बिग मर्जरः बिग तयारी कि स्वार्थपूर्तिको बिग ड्रिम ?

A+ A A-

आज (१२ असार २०७६) बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई सामूहिक छलफलका लागि होटल याक एन्ड यतिमा बोलायो ।

छलफलको आसय थियो, मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि नै बैंकहरुले मर्जरको प्रस्ट खाका कसरी बनाउन सक्लान भन्ने ।

राष्ट्र बैंक केही ठूला बैंकको मर्जर होस् र बैंकको संख्या घटोस् भन्ने चाहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै होइन, नीति निर्माण तहका अन्य सरोकारवाला (अर्थमन्त्रालय समेत) पनि बैंकको संख्या बढी भएकाले घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २३७ मा ‘...बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ...’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरियो ।

डा. युवराज खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री छन् । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त (चैत पहिलो साता २०६६) भएको ३ महिना पनि नबित्दै चारवटा वाणिज्य बैंक (मेगा, सिभिल, सेन्चुरी र जनता) ले लाइसेन्स पाएका थिए । डा. खतिवडा गभर्नर बन्नुअघि नेपालमा २८ वटा नै वाणिज्य बैंक थिए । र, उनी अर्थमन्त्री भएको बेलामा अहिले पनि २८ वटा नै वाणिज्य बैंक छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालमा आएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा चार गुणाले बढाए । तोकिएअनुसारको चुक्ता पुँजी वृद्धि भइसकेको छ । र, डा. नेपालले यो कार्यकालका लागि यसपालि अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउँदै छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई बैंकको संख्या धेरै बनाएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसकेर समस्याग्रस्त संस्थाको भारी बोकेर बसेको आरोप लाग्ने गरेको छ । डा. खतिवडाले गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंक छोड्दै गर्दा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई यो सत्य कसैले सुनायो भने त्यो मान्छेलाई उनी ‘प्रायोजित मान्छे’ भन्ने आरोप लगाएर मुन्टो बटार्छन् ।

गभर्नर डा. नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर आफूले बैंकिङ क्षेत्रको उद्धार गरेको ठान्छन् । ‘सानो ढुंगाले हान्दा नै ढल्ने भँगेरा जत्रो बैंकलाई सानातिना समस्याले हल्लाउनै नसक्ने गरी ठूलो बनाएको’ व्याख्या सुनाउँछन् । तर, पुँजी वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रदमाथि हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयर बजारमा विकृति भित्रिएको र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावदेखि क्रेडिट क्रन्चसम्मको समस्या पुँजी वृद्धि प्रक्रियामा ढंग नपुगेका कारणले हो भन्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरिन्छ । गभर्नर डा. नेपाललाई पनि यो कुरा कसैले सुनायो भने चित्त बुझ्दैन ।

बैंकको संख्या घटाउने विषयमा कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियक्त गरेका डा. नेपालको समान धारणा छ । दुवै जना बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बैंकको संख्या धेरै भएकै हो ? अर्थमन्त्री वा गभर्नर मात्रै होइन, कुनै पनि वाणिज्य बैंकको काउन्टरअगाडि उभिने सुरक्षा गार्डले पनि यो प्रश्नमा हो भन्ने जवाफ दिन्छन् । कतिवटा बैंक भए पुग्छ भन्ने प्रश्न सोध्यो भने सबै अलमलिन्छन् किनभने बैंकको संख्या धेर भयो कि कम भयो भन्ने विषयमा कुनै पनि आधिकारिक निकायले अध्ययन गरेकै छैन । बिनाअध्ययन बैंकको संख्या कम भयो वा धेरै भयो भन्दै हिँड्नु नै एउटा समस्या हो ।

सरकारले बिग मर्जर चाहेकै भए उसको प्रमुख लगानी रहेका कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक तथा शतप्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, यी तीनवटै बैंकमा मर्जरको आन्तरिक तयारी छैन ।

नेपाल बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी सरकारी बैंकको मर्जरका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट संकेत प्राप्त नभएको बताउँछन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य विनोदकुमार गुरागाईं र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी टेकराज जोशी पनि मर्जरका लागि कुनै संकेत नआएको बताउँछन् । आफ्नो लगानी भएका तीनवटा वाणिज्य बैंक बोकेर बसेको सरकारले मर्जरका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु र निजी क्षेत्रका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई बोलाएर मर्जरको तयारी गर्नुस् भन्ने निर्देशन दिनुका पछाडि शंका गर्ने ठाउँ छ ।

मर्जरबाट ठूला बैंक बनाउन सरकारले चाहेको हो भने त्यसका पछाडिको कारण के हो भन्ने प्रश्न बैंकर्सले गर्न थालेका छन् । सरकारले अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो रणनीतिमा अहिलेको जस्तो चार वर्गका बैंकको साटो युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, केही महिनाअगाडि मात्रै सरकारी लगानी समेतमा पूर्वाधार विकास बैंक खुलेको छ ।

‘पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने र अहिलेका क, ख, ग, र घ वर्गका बैंक नराखी युनिभर्सल बैंकिङमा जाने कुरा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण नीति हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केही वर्षअगाडि अवकाश पाएका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ।

कृषि विकास बैंकका सञ्चालक विनोदकुमार गुरागाईं ठूला बैंक किन चाहिएको हो भन्ने प्रस्ट नभएको बताउँछन् ।

‘ठूला परियोजनामा लगानी गर्न ठूला बैंक चाहिएको हो भने सहवित्तीयकरणमार्फत पुँजीको व्यवस्थापन हुने गरेको छ, पूर्वाधार निर्माणका लागि हो भने सरकारी लगानीसमेतको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छ । यस्तो बेलामा राज्यले ठूला बैंक बनाउने सोच किन बनायो भन्ने प्रश्न छ,’ गुरागाईंले भने ।

