घरघरमा संक्रमित, छैन नियमन र अनुगमन, आरोप प्रत्यारोपमा तीनै तहका सरकार

A+ A A-

काठमाडौं महानगरपालिका– ७, गौरीघाटकी रमा न्यौपाने कोरोना संक्रमित भएर ‘होम आइसोलेसन’मा बसेको चार दिन भयो । रमाका श्रीमान् पनि संक्रमित छन् । तर, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कुनै पनि निकायले सोधखोज गरेको छैन । ‘श्रीमान्‌/श्रीमती नै संक्रमित छौँ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्वास्थ्यकर्मी र महानगरका कोही पनि प्रतिनिधिले सोधखोज गरेका छैनन्,’ रमाले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘आफ्नै बलबुतामा सतर्कता अपनाएर बसेका छौँ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका– ३२, कोटेश्वरमा कोठा भाडा लिएर बसिरहेका सुवास विक कोरोनाले थिलिएको तीन दिन बित्यो । एक्लै भएकाले उनको रेखदेख गर्ने कोही पनि छैनन् । कोरोनासँग लडिरहेका उनी राज्य नभएको अनुभूति गर्छन् । ‘हामी नियमित कर तिर्छौं । कर तिरेबापत पर्याप्त सुविधा पाउँदैनौँ । केन्द्रले स्थानीय सरकारलाई देखाउँछ । तर महानगरले चासो देखाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै आफैँले गर्नुपरेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको यही हो ?’

रमा र सुवास मात्र होइन, कोरोनाको तेस्रो लहरमा संक्रमित भएकाहरू अधिकांश होम आइसोलेसनमा छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ६५ हजार ३ सय ७४ जना छन् । जसमध्ये ६३ हजार ७ सय ३४ जना होम आइसोलेसनमा छन् । तर, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारी निकाय बेखबर छ ।

संक्रमणको स्रोत होम आइसोलेसन

होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी र अनुगमन नहुँदा संक्रमणको वेग बढेको बताउँछन्, जनस्वास्थ्यविद्हरू । ‘होम आइसोलेनमा राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अहिले संक्रमितले अस्पताल जानुपर्ने स्थिति छैन । होम आइसोलेसनलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय सरकार, अभियन्ता, संघसंस्थाका स्वयंसेवक परिचालन गरेर निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘संक्रमणको विस्तार रोक्न र संक्रमितको स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने राष्ट्रिय तहमै संरचना बनाउनुपर्छ ।’

आरोप प्रत्यारोपमा तीनै तहका सरकार

संक्रमितको निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू नै एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिन्छन् । संक्रमितको अवस्थाभन्दा पनि उनीहरू आ–आफ्नै बाध्यता सुनाउँछन् ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको निगरानीमा होस् भन्ठान्छन् । यो उहाँहरूको बुझाइको समस्या हो । मन्त्रालयले निर्देशन दिने हो, काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा चार/पाँच कर्मचारी छन् । २५ हजार कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका छन् । स्थानीय सरकारले जनशक्ति परिचालन गरेर काम गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको दाबी गर्छन्, सहप्रवक्ता अधिकारी । तर, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू भने केन्द्र सरकारले समन्वय नै नगरेको गुनासो गर्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सार्वजनिक कार्यक्रममै केन्द्रले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणमा कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापनका हरेक निर्णयमा सीसीएमसीले स्थानीय सरकारसँग सल्लाह र समन्वय गर्ने गरेको थियो । अहिले काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । हामीसँग समन्वय नै गरेको छैन ।’

संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तर्क छ ।

‘हामीले आफ्नै बलबुतामा काम गरिरहेका छौँ । न संघले, न प्रदेशले समन्वमा चासो देखाएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिकित्सकदेखि अन्य जनशक्ति परिचानमा कठिनाइ भएको छ । केन्द्रले बेवास्ता गर्दा घरघरमा पुगेर बिरामीको निगरानी गर्न कठिन भएको छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तर्कसँग नगरपालिका संघ पनि सहमत छ । ‘पहिलाको लहरमा कुनै नियम नहुँदा क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि निगरानीसम्म गरेका थियौँ । यसपटक केन्द्रको एकल निर्णयले चल्ने भएकाले स्थानीय तहको भूमिका कम भयो । संघले यसरी काम गर्नुहोस् भन्यो भने हामी तयार छौँ ।’

स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाऊ

कोरोनाको ग्राफ दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् जनस्वास्थ्यविद्हरू ।

‘सरकारको काम सुस्त भइरहेको छ । माघभर संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्छ । स्वास्थ्यको मापदण्ड लागू गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो । सुस्त भएर बस्यो भने जोखिम निम्तिन्छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन र निगरानी गर्न आवश्यक छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. सुजन मरहठ्ठा भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८ २१:०२