मधेस सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक, केही मन्त्रालयको खर्च शून्य

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तरसमेत नभएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई तोकेता गरेको छ । तर, मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनका लागि चाँसो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था सकरात्मक देखिएको छैन ।

मधेस प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको मधेस सरकारको दाबी छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरे । उनले केही दिन अगाडिमात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताए । उनले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादवले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकारले विस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकोले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरे । मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गरे ।

मन्त्री यादवले मधेस प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा संचालन हुने योजनाहरूको काम अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएका छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगत तर्फ २.५५ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा संचारले ३.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै वाणिज्य, आपुर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले शून्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ४.९९ प्रतिशत र समाजिक विकास मन्त्रायले ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको पुँजीगततर्फको बजेट एक करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शून्य रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७८ १६:४६