पुस्तकमा भन्सार लगाउने पक्षमा मुद्रण व्यवसायी

A+ A A-

नेपालका मुद्रण व्यवसायीले नेपालभित्र आयात गरिने पुस्तकमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल प्रावधान सही भएको भन्दै सरकारी कदमको स्वागत गर्ने जनाएका छन् ।

राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले महसुलका विषयमा केही समूहले भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा विदेशमा छपाइ गरी नेपाल आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नियम उलंघन गरेको भन्दै आयातकर्ताले विरोध गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै त्यस्तो नियम लागू नगरेको मुद्रण व्यवसायीको भनाइ छ ।

सन् १९५० को युनेस्कोको पाँचौं जनरल कन्फरेन्सले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा नेपाल पनि आबद्ध छ । तर, सोही सम्झौताको दोस्रो अनुच्छेदमा अल्प विकसित मुलुकको हकमा स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनका लागि अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्न मुद्रण व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले लागू गरेको भन्सार महसुलले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको बताएका छन् । ‘यसअघि नेपाल आयत गरिने पुस्तकमा भन्सार महसुल नलाग्ने तर तर मुद्रणसम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार र भ्याट गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण तथा कागज उद्योगीहरु निरुत्साहित भएकाे उनीहरुको दाबी छ । तर, पछिल्लो बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेपाली उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेका छन् । आयातित पुस्तकको भन्सार महसुल अझै वृद्धि गर्नुपर्छ,’ व्यवसायीले भने ।

संसारमा पाइने सबै गुणस्तरको कागज र छपाइ मेसिन नेपालमा नै उपलब्ध भएकाले विदेशबाट आयात हुने पुस्तक नेपालमै छपाइ गर्दा क्रेताले आधाभन्दा कम मूल्यमा पाइने बताएका छन् । विदेशबाट आयात गर्नुभन्दा नेपालमा नै छपाइ गरे लागत घट्ने र रोजगारी पनि बढ्ने मुद्रण व्यवसायीको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १२, २०७६ ०२:५५