सत्ता गठबन्धन जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुग्नुका ३ कारण

A+ A A-

स्थानीय निर्वाचन ६ महिना पर धकेल्ने कसरत गरिरहेको सत्ता गठबन्धनले शनिबार जेठभित्रै चुनाव गर्ने सहमति गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा जेठभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो । त्यही सहमतिअनुसार गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत सरकारलाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जेठभित्रै निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने गृहकार्य गर्न सुझाब दिएकाे छ ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरेर जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने सहमति गठबन्धनमा भएको जानकारी दिए । 'स्थानीय चुनाव जेठभित्रै गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोकिनेछ,' कार्कीले भने ।

संविधानको धारा २ सय २५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न भनेकाले त्यही प्रावधानअनुसार चुनाव गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन थियो । स्थानीय तहकाे चुनाव धकेल्ने तयारीमा रहेकाे सत्ता गठबन्धन कसरी जेठमै चुनाव गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन् । पहिलाे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मनोविज्ञान । दोस्रो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दबाब । तेस्रो, कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्टि ।

प्रधानमन्त्री देउवाको मनोविज्ञान

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि २०५९ सालमा स्थानीय तहको म्याद नथपेर कर्मचारीतन्त्रबाट शासन चलाएको आराेप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसपटक पनि देउवा यस दिशामा अघि बढेको भन्दै आलोचना गरिरहेको थियो । देउवा यो छवी सुधार्नका निम्ति पनि स्थानीय चुनाव जेठमै गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

उनलाई पार्टिभित्र पनि निर्वाचन सारेको खण्डमा कांग्रेसलाई नै प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी पनि आइरहेको थियो । त्यसैले देउवा समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । 'विगतको आरोपलाई यसपटक पनि बोक्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र पनि जेठमै निर्वाचन गर्नुपर्ने मत बलियो भएकाले उहाँले पार्टीभित्रको अभिमत, संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई रिक्त हुन नदिन समयमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा सबैलाई सहमत गराउने पहल गरिरहनुभयो,' कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन् ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि देउवाले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन मिति ६ महिना पर नधकेल्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनकै प्रस्तावअनुसार जेठभित्रै निर्वाचनका लागि सहमति जुटेको हाे ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ‍प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनावबारे निकास नदिए गठबन्धनमा संकट र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिने विषय औँल्याएका थिए । 'चौतर्फी दबाबबाट पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावी मितिको निर्णय नलिँदा उहाँमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ अझै आलोचना बढ्छ भन्ने मेरो कुरा रहेको थियो । अब धेरै अन्याेलमा बस्दा गठबन्धनमाथि पनि संविधान उल्लंघन गरेको लगायतका विभिन्न प्रश्न उठ्न सक्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको थिएँ,' पाैडेलले भने ।

यसअघि सत्ता गठबन्धनले कानुनिवद्काे सुझाबअनुसार कानुन संशाेधन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसकाे सभापतिमा देउवासँग पराजित भएका डा‍ शेखर काेइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए । साे छलफलमा चुनाव सार्न नहुने निष्कर्ष निकालिएकाे थियाे । त्यसैले पनि देउबा दबाबमा थिए । यसले पनि देउबालाई जेठमै चुनाव गर्न दबाब पुगेकाे हाे ।

यता गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउबालाई शीतल निवास बाेलाएर सरकार चुनाव गराउने संवैधानिक दायित्त्वबाट भाग्न नसक्ने भन्दै लिखित धारणा नै राखेकी थिइन् । यसले पनि गठबन्धन र सरकारलाई दबाब परेकाे हाे ।

प्रतिपक्षीको दबाब

सरकारले चुनाव सार्न लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध जनाइरहेको थियो । स्थानीय चुनावको सुनिश्चित नभएसम्म हुने संसदीय चुनावलाई एमालेले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिइरहेको थियो । यस्तै सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पर धकेलेको स्थितिमा त्यसको संवैधानिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने चेतावनी एमालेले गर्दै आएको थियो ।

