'ब्याजदर बढाएर दादागिरी देखाउने बैंकहरूको नौटङ्की बन्द हुनुपर्छ'

A+ A A-

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्रसमेत बिग्रिँदै गएको अवस्था छ । अन्य उद्योग व्यवसायसमेत शिथिल बन्दै गएको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् भने कतिपय त पलायन नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चापले खुद्रा बजारमा विविध समस्या थपिएका छन् । यसै सन्दर्भमा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालसँग न्युज एजेन्सी नेपालले संवाद गरेको छ । संवादमा अध्यक्ष कटुवालले विगत दुई वर्षदेखि महामारीका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेका सटर व्यवसायीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न आसलाग्दा नीति बनाए पनि त्यस्तो नीतिले साना व्यवसायीलाई नछुएको बताएका छन् । उनले सरकारले ल्याएको नीतिमा पर्ने व्यवसायीले सरकारको राहत अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ । उनी सटरमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सरकारको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीचमा समन्वय समितिको आवश्यकता रहेको जोड दिएका छन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष नरेश कटुवालसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समय साना व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोना महामारीपछि अहिले साना/ठूला तथा मझौला सबै गरेर करिब ६० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्था छ । त्योभन्दा पनि अहिले दर्दनाक अवस्थामा सटर व्यवसायीहरू छन् । जसले दैनिक १२ घण्टा सटरमा बसेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू दुई वर्षअगाडिदेखिको कोरोना महामारीका कारण धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू अहिले घरभाडासमेत दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । बैंकको ब्याज तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करका कारण झन् मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय केही ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि अन्य धेरै उद्योगहरू अझैसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म चीनसँगको नाका सहज रूपमा नखोल्नुले व्यवसायीहरूलाई ठूलो मार परेको छ । नाका खोल्नका लागि नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल नगर्नु, चीनबाट आएका हजारौँ कन्टेनरहरू नाकामा रोकिनु, कच्चा पदार्थहरू नआउनु, नेपालमा भएको दक्ष जनशक्ति भारत पलायन हुँदै जानुका कारणले व्यवसाय बिग्रँदै गएको छ । महामारीका कारण चीनतर्फका नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा व्यवसायी मारमा परेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएर दादागिरी देखाएका छन् । त्यो विषयमा संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्नुका साथै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छौँ । बैंकहरूले देखाएको नौटङ्की बन्द हुनुपर्छ । समग्रमा दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरूले अब आ–आफ्नो तालाचाबी सरकारको ढोकामा बुझाउनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा, बैंकको ब्याज घटाउनेलगायतका सहुलियत ल्याएको थियो । त्यो सुविधाबाट कति व्यवसायीहरू लाभान्वित भए ?

सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न भन्दै बजेट भाषण र मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका नीति राम्रो थियो । हामीले समर्थन पनि गर्‍यौँ । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत धराशायी अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न भन्दै नीति ल्याएको रहेछ । तर सरकार, राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै नीति ल्याए पनि नीति लागू भएको पाइएन । त्यो नीतिअनुसार हामीले पाउनुपर्ने त्यस्तो सहुलियत पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन । पुनर्कर्जाले केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभान्वित बनायो । बिनाधितो महिला उद्यमी कर्जा भनिएको थियो । त्यो पनि वास्तविक महिला उद्यमीहरूले पाउन सक्नुभएन । बैंकहरूले यो सहुलियत दिएको भए पनि आफ्ना नातागोताभन्दा बाहिर अरुलाई दिएको देखिँदैन । बिनास्वार्थ सरकारले ल्याएको नीतिमा अंकित गरेकाहरूले यस्तो सहुलियत लिएका छैनन् । सरकारले कोरोना प्रभावित वा अन्य व्यवसायीहरूका लागि ल्याएका नीतिहरू छन् । त्यस्ता नीतिहरू सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूमा लागू भएको देखिँदैन । केही व्यवसायीहरूले पाएका होलान् तर हामीसँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यस्ता सहुलियत पूर्ण राहतबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । सरकारले कस्ता व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको सहुलियत पाए भनेर अनुगमन गरेको समेत थाहा छैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा नै गरिसक्यो । यता सरकारले बजेटको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो बीचमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई वकालत गर्नु भएन ?

