राणा निलम्बनमा परेपछि ओली सरकारले गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति मुद्दामा सुनुवाइको बाटो खुल्यो

राणा निलम्बनमा परेपछि ओली सरकारले गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति मुद्दामा सुनुवाइको बाटो खुल्यो

A+ A A-

एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नभई थन्किरहेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेसँगै सुनुवाइको मार्ग खुलेको छ । राणासँग इजलास साझेदारी नगर्ने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको अडानपछि गएको कात्तिकदेखि संवैधानिक इजलास नै गठन हुन सकेको छैन ।

यसबाट पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा प्रभावित भएको थियो । गैरसंवैधानिक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै पुस २०७७ मा कानुनकर्मीद्वय दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यसहित ३० मंसिर ०७७ मा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही शैलीमा वैशाख ०७८ मा ओली नेतृत्त्वको सरकारले फेरि थप २० पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । यी दुवै नियुक्तिविरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको छ । पन्छाउने भूमिकामा देखिएका थिए, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा।

रुाणासहितको संवैधानिक इजलासले ०७७ चैतसम्म मात्रै १७ खेप पेसी चढाएर स्थगित गर्‍यो । यो रिटमा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएकोले उनलाई इजलासमा बस्न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले नदिने भएकाले पेसी सार्दै आएका थिए । राणाले उक्त नियुक्तिमा भागबन्डासमेत पाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगमा उनले आफ्नो कोटामा एक दर्जन व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

यो मुद्दा राणाले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यावसायीले लगातार इजलासमै विरोध गर्न थालेपछि ११ भदौमा उनले आफू संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र उक्त अध्यादेशमाफर्त आफूसमेत संलग्न भई गरिएको नियुक्तिको विवाद छिन्ने इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । साथै १८ भदौमा सुनुवाइको पेसीसमेत तोकिएको थियो । तर, त्यसको पाँच दिनपछि १६ भदौमा प्रहरीका अवकाशप्राप्त एक अधिकारी, जो अधिवक्ता समेत हुन्, मार्फत सर्वोच्चमा रिट आयो । रिटमा प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्नु असंवैधानिक हुने बताइएको थियो ।

यो रिटमाथि भोलिपल्ट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । फुँयालको इजलासले रिट निवेदनबारे अन्तिम किनारा नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका नियुक्तिबारे सुनुवाइमा रोक लगायो । एकल इजलासले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई रुलिङ गरेको नेपाली न्यायिक इतिहाँसमै पहिलो घटना थियो ।

फुँयालको यस्तो आदेशसपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद फेरि अर्को अन्योलमा फसेको थियो । कानुनविद्हरूले निरन्तर विरोध जनाएपछि राणाले यो विवाद संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने निर्णय गराए, प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर । तर, यसको केही समयपछि कार्यपालिकासँग मन्त्री पद लिएको वात लागेपछि राणा विवादमा तानिए । उनले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि उनीविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसन र अन्य न्यायाधीश विरोधमा उत्रिए । विरोध लम्बिँदै जाँदा अन्य न्यायाधीशले उनीसँग इजलास नबस्ने भन्दै मोर्चा कसे ।

संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्त्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक इजलासमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको रोस्टर न्याय परिषद्ले तयार गर्छ । उक्त रोस्टरमध्येको वरिष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रममा संवैधानिक इजलास बन्छ ।

तर, राणासँग इजलास 'सेयर' नगर्ने भएपछि संवैधानिक इजलास गठन हुनै सकेन । यसले गर्दा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको न्यायिक परीक्षण अवरुद्ध भयो । ‘अबचाहिँ सुनुवाइ नहुनुपर्ने कारण छैन,’ रिट निवेदनकमध्येका एक अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा एक वर्षसम्म कारण देखाउ आदेशसमेत नभएको नेपालको न्यायिक इतिहाँसमै पहिलो हो ।’

राणा निलम्बनमा परेर दीपककुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा लिएका छन् । अब कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा वरीयतामा अगाडि रहेका न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास बन्नेछ ।

न्यायलयले यो विषय टुंगो लगाइदिएमा सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य रहने प्रावधान छ । अदालतले यो नियुक्ति खारेज गरिदिएमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारलगायत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिसको ढोका खुल्नेछ ।

रिट निवेदकहरूले पूरक रिट निवेदन दिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । गत असारमा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीत्रय समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई खुला पत्र लेखेका थिए । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक दाबीसहित परेको रिटबारे अदालतलाई जानकारी भए पनि अनदेखा गर्दा कार्यपालिकाले राज्य कब्जा गरेको सन्देश जाने पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । साथै अदालत दायित्त्वबाट च्युत भएको समेत उनीहरूले पत्रमा दाबी गरेका थिए ।

राणाको निलम्बनसँगै तत्काललाई यो मुद्दा सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ । तर, नेकपा एमालेले ओली नेतृत्त्वको सरकार गिराएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिने सर्वोच्चका सबै न्यायाधीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

यदि एमालेले अन्य चार न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग दर्ता गराएमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको सुनुवाइमा फेरि जटिलता थपिने छ । कामु न्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराई पनि उक्त संवैधानिक इजलासमा थिए । यी न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाभियोग दर्ता गराएमा हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । स्मरणीय रहोस, हरिकृष्ण ०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायधिवक्ता बनेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएकाले उनले ओली जोडिएको मुद्दा सुनुवाइमा बस्न नैतिक रुपमा मिल्दैन । यही कारण हरिकृष्ण ०७७ पुसमा ओली सरकारले संसद विघटन गरेपछिको मुद्दामा इजलासबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७८ २०:५३