सुदूरपश्चिम सरकारले ६ महिनामा गर्‍यो ६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजितमध्ये ६ महिनाको अवधिमा १३.३३ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट खर्च न्यून भएको हो । विकासे बजेटतर्फको खर्च पनि न्यून छ ।

सरकारका धेरैजसो योजना कार्यान्वयनका लागि अझै सम्झौता हुन बाँकी छ । ६ महिनाको अवधिमा चालु खर्च २०.०९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमात्र छ । पुँजीगततर्फको करिब १८ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेटमध्ये ६ महिनामा करिब एक अर्ब ५७ करोड २० लाखमात्र खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा छ । तर, भौतिकको ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाखमध्ये एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख (९.८६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३८.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशका सातवटा मन्त्रालयमध्ये तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायको खर्च पनि न्यून छ । यो मन्त्रालयले दुई अर्ब ८४ करोड ४७ लाखमध्ये ३४ करोड ३५ लाख बजेटमात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि समग्रमा कम रहको छ । उद्योग मन्त्रालयले २०.५८ प्रतिशत र सामाजिक मन्त्रालयले २०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यी दुई मन्त्रालयको बजेट क्रमशः दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख र ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको साढे १० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.२६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४.०८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेटमध्ये छ महिनामा चार अर्ब सात करोड खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । थप अवधिमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसके यस वर्ष कूल खर्च गत वर्षभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँँजीगत खर्च बढाउन पहल गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहेको बताए । ‘बजेट खर्च न्यून छ, बजेट खर्च बढाउनु पर्‍यो भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई घचघच्याइ रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रगति न्यून छ बढाउन पहल भइरहेको छ ।’

योजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेकाले अब खर्च बढ्ने जवाफ मन्त्रालयबाट आउने गरेको भट्टराईले बताए । प्रशासनिक र प्रक्रियागत कारणले सुरुमा बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २५, २०७८ १३:३२