निजी वाणिज्य बैंकका अधिकारी भने यो विषयको विपक्षमा बोल्ने आँट गरिरहेका छैनन् । औपचारिक कुराकानीमा ‘राज्यले आवश्यकता महसुस गरेको हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्ने’ तर्क दिएर उनीहरु पन्छने गरेका छन् ।

तर, अनौपचारिक कुराकानीमा भने उनीहरुको पनि प्रश्न छ ।

‘प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो भने वार्षिक औसत वृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ। राज्यले ठूलो आकारको बैंक बनाउने भन्छ । जति ठूलो बैंक, उति धेरै जोखिम हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कसैले प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्छु । आकार सानै भए पनि मलाई समस्या भएन भन्यो भने पनि राज्यले समस्याका रुपमा लिने भयो । बिग मर्जरको हावाले बिग समस्या ल्याउला जस्तो देखिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

ठूलो मात्रै राम्रो हुन्छ, ठूलो बैंक मात्रै विकल्प हो भन्ने नीति निर्माताको सोचाइमै समस्या रहेको अर्काे एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले बताए ।

‘अमेरिकाको न्युयोर्क सहरलाई विश्वका गगनचुम्बी भवनहरुको सहर भनिन्थ्यो । ती गगनचुम्बी भवन ठीक थिए, छन् । हाम्रो लमजुङको घलेगाउँ होमस्टेका लागि राम्रो गन्तव्य हो । त्यहाँ अग्ला भवन छैनन । त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक छ त्यसैले ठूलो हुनु पनि खराब हाेइन । सानो हुनु पनि समस्या होइन, सबैको आआफ्नो महत्त्व छ । साना बैंक रहनै हुँदैन भन्ने गरी जुन हावा चलेको छ, यो सही हो जस्तो लाग्दैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

केही बैंकर्सको बुझाइ भने अलि फरक छ । उनीहरु बिग मर्जरका पछाडि कुनै गलत नियत पनि हुन सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् । ठूला बैंकबाट एउटा समूह बाहिरिन चाहेको वा त्यो समूहले कमजोर बैंकलाई सस्तोमा किन्न खोजेका कारण बिग मर्जरको विषय उठाइएको हुन सक्ने केही बैंकर्सको बुझाइ छ ।

‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कसैले सिभिल बैंक लेऊ भन्यो भने उसले कस्तो परिस्थिति सिर्जना भएपछि लिन्छ होला ? नविल बैंकले कुन परिस्थितिमा मात्रै सेन्चुरी बैंक लिन्छ होला ? एनबी, एनसीसी र एनआईसी एसिया बैंकको मर्जर भयो भने बजारमा कस्तो खाले परिस्थिति देखापर्छ होला ? नीति निर्माताले बिग मर्जरका बिग कुरा गर्दा यी झिनामसिना कुरा पनि ख्याल गरिदिनुभयो भने कसैलाई नोक्सान पर्दैन होला,’ अर्काे एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

नीतिगत अस्थिरता

नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंक (सिभिल, जनता, मेगा र सेन्चुरी)को लाइसेन्स दिएको १० वर्ष मात्रै भयो । अहिले राष्ट्र बैंक आफैं मर्जर र एक्विजिसनको अभियानमा छ । १० वर्षको धरातलीय यथार्थको पनि आँकलन नगरी कहिले लाइसेन्स बाँड्ने र कहिले मर्जर र एक्विजिसनको अभियान चलाउँदै हिँड्ने नीतिगत अस्थिरताले देशलाई फाइदा गर्दैन ।

विषय अर्काे पनि छ । करिब ३ वर्षअगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी कम्तीमा चार गुणाले बढाउने निर्णय गर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबाट बाहिरिन खोजेको थियो । राष्ट्र बैंकले धेरै आग्रह गरेपछि मात्रै चार्टर्ड पुँजी बढाएर नेपालमा बस्न तयार भएको थियो ।

भारत, चीन जस्ता छिमेकी तथा सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशबाट नेपालमा वस्तु आयात गर्न खोलिने एलसीमा ती देशले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेकको एलसीमा विश्वास गर्दैनथे । त्यसैले चार्टर्ड नेपालमै राख्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई थियो । त्यो बाध्यताको मात्रा कम भए पनि अन्त्य अझै भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयले चाहेजस्तो बिग मर्जरका लागि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कुन बैंकसँग कसरी मर्ज गर्ने ? यस्तो समस्या पनि आउन सक्ने देखिन्छ ।

कुबेलाको बाजा ?

सरकारी अधिकारी मर्जरलाई बिहेको उपमा दिन थालेका छन् । मर्जर, एक्विजिसनअगाडिको छलफललाई लभ भन्ने गर्छन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीलाई बोलाएर राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ‘बिहेका लागि लभ पार्दै गर्नुस्’ भनिरहेका छन् ।

एक केटा र एक केटीबीच बिहे हुन्छ । बिहेपछि ती केटा र केटीले सँगै जिन्दगी बिताउने हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर हजुरआमादेखि नातिसम्म सँगै बस्ने जस्तै हो । यो विषय बिहेभन्दा जटिल छ । बैंकको मर्जरमा कर्मचारीदेखि प्रविधि, कार्यक्षेत्र, कार्यशैली जस्ता अनेक विषय मिलाउनुपर्छ ।

‘राष्ट्र बैंकबाट बिहेका लागि लभ पार्दै गर्नुस् भन्ने निर्देशन आएको छ, यहाँ त विवाहित व्यक्तिहरु पनि पाएदेखि डिभोर्स गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ । दबाब र प्रभावमा गरिएको मर्जर टिनएजमा विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षणलाई लभको नाउ दिए जस्तै हुने पो हो कि,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १३, २०७६ ०४:५८