विदेशको कमाई खाएरै सिध्याउँछन् नेपालीले

A+ A A-

नेपालीले विदेशमा काम गरेर कमाएको अधिकांश रकम नेपालमा आएरै सिध्याउने गरेका छन् । नेपालमा भित्रने रेमिटान्सको ८० प्रतिशत रकम उपभोगमै खर्च हुने देखिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिब महेश प्रसाद ढकाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

‘नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिटान्स) को झण्डै ८० प्रतिशत अंश उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ, यस्तो रकमले पूँजी निर्माणमा खासै योगदान गरेको देखिदैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा पैसा पठाउँन मात्रै २८ अर्बभन्दा बढी खर्च

विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन निकै महंगो रहेको अध्ययनको निक्र्योल छ । विदेशबा ५ सय डलरभन्दा बढी रकम नेपालमा पठाउँन औसतमा ३ प्रतिशत र २ सय अमेरिक डलर रकम नेपाल पठाउँदा ४.५ प्रतिशत खर्च लाग्ने गरेको छ । औसतमा विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा ३.७५ प्रतिशत खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा नेपालमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स आएको थियो । यस्तो रकमको ३.७३ प्रतिशत खर्च पैसा पठाउँन नै लाग्छ भन्ने सरकारी अध्ययनलाई आधार मान्दा गत आर्थिक बर्षमा नेपालीले विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँन मात्रै २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा गत आर्थिक बर्षमा आएको ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स औपचारिक माध्यमबाट आएको हो । र, सरकारले गरेको अध्ययनले औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन लाग्ने खर्च उल्लेख गरेको हो ।

यस्तो कानुनी ब्यवस्था गरौं
कार्यदलले रेमिटान्सको लागत घटाउन तथा यसको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न प्रकारका कानुनी, नीतिगत र संस्थाका संरचना तयार पार्न सुझाव पनि गरेको छ । अहिले रेमिटान्स व्यवस्थापनका लागि धेरै निकायहरु अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन् । यस सम्वन्धमा छुट्टै स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था नभएकोले यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड, नेपाल वैँकर्स संघ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल रेमिटर्स संघ जस्ता प्रमुख रुपमा जिम्मेवार निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरि एक स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र (जस्तैः विप्रेषण व्यवस्थापन समिति) को व्यवस्था गर्नु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

यस्तै औपचारिक रुपमा प्राप्त रेमिटान्सको तथ्याङ्क उपलब्ध भएपनि अनौपचारिक रुपले प्राप्त हुने विप्रेषण, वस्तुगत रुपमा आउने विप्रेषण तथा श्रमिकहरुले रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाहरुको एकिन तथ्याङ्क छैन । यस क्षेत्रमा सीमित मात्र अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन् भने भएका केही अध्ययन प्रतिवेदनहरु पनि व्यवस्थित र अनुसन्धान पद्धतिमा आधारित रहेको पाइदैन । तसर्थ यस क्षेत्रमा नियमित रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलव्ध हुन सक्ने सूचना प्रणाली विकास गर्नु पर्ने कार्यदलको भनाइ छ ।

वैदेशिक व्यापारमा हुने न्यून विजकीकरण एवं अनौपचारिक कारोवार नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकहरुसँग वार्ता एवं सम्झौता गरी त्यस्ता अनौपचारिक वित्तीय कारोबारको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु श्रमिक लगायत सवै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा वैँक खाता मार्फत भूक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।

गन्तव्य मुलुकका केन्द्रिय बैंकहरुसँग विप्रेषण आप्रवाहको लागत न्यूनीकरण गर्ने एवं अनौपचारिक वित्तीय कारोबार निरुत्साहित गर्ने विषयमा समझदारी÷सम्झौता गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई एक अर्कासँग समन्वय र सहयोगमा काम गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारिबाट भित्रिने विप्रेषण रकम वैदेशिक रोजगारिमा जाने क्रममा श्रमिकमा पर्ने व्ययभार एवं उनीहरुको तलब सुविधामा निर्भर रहने हँदुा वैदेशिक रोजगारिको लागत न्युनीकरण गर्ने तथा सीप तथा तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारिमा पठाउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यसरी घटाऔं लागत
विप्रेषण पठाउँदा अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग हुनुका कारणहरुमध्ये यसको लागत प्रमुख कारण हो । प्रमुख श्रम गन्तब्य मूलुकहरुबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा सरदर ४.५ प्रतिशत लागत लाग्ने देखिएको छ । उक्त लागत विप्रेषण प्राप्त गर्ने अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा ठूलो अन्तर नरहे तापनि दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागतलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने वा रेमिटान्सकर्तामा यसको भार कम पार्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने कार्यदले भनेको छ ।