यो विषयमा धेरै वकालत गर्‍यौँ । सम्बन्धित निकायहरूको ढोकामा पुग्यौँ । त्यतिले नपुगेर सडकमा समेत पुग्यौँ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले ल्याएका नीतिहरू हुबहु पालना गर्नुपर्ने र प्रभावित व्यवसायीहरूले राहत पाउनुपर्ने माग राख्दै राज्यका सम्बन्धित सबै निकायमा पुग्यौँ । त्यति मात्रै नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रालयमातहतका सबै विभागमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छौँ । यतिले नभएर सरकारका प्रधानमन्त्री तथा सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसमेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।

पुनर्कर्जाले केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभान्वित बनायो । बिनाधितो महिला उद्यमी कर्जा भनिएको थियो । त्यो पनि वास्तविक महिला उद्यमीहरूले पाउन सक्नुभएन । बैंकहरूले यो सहुलियत दिएको भए पनि आफ्ना नातागोताभन्दा बाहिर अरुलाई दिएको देखिँदैन ।

उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसायमा परेका भन्सार नाकाको समस्या, चीन नाकामा कन्टेनर रोकिएकोदेखि सरकारले ल्याएका नीति लागू नभएको समस्याका विषयमा समेत जानकारी दिँदै यस्ता समस्याले उद्योगहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जानकारी गराउँदा पनि सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेन । अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीको समस्या बुझ्ने सरकार पाउन सकेका छैनौँ । सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउनबाहेक केहीमा ध्यान दिन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूको ध्यान कहाँ कसलाई केमा नियुक्ति गर्ने भन्नेमा छ । अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरू बचाउनुपर्छ भन्ने सरकार बन्न सकेन । हामी व्यवसायीहरूले बुझाएका ज्ञापनपत्रहरू पढ्ने र बुझ्ने काम गरिएन । राज्यका निकायदेखि नेताहरूसम्मलाई उद्योगी व्यवसायीका समस्याका विषयमा मतलब नै छैन ।

सरकारले ल्याएको नीति सम्बन्धित विभागले कार्यान्वयन गर्छ । ती विभागले केही गरिदिएनन् ? बैंकले धितो खोज्ने कामले मात्रै नभएको त होइन होला ? व्यवसायीहरूले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः कर्जाका लागि योग्य बन्नुपर्दैन ?

महामारीबाट पीडितले सरकारले ल्याएको त्यस्तो सहुलियत नपाउनुको पहिलो कारण धितो नै हो । नत्र त्यस्तो सुविधा लिनका लागि सरकारमा भएको पार्टीको सदस्य नै हुनुपर्‍यो । तर, सहुलियत पूर्ण ऋण लिनका लागि ऋण लिन चाहने व्यवसायी सरकारमा भएको सम्बन्धित दलको सदस्य नभएको हुन सक्छ । मैले के भन्न खोजेको हुँ भने सरकारले प्रशस्त ऋण प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट त्यो देखिन्छ । तर, सानो उद्योग चलाएको थियो । उसको उद्योग कोरोना महामारीले धराशायी बन्यो । उसले त्यो सुविधा पाएन भन्ने मात्रै कुरा हो । ऋण नै कसैले पाएन भन्नेचाहिँ होइन । ऋण धेरैले पाएर चलाएका छन् । अहिले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू र सरकारबीच प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय छैन । किनकि सरकारको त्यसमा ध्यान नै छैन । साना व्यवसायीको सरकारको पहुँचमा पुग्ने क्षमता पनि पुग्दैन । किनकि सटरमा पसल राख्ने व्यवसायीहरूले महिना पुग्नेबित्तिकै घरभाडा, बैंकको किस्ता ब्याज र घरपरिवार पाल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर जिन्दावाद भन्न जान सकिँदैन । पहिलो कुरा त सरकारले ल्याएको सहुलियत आफूले पनि पाउँछु भनेर थाहा पाएर जाँदाजाँदै प्रायः प्रक्रिया सकिएको हुन्छ । तीतो यथार्थ के हो भने साना व्यवसायीहरू सरकारको पहुँचमा छैनन् । बैंकहरूको छाता संगठन छ, त्यसले बैंकका लागि सबै काम गर्दछ । त्यहीअनुसार निजीक्षेत्रको पनि त्यस्तै एउटा संगठन छ, जसले सरकारसँग लबिङ गर्छ । सरकारलाई आफ्नै मात्रै कुरा राख्छ, जो उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितमा बोल्दैन । तर सरकार उसैलाई मात्रै चिन्छ, अरुलाई चिन्दैन । निजीक्षेत्रको नाममा बैंकर वा वित्तीय क्षेत्रको नाममा निश्चित मान्छेको हालीमुहाली छ । मुलुकमा गनेर नै भन्न सकिन्छ ६० देखि १ सय जनाको पेरिफेरीको हातमा अर्थतन्त्र छ । सय जना मान्छेले जे–जे भन्यो, त्यहीत्यही हुने हो । सरकारले कानुन तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नियमहरू सबै तिनै मान्छेका लागि बनाउने हो । त्यसैले सरकार र निजीक्षेत्रबीचमा एउटा समन्वय समितिको आवश्यकता छ । किनभने केही मान्छेहरू मात्रै जताजतै देखिन्छन् । यसरी सरकारले निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेको हो त ? निजीक्षेत्र त्यति मात्रै हो । निजीक्षेत्रको दायरा कति हो ? निजीक्षेत्र भनेर के–केलाई मानिन्छ ? जबसम्म सरकारले छाती खोलेर निजीक्षेत्रका हरेक संगठनहरूलाई सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म यस्ता खालका समस्याको समाधान हुँदैन । त्यस कारण कोरोनाले साना व्यवसायीहरू र अर्थतन्त्र थला परेको छ । धराशायी भएका व्यवसायीहरूलाई माथि उकास्नका लागि सरकारले राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ । साना व्यवसायीलाई दुई वर्षको अवधिमा केही न केही दिनुपर्छ । तर, त्यस्तो भएको छैन । अब सरकारले कोरोनाका कारण पलायन हुन लागेका व्यवसायीको पहिचान गरेर राहत दिनुपर्छ भन्ने सरकारसँग महासंघ माग गर्दछ ।

