२० लाखको गाडी नेपालमा किन पर्छ ८५ लाख ?

फाइल तस्बिर

A+ A A-

मन्त्रिपरिषदले केही महिनाअगाडि पारित गरेको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ मा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयातका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जा नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनमा दिने ऋणको सीमालाई कडाइ गरेर अहिलेको ५० प्रतिशतबाट घटाउने भनिएको छ । यी दुवै योजना आगामी ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।

यी दुई व्यवस्थाका कारण गाडी आयात गर्ने व्यापारीले सवारी साधन आयातका लागि ऋण नपाउने र उपभोक्ताले गाडी किन्न पनि ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसको सोझो अर्थ अब पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी किन्न नै गाह्रो छ र किनिहाले पनि पार्टपुर्जा फेरबदल गर्न झन् समस्या हुनेछ भन्ने हो ।

सम्बन्धित सामग्रीः अब गाडी किन्न झन् गाह्रो

सवारी साधन, त्यसका पार्टस् र त्यसमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा अनियन्त्रित बनाएकोले त्यसको नियन्त्रण गर्न यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

गाडी आयातमा सरकारलाई नोक्सान छ ?

सरकारले गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क, शतप्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १० प्रतिशतसम्म सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन्छ । २० लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा कार कसैले आयात गर्यो भने सरकारले कति राजस्व लिन्छ र उपभोक्ताले सो कार किन्दा कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने तथ्य तलको टेबलमा हेरौं ।

गाडी
मूल्य	२० लाख रुपैयाँ
भन्सार शुल्क ८० प्रतिशतले	१६ लाख रुपैयाँ
भन्सार शुल्कपछि गाडीको मूल्य	३६ लाख रुपैयाँ
अन्तःशुल्क ९० प्रतिशतले	३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ
अन्तःशुल्कपछि गाडीको मूल्य	६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ
सडक दस्तुर १० प्रतिशतले	६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ
सडक दस्तुरपछि गाडीको मूल्य	७५ लाख २४ हजार रुपैयाँ
भ्याट १३ प्रतिशत	९ लाख ७८ हजार १२० रुपैयाँ
भ्याटपछि गाडीको मूल्य	८५ लाख २ हजार १२० रुपैयाँ
फेरि एकपटक गाडीको आयात मूल्य	२० लाख रुपैयाँ
सरकारले लिने कुल राजस्व	६५ लाख २ हजार १२० रुपैयाँ