्मचारी (विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) ले लिएको देखिन्छ ।

३. सरकारको परिभाषा बुझ्न नसकेका स्थानीय सरकार : स्थानीय सरकार कस्तो हुने भन्ने आज पनि प्रत्येक स्थानीय तहका लागि बहसको विषय छ । सरकार र नागरिकबीच कस्तो सम्बन्ध हुने ? निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व गर्दै पाँच वर्षका लागि चुनिएका पालिका प्रमुखहरूले आफूलाई सरकार प्रमुखको हैसियतमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? यी यावत विषय विगत चार वर्षसम्म एकाध सन्दर्भबाहेक अनुत्तरित नै रहे । संवैधानिक रूपमा दाम, काम र स्रोत साधनले युक्त स्थानीय तहका नेतृत्वहरू वास्तवमा नागरिकसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको देखिँदैन । यसका केही कारण छन्, जुन तल प्रस्तुत गरिएको छ:

संविधानको अनुसूची ५, ६, ८ बमोजिम नेपालको सम्पूर्ण राज्यशक्तिको बाँडफाँट तीन तहका सरकारमा गरियो । साथै, सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकारले आगामी दिनमा काम गर्नुपर्ने कुरा संविधानले निर्देश गर्‍यो । तर, सैद्धान्तिक रूपमा देश संघीय संरचनामा रूपान्तरित भए पनि व्यावहारिक रूपमा केन्द्रिकृत मानसिकता नै हावी हुन पुग्यो । विभिन्न बहानामा एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदाबखतकै ऐन नियम र कानुन लाद्ने मानसिकतामा संघ सरकार देखियो भने स्थानीय सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू आफ्नोमातहत लिन उदासीन देखियो । विगत चार वर्षमा कुनै पनि स्थानीय तहले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो अधिकारका निम्ति कानुनी लडाइँ लडेको देखिएको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहहरू जनतालाई साँचो अर्थमा सरकारको आभास दिनबाट चुके ।
एउटा उदाहरणबाटै सुरु गरौँ । केही वर्षअगाडि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने कामको थालनी गर्‍यो । तर, फाउन्डेसन रंगशाला बनाउन वित्तीय रूपमा सक्षम देखिएन । परिणामस्वरूप भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको अवस्था छ अहिले । तर, यदि चितवनआसपासका स्थानीय सरकारहरूले सहकार्य र समन्वयको संवैधानिक मान्यतालाई आधार बनाई रंगशाला निर्माणमा फाउन्डेसनलाई साथ दिएको भए रंगशाला निर्माण सहज रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले अन्तरपालिका सहकार्यको महत्त्वलाई बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा यो उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा स्थानीय सरकार कुशल व्यवस्थापकका रूपमा अघि सर्नुपर्ने हो । जनताले गरेका विकासका काममा सहजकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले विकासमा हातेमालो गरेको देखिँदैन । जसका कारण विगत चार वर्षमा स्थानीय तहहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप स्थानीय विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन ।

४. सरकारको परिभाषालाई आत्मसात् गर्न नसकेका स्थानीय सरकार

सरकार आफैँमा असीमित शक्ति भएको त्यस्तो संस्था हो, जसले आफूसँग अन्तरनिहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी जनतालाई निश्चित गन्तव्यतर्फ डोर्‍याउन सक्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहहरू सार्वभौम सरकार हुन्, जसले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छन् । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– सार्वभौम स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने ?

सरकार र जनताको सम्बन्ध आर्थिक लाभले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि राजस्वको आवश्यकता पर्छ जसको एक मात्र स्रोत जनता हो । अर्कोतर्फ जनताको आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने, उनीहरूले गरेका प्रत्येक आर्थिक तथा गैरआर्थिक गतिविधिलाई उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हुन जान्छ । यसो गर्दा जनताको सरकारलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने इच्छा, क्षमता र तत्परता अभिवृद्धि हुन जान्छ । अर्थात् सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा राज्यले जनताको क्रयशक्ति बढाउन जति योगदान गर्न सक्छ, सरकार त्यति नै स्रोत साधनयुक्त हुन सक्छ । सरकार र जनताबीचको यो सम्बन्ध जति विश्वसनीय भयो, त्यति नै समाजको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुग्छ ।

विगत चार वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने अधिकांश स्थानीय सरकारले जनतासँग स्थापित गर्नुपर्ने सम्बन्ध पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन ।

विगत चार वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने अधिकांश स्थानीय सरकारले जनतासँग स्थापित गर्नुपर्ने सम्बन्ध पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले गरेको विकास निर्माणमा पुँजी निर्माणको दर औसतमा ५ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको देखिँदैन भने आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न पनि स्थानीय तहहरू चुकेका देखिन्छन् । अर्कोतर्फ संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदानलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा मुनाफाजन्य आयोजनाहरूको विकास गरी निजीक्षेत्र, स्थानीय समुदाय तथा सहकारीक्षेत्रको परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको देखिँदैन ।

५. निष्कर्ष

वास्तवमा संघीय राज्य प्रणालीको सुरुवातसँगै गठन भएका स्थानीय सरकारहरू नेपालको संघीय व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्, किनकि यसले वास्तवमै जनताको आँगनमा सरकार पुर्‍याउने प्रयत्न भएको थियो । स्थानीय सरकारको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि हो । संघ र प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको भए पनि स्थानीय तहमा यसको कुनै प्रभाव परेन ।

संविधानले संघ र स्थानीय सरकार बलियो हुने संघीयताको मोडललाई अंगिकार गरेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू सबै तहका सरकारहरूको संस्थागत विकास गर्ने काममा चुकेका छन् । परिणामस्वरूप क्षमता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू सरकारको परिभाषाभित्र अट्न सकेनन् । उनीहरूमा सरकारप्रतिको बुझाइमै कमजोरी देखियो, जसको फाइदा केन्द्रीकृत मानसिकताको संघ तथा प्रदेश सरकार, प्रशासनिक संयन्त्रदेखि लिएर परामर्शदाता कम्पनीसम्मले लिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३, २०७८ ०८:२५