पूर्वी नेपालका उद्योगी भन्छन्, 'निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारलाई चुनावमा साथ दिन्छौँ'

पूर्वी नेपालका उद्योगी भन्छन्, 'निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उम्मेदवारलाई चुनावमा साथ दिन्छौँ'

A+ A A-

सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति ताेकेकाे छ । सरकारकाे याे निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन् ।

प्रदेश १ का उद्योगी/व्यवसायीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणालाई स्वागत गर्दै अगामी निर्वाचनबाट बन्ने स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयहरू सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउन र निर्वाचित भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न दलहरूसँग उनीहरूकाे माग छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका अध्यक्ष चेतन निरौलाले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनी अझै पनि विभिन्न बहानामा निर्वाचनलाई पर धकेल्ने आशंका रहे पनि कुनै बाहानामा रोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे अवधि सकिएपछि समयमै निर्वाचन गनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो । यसलाई कुनै पनि बाहानाले टार्नु हुँदैन, स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु हुँदैन ।’

उनले शिलापत्रसँग भने, ‘निर्वाचन घोषणा भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विभिन्न बहानामा रोकिने वा सारिने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ । तर, कुनै पनि बाहानामा, दलगत स्वार्थका आधारमा त्यसो गरिनु हुँदैन ।’

अध्यक्ष निरौलाले निर्वाचनमा सबै दल आफ्ना एजेण्डासहित जनतामा मत माग्न जाने भएकाले चुनावी घोषणापत्रमै निजीक्षेत्रलाई समेटेर कार्यान्वय गनुपर्ने बताए । ‘सबै दलले आ–आफ्नो एजेण्डा र घोषणापत्र लिएर जनतामा जान्छन् । जनतामा अब आश्वासन मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने खालका एजेण्डा लिएर आउनुपर्छ । साना उद्योग, व्यवसाय एवम् स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका योजनाहरू लिएर जनतामा जानुपर्छ र निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको उत्पादनले बजार पाउने र प्राथमिकता पाउने खालका योजना दलहरूले ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकार शक्तिशाली अंग भएकाले स्थानीय तहमै लगानीमैत्री नीति अबलम्बन गर्ने खालको एजेण्डा दलहरूले बनाउनुपर्छ र त्यसलाई निर्वाचित भइसकेपछि कार्यान्वयन गनुपर्छ ।’

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले अन्यौलमाझ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताए । ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल थियो । निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा गहना हो, त्यसैले आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘नयाँ नेतृत्व आएपछि अवश्य पनि केही नयाँपन आउँछ । विकासका कुरामा पनि नयाँपन आउँछ, नयाँ नीति आउँछ ।’

उनले स्थानीय तहको समृद्धिले मात्र मुलुकमा समृद्धि आउने बताउँदै याे अभियान निजी क्षेत्रबिना सफल हुन नसक्ने भएकाले वडा तहदेखिनै नीतिगतरूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रथामितकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजी क्षेत्र जहिल्यै लोकतन्त्रको पक्षमा हुने बताउँदै आवधिक निर्वाचन आफूहरूको पनि माग रहेकाे बताए । ‘मुलुक संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । विधि र कानुनअनुसारको सरकार स्थापित होस् भन्ने हामी जहिल्यै चाहन्छौँ’, उनले भने, ‘जनताले इच्छाएका जनप्रतिनिधिहरू आउन् र शुसासन होस्, संविधानअनुसार देश चलोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । त्यसैले यो निर्वाचन घोषणालाई एकदमै सकारात्मक लिएका छौँ । चुनावमा पैसाको चलखेल बन्द हुनुपर्छ । अब स्वतन्त्र मान्छेले पनि सहज ढंगले पैसाको खोलो नबगाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रबिना विकास असम्भव रहेकाे भन्दै उनले सबै दलले निजी क्षेत्रलाई पनि वडा तहदेखि नै समेटर लानुपर्ने बताए । अध्यक्ष घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्थानीय तहको नीति हुनुपर्ने बताउँदै सोहीबमोजिम दलहरूले आफ्ना चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जाेड दिए । उनी वडा तहदेखि नै नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका विज्ञहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र अब दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बंगलादेश लामो समय पछाडि परेको थियो । त्यहाँका दलहरूले ४ वर्षअगाडि संविधान संशोधन गरेर ३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेपछि, त्यहीअनुसारको नीति बन्यो । अहिले बंगलादेश समृद्ध बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । गार्मेन्ट उद्योगमा निर्यात गर्ने विश्वकै दोस्रो मुलुक बनिसक्यो’ उनले भने, ‘औद्योगिक र आर्थिक क्रान्ति जबसम्म मुलुकमा हुँदैन, तबसम्म त्यो देशको विकास सम्भव छैन । त्यसैले नेपालमा पनि तीनै तहको सरकारमा निजी क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । वडा तहदेखि नै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश १ का अध्यक्ष सुरेसमान श्रेष्ठ पनि निर्वाचन जनताले चाहेका जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर भएकाले निर्वाचन घोषणा स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताउँछन् । ‘चुनाव चाहिने नै थियो । निर्वाचनमा जनताले चाहेका जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा अवसर हो’, उनले भने, ‘यो सरकारको स्वागतयोग्य निर्णय हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनेगरी अत्याधिक कर अशुल्ने नीति ल्याउन नहुने र त्यसअनुसार दलहरूले चुवावी एजेण्डा ल्याउनुपर्ने बताए । भने, ‘कर व्यावहारिक हुनुपर्छ । अत्याधिक करकै कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तह करमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन ।’

कुनै व्यापार व्यवसायका लागि एउटा स्थानीय तहले वा वडाले सिफारिस दिने, कुनैले नदिने पनि भइरहेकाे उनी बताउँछन् । 'व्यावसायिक प्रकृया पनि झन्झटिलो छ । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न दलहरूले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल स्थानीय तहको नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सुधार्नेगरी बन्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । त्यसका लागि दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने र स्पष्ट योजनासहित निर्वाचनमा होमिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थव्यवस्था २० औँ वर्षदेखि उस्तै छ । २० औँ वर्षदेखि यथास्थितिमा छ । राजनीतिज्ञले अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिइकन निर्णय गर्दा, अर्थ व्यवस्था माथि उक्सिन सकेको छैन । अब यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अब आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसको सुरुवात गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २८, २०७८ ०८:०५