बागमती सरकारले तीन वटा मल कारखाना र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने

A+ A A-

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकार र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्र तीन वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले मकवानपुर र काठमाडौंलाई जोड्ने गरी भीमफेदी–चोभार, चितवन र धादिङ जोड्ने गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर र सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । ‘संघीय सरकार र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो,’ प्रवक्ता खनालले शिलापत्रसँग भने ।

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गएको कात्तिकमा प्रदेशमा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको भन्दै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया रोकेका थिए । उनै पाण्डेले आफ्नो गृह जिल्ला धादिङ जोड्न सुरुङमार्गको योजना अघि सारेका छन् ।

यसैगरी प्रदेशभित्र तीन वटा मझौला प्रकारका मल कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । ‘मलको सँधै हाहाकार हुने । मलको टेण्डर गरेर पनि व्यापारीहरू पछि हट्ने समस्याले बद्नाम गरायो । अब प्रदेशमै मल कारखाना खोल्ने र यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता खनालले भने । उनका अनुसार मल कारखाना निर्माणका लागि स्थान भने निर्क्योल भइसकेको छैन ।

तीन वटा मल कारखाना सञ्चालनका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको उनले बताए । सरकारले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र र चितवनको प्रस्तावित शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले थाइल्याण्डको एक विदेशी कम्पनीसँग मल कारखाना खोल्नेबारे छलफल गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खनालले बताए ।

थाइल्याण्डको कम्पनीले मल कारखाना सञ्चालनका लागि करिब २०० विगाह जमिन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । कम्पनीले सरकारसँग २ सय मेगावाट विद्युत नियमित आपूर्तिका लागि सर्त राखेको मन्त्री खनालले बताए । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि आवश्यक विद्युत आपूर्तिका लागि छलफल गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि औजार कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ । साथै निजामति कर्मचारीको सेवाका लागि भन्दै प्रदेश किताब खाना सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीको कुनै अभिलेख नभएको र कर्मचारीहरूको तलब पनि नियमित दिन नसकेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापनका लागि किताब खाना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विपन्न नागरिकका लागि रगत, ब्लड ब्याग र रक्त परीक्षण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । आकस्मिक उपचारको क्रममा रगत अत्यन्तै आवश्यक पर्ने र विपन्न वर्गलाई समस्या परिरहेकोले रगत, ब्लड ब्याग र रक्त परीक्षण शुल्क निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, छोरीहरूलाई स्नाकोत्तरसम्म निःशुल्क शिक्षाको कार्यविधि पास गर्नेगायतका निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७८ २२:१०