श्वेतपत्र जारी गर्दै बागमती सरकार

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । सरकारको भाबी रणनीति सार्वजनिक गर्न श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भएको हो । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्मको समीक्षा गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्न निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । श्वेतपत्रमा सरकारले गरेका कामको अनुभवसहित प्रगति, कमिकमजोरी र वर्तमान अवस्था समेटिने खनालले बताए ।

श्वेतपत्र जारी गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीशालिकराम जम्मकट्टेलको संयोजकत्वमा श्वेतपत्र लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष रहनेछन् । ‘प्रदेश सरकार गठन पश्चातको ४ वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका काम, अनुभवहरूको समीक्षा गरी यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा थप सुधारका कार्यहरू थाल्नुपर्ने भएकोले विगतको नीति, कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयहरूको प्रगति, चुनौति, कमी कमजोरीलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री खनालले भने ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरिएको छ । मन्त्रीहरू नै संयोजक रहने गरी राजनीतिक, प्रशासन तथा विधेयक, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा जग्गा पहिचान समिति गठन गरेको छ । समितिले सात दिनपत्रि जग्गाको पहिचानसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको वित्तीय सुशान जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७८ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता कानुन मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

सरकारलाई ३ हजार ७ सय ६४ कर्मचारी आवश्यक

बागमती सरकारले थपिएका मन्त्रालयमा कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरी सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ । थपिएका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या निर्धारण गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री खनालले जानकारी दिए । कर्मचारी दरबन्दी संख्या ३ हजार ७ सय ६४ लाई मन्त्रालयगत संख्या निर्धारण गरिएको उनले बताए । हाल अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूबाट काम अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छ ।

बागमतीमा ८ बाट १४ वटा मन्त्रालय बनाएपछि कर्मचारीको चरम अभाव भइरहेको छ । दुईवटा मन्त्रालय एउटै सचिव र कर्मचारीहरूले हेरिरहनुपरेको छ । मन्त्री खनालले नयाँ कर्मचारी संरचना तयार हुँदा सविकका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी दरवन्दी यथावत रहने जानकारी दिए ।

थपिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३८ जना, उद्योग वागिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २९ जना, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा २५ जना, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयमा ५१ जना, भूमि व्यवस्था सहकारी विकास तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४० जना, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३५ जना, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ३६ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३२ जना र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी कायम गरिएको मन्त्री खनालले बताए । उनले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि छिट्टै नै निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याउन संघीय सरकारलाई पहल गर्ने र प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउने जनाए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ६, २०७८ २१:५३