अस्पताल र औषधिले मात्र जनस्वास्थ्य राम्रो हुँदैन

A+ A A-

हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुर्‍याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । हुन त स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखचाहिँ गरेका छन् । 'स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउँछौँ' भनेर 'अफवाह' पनि फैलाएका छन् । तर, त्यो वाचा बिर्सेको अवस्था छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता नगरेको त कर्णाली र तराईका दलित हेरेबाट थाहा हुन्छ । चेपाङको कुपोषणको अवस्थाबाट थाहा हुन्छ ।

सरकारको नीतिमा राम्रा–राम्रा कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । तर, व्यवहारमा ती नीतिहरूले कागजमा धुलो खाएर बसिरहेका छन् । सरकारले सबैभन्दा उपेक्षा गरेको विषय नै स्वास्थ्य र शिक्षा हो । यी दुवै विषयलाई सकेसम्म निजीको हातमा सुम्पेर सरकार पन्छिएको अवस्था छ ।

४६ सालदेखि नै कुनै पनि नेता वा मन्त्रीले बुझेकै छैनन्– टोलैपिच्छे अस्पताल खोलेर मात्र स्वास्थ्य समस्या हल हुँदैन भनेर । 'जताततै कोरोना अस्पताल खोलेर पनि कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्न । यो त रोकथाम गर्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला जनस्वास्थ्यको पाटोलाई उपचारका लागि भन्दा पहिला रोकथामका लागि जोड दिनुपर्छ,' जनस्वास्थ्यविज्ञ भन्छन् ।

साथै दुर्घटना, दैवी प्रकोप, भूकम्प आदिमा आकस्मिक सेवालाई जोड दिनुपर्छ तर सिंहदरबारले नेपालभरिका लागि एउटै तरिकाको नीति र नियम बनाउँछ । तराईमा हुने समस्या हिमालको समस्या नहुन सक्छ । नेपालमा स्वास्थ्य अवस्थाको नाजुकता, कमजोरीपन र लाचारीपन हेर्नका लागि दलित समुदायलाई हेरे पुग्छ । सरकारको राम्रो नीतिले सरकारको योजना दलितहरूको पहुँचमा छैन । उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग बसेर कहिल्यै छलफल गरिन्न ।

समुदायका दलितहरू स्वास्थ्य चौकी जान डराउँछन् । आफ्ना कुरा राख्न डराउँछन् । किनभने, स्वास्थ्य सेवाका जुनसुकै ठाउँमा अन्य जातजातिको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोनाको बेलामा हामीले जुन किसिमले भौतिक दूरी कायम गरेर बसिरहेका छौँ । दलितहरूले अस्पतालसँग त्यसरी नै 'सामाजिक र भौतिक दूरी' कायम गरेको वर्षौं भइसक्यो । राज्यले त्यो उनीहरूप्रति गरिएको भेदभावपूर्ण दूरी पञ्चायतकालमा र अहिले पनि उस्तै छ ।

नेपालमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या जति छ, त्यसमा ठूलो संख्या दलित र चेपाङको छ भन्ने मेरो अनुभव छ । काठमाडौँलाई मात्र हेरेर स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुँदैन । गाउँघरमा दलितहरूमा मुटु, बाथ रोग एकदमै धेरै छ । जुन ठाउँमा चिसो छ, गरिबी छ, ती ठाउँमा प्राय: मुटु र बाथरोग धेरै हुन्छ । किशोरकिशोरी अवस्थामै उनीहरूको मुटु बिग्रिन्छ । त्यसरी मुटु बिग्रिनेहरूका लागि वर्षमा ५ सय रुपैयाँको पेनिसिलिन औषधिले पुग्छ । तर, त्यो औषधि पनि जनताको पहुँचमा छैन ।

नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाथ रोगले बालबालिकाको मुटु बिग्रेपछि गंगालालमा सित्तैँमा उपचार गर्न ३० करोड दिन्छ तर वर्षभरिमा १ करोड रुपैयाँ भयो भने नेपालका प्राय:जसो मुटुरोग लागेका बालिबालिकाको मुटुको सुरक्षा गरेर करोडौँ रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ भन्ने वास्ता गर्दैनन् ।