शनिबार एमाले अध्‍यक्ष केपी शर्मा ओलीले विष्णु रिमाल, खगराज अधिकारी, गोकुल बास्कोटालगायतका नेताहरूलाई बोलाएर देशभर चुनाव सार्ने षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्दै आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यही अनुसार जनवर्गीय संगठनहरूको बैठक बोलाउने तयारी भएको उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताए । 'चुनाव सार्ने षडयन्त्रको भण्डाफोरका लागि रणनीति बनाउन जनवर्गीय संगठनको बैठक छिट्टै बोलाएर हामी त्यसभर विरोध जनाउने तयारीमा छौँ,' उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन निर्वाचनका लागि गठन भएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले पनि समयमै निर्वाचन गर्न र चुनाव धेरै पर नधकेल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनावबारे सबैको चासो र चिन्ता रहेको र स्थानीय तहलाई धेरै रिक्त राख्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानले जेठमा गर्ने सहमति भएको बताउँछन् । 'निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, मिडिया सबैले समयमै निर्वाचन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्थामा हामीले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्‍यौँ । हाम्रो आशय स्थानीय निकायलाई रिक्त राख्ने भन्ने कहिल्यै थिएन', श्रेष्ठले भने, 'अब संविधानअनुसार बाझिएको ऐनलाई संशोधन गर्दै जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको छ । यसले सरोकारवाला सबैको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहमा संविधानको भावना अनुरुप नयाँ नेतृत्व दिनेछ ।'

गठबन्धनविरुद्धको प्रचार चिर्ने प्रयत्न

स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरेपछि संवैधानिक शासनका लागि लडेको सत्ता गठबन्धन नै संविधान मास्न अघि बढेको भन्दै आलोचना बढिरहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी गर्दा तल्लो तहसम्म सन्देश राम्रो नगएकाले पनि समयमै निर्वाचन गर्ने निर्णयमा गठबन्धन पुगेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताए ।

'हामीले स्थानीय निर्वाचनको मितिमा अलमल गर्दा तल्लो तहमा उत्पन्न नैराश्यताको पनि विश्लेषण गर्‍यौँ, गठबन्धनविरुद्ध छरिएका भ्रमका विषयमा पनि समीक्षा भए । सबै परिस्थितिको अध्ययन गर्दा समयमै निर्वाचन गर्दा संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक दृष्टीकोणबाट पनि राम्रो हुने भएकाले जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका छौँ,' उनले भने ।

सरकारलाई कानुनविद्हरूले पनि धेरै रिक्‍त राख्न नमिल्न भएकाले जेठभित्रै निर्वाचन गर्न सुझाएका थिए । 'जेठभित्र निर्वाचन गर्नका निम्ति पनि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहलाई कर्मचारीतन्त्रबाट शासन गर्ने छुट अब नरहेकाले धेरै रिक्तत राख्न पनि नमिल्ने हुँदा संविधानअनुसार बाझिएको ऐन संशोधन गरेर जेठमै निर्वाचन गर्नुस् भन्ने हाम्रो सुझाव थियो,' बैठकमा सहभागी कानुनविद् गोविन्द बन्दीले भने ।

कानुनविद्‍हरूसँगको परामर्शपछि सरकारले दुई ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधानसँग ऐन बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ संशोधन गर्न लागेको हो । यस्तै, सोही ऐनको दफा ४ र दफा ५५ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचान ऐनको दफा ३ संविधानको धारा २२५ का साथै संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ र २२० को उपधारा ५ सँग बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 'संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेपछि तीन चरणमा निर्वाचन भएको हुँदा सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्ने मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल सकिएको २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुन्छ भनेका छौँ,' वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भने ।

यस्तै निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन भएको अवस्थामा पहिलो निर्वाचन भएर कार्यभार सम्हालेको मितिलाई सबैको कार्यकाल मान्ने प्रावधान पनि संविधानविपरीत रहेकाले त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १५, २०७८ २०:४१