'एउटा बिजुली गाडीको कर तिर्ने पैसाले त डिजेल गाडी नै आउँछ'

A+ A A-

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँदै आएकाे छ । केही वर्षअगाडि सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीको प्रयोगबारे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले लामै भाषण दिएका थिए ।

साझा यातायातको बिजुली गाडी उद्घाटन गर्ने क्रममा उनले ६ कात्तिक २०७५ मा भनेका थिए, ‘सन् २०२० सम्म कुल सार्वजनिक यातायातको २० प्रतिशत विद्युतीय हुनेछ । आज काठमाडौंमा सुरु भएको बिजुली बसले आउँदा दिनमा माछाले भन्दा बढी फुल पार्नेछन् । विद्युतीय सवारीको ट्रेण्ड अगाडि बढ्छ । देशका अरू शहरलाई पनि यसले आकर्षित गर्छ ।’

सरकार प्रमुखकाे रूपमा ओलीले भाषण दिएकाे दुई वर्ष बित्याे तर सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडी २० प्रतिशत हुने त परैकाे कुरा, व्यवसायीले खरिद गरी ल्याएका केही थान गाडीसमेत भन्सारमै थन्किएका छन् ।

ओली मात्र हाेइन, उनीअघि र पछिका प्रधानमन्त्रीले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकाे बताउँथे । तर कामचाहिँ ठ्याक्कै उल्टाे भइरहेकाे व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

भन्सार शुल्क १ प्रतिशत र अन्त: शुल्क मिनाहा गर्ने घोषणा हात्तीको देखाउने दाँतजस्ताे मात्र भएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाको आरोप छ ।

‘अहिले हामीले २० वटा गाडी भन्सार कटाउन सकेका छैनौँ । एउटै गाडीमा हामीलाई ४० लाखभन्दा धेरै कर पर्ने भयो’, उनले भने ।

विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँदा गाडी ल्याउन नसकिने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ५ प्रतिशत रोड ट्याक्स, १ प्रतिशत भन्सार दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याट, बिमा ३.५ प्रतिशत, सवारी दर्ताको ४० हजार र रुट परमिटको ४० हजार रुपैयाँ गरेर गाडीको मूल्यको करिब २५ प्रतिशत कर पुगेको उनले बताए ।

‘विद्युतीय सवारी साधन तुलनात्मक रूपमा महँगो हुन्छ । हाम्रो १ करोड ८० लाखको गाडीमा २४-२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा त ४० लाखभन्दा धेरै त कर नै तिर्नु पर्छ’, उनले भने ‘डिजेल गाडी किन्यो भने ३७ लाखमा सबै काम सकिन्छ । कर नै ४० लाख तिरेर बिजुली गाडी कसरी ल्याउने ?’

बाहिरबाट हेर्दा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा छुट दिएकोजस्तो देखिए पनि अहिले करको व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले बिजुली गाडी ल्याउन नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘डिजेल गाडीकाे दैनिक इन्धनमा ४ हजार खर्च हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनमा स्वदेशमै उत्पादन भएको ८ सय ५० देखि ९ सय रुपैयाँको बिजुली खर्च हुन्छ तर सरकारले हामीलाई नै निरुत्साहित गरेको छ’, उनले भने ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्धन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति भए पनि व्यावहारिक पाटोमा सरकारले ध्यान नदिएको वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन् ।

‘विद्युतीय सवारी साधनमा प्रतिशतको हिसाबले छुट दिइएको छ । ठूला विद्युतीय गाडीको मूल्य नै झण्डै २ करोड पर्छ भने थोरै प्रतिशतमा पनि व्यवसायीले लाखौँ कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘भारतमै हेराैँ न, सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा ५० लाख अनुदान दिइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन’, तुलाधरले भने ।

सरकारले निजी विद्युतीय सवारी साधनलाई र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई एउटै तराजुमा राख्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘विद्युतीय भए पनि निजी गाडी दिनको १/२ घण्टा मात्रै गुड्ने हो तर सार्वजनिक यातायात दिनको १५/१६ घण्टा गुड्छन् । त्यसकारण सरकारले ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधनमा राहत दिनैपर्छ’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १५, २०७८ ०९:३८