अहिले पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ । तर बजार खुल्ला छ । तर, ग्राहक शून्यजस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघले त्यस्ता व्यवसायीहरूको हकहितका लागि सरकारसँग राहतको प्याकेज मागभन्दा अन्य के–के काम गरिरहेको छ ?

अहिले महासंघले गर्ने भनेको चेतनामूलक कार्यक्रम नै हो । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले देशका महासंघप्रति आस्था राख्ने उद्योगी व्यवसायीलगायत नेपालीलाई कोरोना महामारीले छाडेको अवस्था छैन । यसमा सरकारले तोकिएका सुरक्षाका मामपदण्डलगायत व्यवसायीहरूले पनि सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । कोरोनाका कारण धराशयी बन्न लागेका व्यवसायलाई बचाउनका लागि महासंघले सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएका छौँ । त्यस्तै, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार नै हामी सबैको अभिभावक भएकाले राहतको प्योकज ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । तर, सरकारको ध्यान यस्ता व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्नेतिर गएको छैन । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु गलत हो । यसले कोरोना बढ्न थप प्रोत्साहन गर्दछ । अब कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा लकडाउन भन्ने शब्द नै सबैको डायरीबाट हटाउनुपर्छ । लकडाउनले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र थप डामाडोल बनाउँछ । अन्य कुनै पनि क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैनन् । अब हामी आफैँ कोरोना महामारीबाट बच्न सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ । अहिलेका कुनै पनि नेपालीहरू चेतनाविहीन छैनन् । अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सवारीसाधनमा जोरबिजोरको अन्त्य, लकडाउन गर्ने विषय सरकारले सोच्नु हुँदैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि एक किसिमको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

निजीक्षेत्रमा अन्य ठूला व्यवसायी संगठनहरू पनि छन् । यी सबै छाता संगठनहरूको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ ? सबै संगठनहरूसँग तपाईंहरूको समन्वय छ कि छैन ?

सबै छाता संगठनहरूसँग हाम्रो समन्वय छ । निजीक्षेत्रका संगठनहरूसँग व्यवसायीका विषयमा छलफल हुन्छ । एकअर्काले बोलेका कुराको समर्थन गर्ने कुराहरू हुन्छ । जुन एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध भन्ने कुरा छ । यसमा कतिपय कुराहरूमा समन्वय हुन्छ र हुँदैन पनि । किनकि महासंघ, संगठनहरू निजीक्षेत्रभित्र पर्ने सबैलाई जबसम्म नेपाल सरकारले समन्वय समिति बनाएर काम गर्दैन, तबसम्म कतिपय कुराहरू नहुन सक्छन् । मेरो के आग्रह छ भने, निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी सबै एकजुट भएर नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीबीचमा भएका अन्तरद्वन्द्वहरूलाई छाडेर उद्योगी व्यवसायीहरूको हक र हितका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७८ १३:४३