रेमिटान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने परिवारलाई यस्तो प्रोत्साहन दिऔं
कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाउने वा प्राप्तकर्तालाई लक्षित गरी विशेष प्रोत्साहन प्याकेज कार्यान्वयन गरेर औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने बताएको छ ।

औपचारिक माध्यमबाट पठाएको विप्रेषण रकमको आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’को गणना गर्ने व्यवस्था गरी सरकारबाट प्राप्त हुने सेवाको शुल्कमा छुट एवं मिनाहाका साथै सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’को आधारमा वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउदा ल्याउने निश्चित सामानहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था समेत गर्न सकिने भनिएको छ ।

रेमिटान्स पठाउनेले स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आयात गर्ने पूँजीगत यन्त्र र उपकरणमा भन्सार महशुलमा सहुलियत समेत प्रदान सक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’का आधारमा रेमिटान्स पठाउनेलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने लगायतका अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गर्नुपर्ने भनिएको ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाएको आधारमा पठाउने ब्यक्ति तथा तिनको परिवारलाई विभिन्न छुट, सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेमा अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित भई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको आप्रवाह बढ्ने अध्ययनको भनाइ छ । यसको लागि औपचारिक माध्यमबाट पठाएको रेमिटान्स रकमको आधारमा पठाउनको खातामा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ जम्मा हुने र उक्त प्वाइन्टलाई विभिन्न पुरस्कार वा प्रोत्साहन प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको । त्यस्तै, निजको खातामा ‘ड्यूटी क्रेडिट’ हुने व्यवस्था गरी उक्त क्रेडिट वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कार्य वा भन्सार शुल्क भूक्तानी लगायतका कार्यमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनको भनाइ छ । रेमिटान्स पठाउनलेलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाएको प्रमाणको आधारमा अन्य सुविधाका कार्यक्रमहरुमा पनि आवद्ध गर्न सकिने भनिएको छ ।

यस्तो पुरस्कार पनि दिऔं
कार्यदलले राहदानी नविकरण गर्दा निश्चित प्रतिशत दस्तुर मिनाहा र दु्रत मार्गबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै औपचारिक माध्यबाट रेमिटान्स भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा पुनः श्रम अनुमति शुल्क निश्चित प्रतिशत वा पूरै मिनाहा गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

रेमिटान्स पठाउने वा निजको तर्फबाट व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यले आयात गर्ने पूँजीगत यन्त्र उपकरणमा भन्सार महशुलमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । विद्यमान भन्सार महसुल छुट सुविधाको पुनरावलोकन गरी श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउँदा उनीहरुले पठाएको रेमिटान्स रकमको आधारमा निजहरुले साथमा ल्याएको सामानको भन्सार महशुल सुविधाको सीमा बढाइदिने र कर वा महशुल भुक्तानी गर्दा ‘क्रेडिटेड ड्यूटी’बाट मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने अध्ययनको भनाइ छ ।

विभिन्न हवाइ सेवा सञ्चालकहरुसँग समन्वय गरी प्रवासी श्रमिक कार्डको प्रकारको आधारमा एयरपोर्टमा चेकइन, सामान जहाजमा सामान बोक्न पाउने सीमामा थप सहुलियत, खाजा खानामा सुविधा बस्ने सिटको स्तरोन्नति जस्ता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी विगतमा रेमिटान्स पठाएको कारोवार विवरणको आधारमा ऋण, बीमा, वचत जस्ता वित्तीय सुविभा विकास गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।

सबैभन्दा बढी विप्रेषण पठाउने १५ जना विप्रेषकलाई सीआइपी सम्मान दिन पनि भनिएको छ । यस्तै टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वय गरी विप्रेषक वा विप्रेषण प्राप्त गर्ने निजको परिवारको सदस्यलाई विप्रेषण रकम समेतको आधारमा मोबाइल टपअप सुविधा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १, २०७५ ०७:०२