फेरि प्रधानन्यायाधीश पदमा फर्केलान् चाेलेन्द्र ?

A+ A A-

अकस्मात् सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रस्ताव राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भनेको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको यस्तो प्रतिक्रियासँगै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई एमालेले सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ । एमालेले सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सबै न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

संसदमा दर्ता महाभियोगविरुद्ध एमालेले साथ दिएन भने पास हुने सम्भावनाचाहिँ छैन । महाभियोग संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् । त्यसमध्ये ४ जना सांसद कारबाहीमा परेर पद रिक्त छ । ४ जना निलम्बनमा परे पनि त्यो संख्या गणना हुन्छ । संसदमा हाल एमालेको ९७, कांग्रेस ६१, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ५०, नेकपा समाजवादी २४, जसपा १९ र लोसपाको १३ सिट छ । त्यस्तै जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको १-१ सिट छ ।

महाभियोग पारित हुन १ सय ८१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेक संसदमा १ सय ७४ मत मात्र पुग्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पास हुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एक ठाउँ उभिनुपर्छ वा मतदानका बेला एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्छ ।

महाभियोग पास नभएमा जबरा फेरि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काममा फर्किनेछन् । संविधानअनुसार प्रस्तावित महाभियोगबारे छानबिनका लागि संसदले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बन्नेछ । उक्त समितिले छानबिनपछि कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गर्नुपर्छ, जुन सिफारिसलाई तत्काल कायम रहेका संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।

यसअघि ०७४ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव संसदले छानबिन गर्न नपाउँदै अदालतको आदेशबाट कार्की पुनः एक हप्तापछि नै प्रधानन्यायाधीश पदमा पुनःस्थापित भएकी थिइन् । यसरी पुनःस्थापित गरिदिने न्यायाधीश हालका प्रधानन्यायाधीश जबरा नै थिए । संविधानका धारा, कानुनका दफा नै उल्लेख नगरी कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिएका थिए, जबराले ।

तर, आज भने जबरा स्वयम्‌ले महाभियोग सामना गर्नुपरेको छ । महाभियोग पारित भएमा जबराले पद त गुमाउनेछन् नै, उनीमाथि थप छानबिनसमेत हुने दैलो उघारिनेछ । जबरा परिवारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीसमेत परेको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ मा महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएका पदाधिकारीले पदमा रहँदा कसुर गरेको भएमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपुग्ने लेखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामा कार्यपालिकासँग पद बाँडफाँटमा संलग्न रहेको गम्भीर न्यायिक बिचलन देखिएको र मुद्दामा सेटिङमार्फत अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ । यही आरोपपछि जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सहकर्मी न्यायाधीशले गत कात्तिकदेखि औपचारिक विरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७८ १३:५९