स्वास्थ्यलाई केवल आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यमा मात्रै जोड्नुहुँदैन । समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ । स्वास्थ्य भनेको अस्पताल मात्रै होइन, सडक, सफा पानी, शौचालय, बिजुली आदि सबै हुन् । मापसे तमाखु र खैनी पनि स्वास्थ्यका मुद्दा हुन् ।

खानेपानी राम्रो भए झाडापखाला लाग्दैन । यसैले गर्दा अस्पतालमा जानेको संख्या घट्छ, शिशुहरू मर्ने दर कम हुन्छ । अर्थात् डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य पक्षले पनि जनस्वास्थ्यमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

स्वास्थ्यलाई देशको अर्थव्यवस्थाले पनि असर पार्छ । तर, अर्थव्यवस्था राम्रो हुँदैमा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । उदाहरणको रूपमा अमेरिकालाई लिन सक्छौँ । अमेरिकाले स्वास्थ्यमा धेरै पैसा खर्च गर्छ । अमेरिकाको तुलनामा जापानले स्वास्थ्यमा थोरै खर्च गर्छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले जापान अमेरिकाभन्दा धेरै नै माथि छ । किनभने त्यहाँ राज्यले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको छ ।

स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पोषणलाई हामीले कहिल्यै छुटाउन सकिन्न । नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषण अवस्था नाजुक, त्यसमाथि पनि दलित र सीमान्तकृतहरूको अवस्था झन् नाजुक छ । पोषणले शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । गरिबीले पोषणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, तर परम्परागत रूपमा प्याकेटको ख्वाउने चलन ‘बजारले’ पनि स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारेको छ ।

स्वास्थ्यमा आधुनिकीकरण हुनुभन्दा पहिला सर्वोत्तम पिठो, लिटो, जाउलोजस्ता खानेकुरा शिशुलाई खुवाउने चलन थियो । अहिले जाउलो, लिटो खुवाउनु भनेको हास्यास्पद हुन थालेको छ । अहिले सेरेलेक, कम्प्लानजस्ता खाना शिशुलाई दिइन्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले प्राय: बालबालिकाको अभिभावकलाई घरमा भएका पौष्टिक खानेकुराहरूका बारेमा जानकारी दिँदैनन् । केही बच्चा कुपोषित भएर आए भिटामिन र मिनरल पाउडरहरू दिएर पठाउँछन् । बच्चा जन्मिएको १० दिनमा क्याल्सियमको झोल खुवाउन सुझाउँछन् ।

अहिले कोरोनाको बेलामा हामीले जुन किसिमले भौतिक दूरी कायम गरेर बसिरहेका छौँ, दलितहरूले अस्पतालसँग त्यसरी नै 'सामाजिक र भौतिक दूरी' कायम गरेको वर्षौं भइसक्यो । राज्यले त्यो उनीहरूप्रति गरिएको भेदभावपूर्ण दूरी पञ्चायतकालमा र अहिले कुनै फरक छैन ।

कति ठूला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पोषणको ज्ञान दिएको पाइन्न । विज्ञलाई पोषण र खाद्यवस्तुका बारेमा ज्ञान नभएको होइन । नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले पोषणका बारेमा विभिन्न किताब निकालेको छ । त्यसमा नेपालमा पाइने खाद्यवस्तु र तिनको पोषक तत्त्वका बारेमा विस्तृतमा जानकारी दिइएको छ । तर, ती ज्ञान पुस्तकमा मात्रै सीमित छन् । यो ज्ञान समुदायमा बाँडिएको छैन ।

‘बजार विज्ञापनले गर्दा चिउरा, च्याँख्ला, कोदो, आँटा, चना, राज्मा बिस्तारै ओझेलमा परेका छन् । हाम्रा परम्परागत पोषणयुक्त अन्य खानेकुराहरू जस्तैः करिपत्ता, कर्कलो, सहजन, भ्याकुर, पिँडालु हराउँदै गएका छन् । पहिला पखाला लाग्दा नुन, चिनी, पानीको अभ्यास समुदायले गर्थ्यो । तर, पछि बजारले त्यसलाई जीवनजल मात्र खुवाउनुपर्छ भनेर सिकायो । धेरै जनस्वास्थ्यविज्ञले यसको विरोध गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेन । चामलको माड, दही, मोहीजस्ता पदार्थले साधारण झाडापखाला लाग्दा मद्दत गर्छ भन्ने कुरा बिर्साइदियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ।

हुन त निकै पहिले आधुनिक औषधिको सुविधा नहुँदा साधारण निमोनियाले पनि मान्छेको ज्यान लिने गर्थ्यो । अहिले त्यसमा कमी पक्कै आएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने पुराना ज्ञान बिर्सेको चाहिँ दुःखद कुरा हो ।

पोषण र स्वास्थ्य

पोषणमा ध्यान दिइएन भने जस्तोसुकै औषधिले पनि काम गर्दैन । किनभने भोजन नै औषधि हो । जतिसुकै राम्रो औषधि खाए पनि स्वस्थ भोजन छैन भने औषधिले केही काम गर्दैन ।

तर, दलका नेताहरूले पोषण र स्वास्थ्यको सम्बन्ध नबुझेर स्कुलमा 'चाउचाउ' बाँड्दै हिँड्छन् । अनि स्कुलमा दिवा खाजा दिँदा पनि अस्वस्थकर भोजन नै दिइन्छ । आयुर्वेदको ज्ञान भएका वैद्य र कविराजका ज्ञान तथा अनुभव प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्य सुधार्न स्वास्थ्य मन्त्रालय वास्ता गर्दैन ।

मधुमेह (चिनीको रोग) रोग ४० वर्ष उमेर काटेपछि मात्र हुन्छ भनिन्थ्यो । अहिले अस्वस्थकर जीवन शैली, पत्रु खाना, अत्यधिक तनाव आदिले गर्दा युवा अवस्थामा नै मधुमेह हुन थालेको पाइन्छ । अझ कतिपय त आमाको पेटबाट नै यो रोग लिएर जन्मिन्छन् । गर्भावस्थामा हुँदा नै आमालाई मधुमेह भयो भने बच्चालाई पनि मधुमेह हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

सरकारले मिर्गौलाको डायलाइसिस गर्न बिरामीलाई हप्तामा दुईचोटिका लागि पैसा दिने नीति बनाएको छ । तर, सरकारले मिर्गौला बिग्रनै नदिन कस्तो किसिमले रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर जनचेतना जगाउनेसम्बन्धी कुनै कदम चालेको छैन । सरकारले युवाहरूको मिर्गौला, मुटु, फोक्सो आदि महत्त्वपूर्ण अंगहरू स्वस्थ राख्न, युवाहरूलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पक्षाघातबाट जोगाउनतिर नलागी जब समस्या हुन्छ, अनि उपचारका लागि रोगीलाई अलिकति पैसा दिएर झारा टार्ने काम गरेर समग्र स्वास्थ्य समस्या धान्न सक्दैन । मधुमेहको समस्या भए पनि अस्पतालमा आउन नसकेका व्यक्तिहरूको त गणना नै गरिएको हुँदैन ।

गाउँ, शहर सबै ठाउँमा एकैनासले फैलिएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि मुख्यतः जीवनशैली र पत्रुखानासँग सम्बन्धित छन् भनेर विज्ञहरूले भनिरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकथामका लागि ‘चुइँक्क’ बोलेको सुनिँदैन । यसको कारण के होला ?

नेपालका टोलटोलमा, वडावडामा अस्पताल खोल्ने भनेर अनेक ठूला कुरा गर्ने सरकारले अस्पताल र औषधिको भरमा मात्रै जनस्वास्थ्य राम्रो हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।

वडामा अस्पताल खोले पनि हरेक ठाउँमा ‘डायलाइसिस’ त गर्न सकिन्न, त्यसको खर्च कसले धान्छ ? डायलाइसिस गर्ने बिरामीले ‘काम’ गर्न नसक्दा उसको घरको आर्थिक अवस्था कति खराब हुन्छ ? २४ वर्षका मानिसलाई मधुमेह भएर उसको आँखा खराब भएपछि कसरी कहाँ उपचार गर्ने होला ? पक्षाघात भयो भने कसरी परिवारका मानिसहरूले स्याहार गर्ने ? यसका बारेमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले विचार गर्नुपर्ने हो । तर, रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम हेर्दा यससम्बन्धमा सरकारी निकायले विचारै गरेको छैनजस्तो लाग्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २१, २०७८ ०८:३१