स्थानीय निर्वाचन धकेलेर प्रचण्ड किन चाहन्छन् वैशाखमै प्रतिनिधिसभा चुनाव ?

A+ A A-

_{माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि राजनीति तरंगित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन सञ्चालन गर्न नदिएकाले नयाँ संसद्‌ ल्याउने प्रस्ताव दाहालको छ ।}

_{प्रचण्डको रणनीति संघीय संसद्‌मा शक्ति सञ्चित गरिराख्ने भएकाले उनले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संसद्‌को निर्वाचन गर्न चाहेको प्रस्टै देखिन्छ, जुन माओवादी केन्द्रकै नेताहरूसमेत स्वीकार्छन् । एमालेले सदन अवरुद्ध जारी राखेकाले पनि अहिलेकै प्रतिनिधिसभा कायम राख्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको साे पार्टीका नेताहरूको मत छ ।}

_{तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक ८ जेठमा संसद्‌ विघटन गर्दा त्यसलाई प्रतिगमन करार गर्ने अग्र मोर्चामा थिए, प्रचण्ड । संसद्‌को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनुपर्ने र प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसलाई पनि त्यसविरुद्धको आन्दोलनमा उभ्याउन उनको भूमिका थियो । कांग्रेस}_{, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, तत्कालीन संघीय समाजवादी र एमालेभित्रकाे माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले अदालतमा संसद्‌ ब्युँ}_{ताउनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । साेही रिटमा सुनुवाइ गर्दै २८ असारमा सर्वोच्चले संसद्‌को आयु पाँच वर्ष हुने भन्दै संसद्‌ विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।}

_{दाहालले हाल गठबन्धनमा संसद्‌को आयु पाँच वर्ष कायमका लागि गरेको संघर्ष र सर्वोच्चको परमादेशको अन्तरविरोधी प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन चल्न नदिएपछि नयाँ संसद्‌ चयनका लागि प्रस्ताव अघि सारेको माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । एमालेले कि निर्वाध रूपमा सदन चल्न दिनुपर्ने अन्यथा वैशाखमा संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने मत प्रचण्डको रहेको गजुरेलले बताए ।}

_{'पाँच वर्षको अवधि रहेको संसद्‌लाई एमालेले अवरोध जारी राखेर निकम्मा बनाएपछि नयाँ संसद्‌ चलाऔँ भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष पुग्नुभएको हो,' गजुरेलले भने,' कि एमालेले सदन सञ्चालन हुन दिनुपर्‍यो अन्यथा संसद्‌को निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्‍यो ।' स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न मिल्ने भएकाले त्यसअघि संसद्‌को निर्वाचन गरौँ भन्ने अध्यक्षको मत रहेकाे उनी बताउँछन् ।}

_{निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपालमा उल्टो अभ्यास भएकाले त्यसलाई सच्याउने पहलस्वरुप प्रचण्डको प्रस्ताव आएको नेता लिलामणि पोखरेलको तर्क छ । संघ}_{, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन क्रमशः हुनुपर्नेमा नेपालमा उल्टो अभ्यास भएकाले त्यसलाई सच्याउने पहलस्वरुप प्रचण्डले पहिले संघ, प्रदेश अनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने मत राखेको पोखरेल बताउँछन् । 'संसारभर स्थानीय चुनावअघि संघको चुनाव हुने गर्छ । हामीकहाँ उल्टो अभ्यास भयो । यो उल्टो अभ्यासलाई सच्याउने प्रयत्नका लागि अध्यक्षको प्रस्ताव आएको हो,' पोखरेल तर्क गर्छन् ।}

_{प्रचण्डको यो प्रस्ताव संसद्‌मा शक्ति सञ्चित गर्ने उद्देश्यले पनि आएको हुन सक्ने माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि हुँदा त्यसकै मतका आधारमा सिट बाँडफाँट हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले संसद्‌मा पहिले नै सिट सुरक्षित गर्ने रणनीति रहेको केहीको आकलन छ ।}_{'स्थानीय तहको नतिजाका आधारमा संसदीय चुनावको मनोविज्ञानमा असर पर्ने आकलन अध्यक्षको हुन सक्छ,' माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने ।}

_{गठबन्धनको एकतालाई ख्याल राखेर पनि अध्यक्षले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । हालको संसद्‌लाई अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) पारित गर्नुपर्ने दबाब रहेकाले यसलाई पारित गरे गठबन्धन भत्किने डरसमेत प्रचण्डमा छ ।}_{'अहिलेको प्रमुख कुरा भनेको गठबन्धनको एकता हो । अहिले गठबन्धन एकताबद्ध रहेकाले तत्कालै निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव उहाँले राख्नुभएको हुन सक्छ,' उनले भने ।}

_{प्रचण्डले स्थानीय चुनावको नतिजामा आफ्नो प्रतिकूलता देखेर र गठबन्धन कायमै राखेर संसद्‌मा राम्रै हैसियतको शक्ति सञ्चित गर्न सकिने अनुकूलता देखेकाले अन्तरविरोधी प्रस्ताव अघि सारेको राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन् ।}_{'गठबन्धनको बलमा अहिले संसद्‌मा बलियो पोजिसन सुरक्षित गर्ने र त्यसको जगमा आफूअनुकूलको सरकार केन्द्रमा बनाएको खण्डमा स्थानीय चुनाव प्रभावित बनाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा प्रचण्ड लागेको देखिन्छ,' उनले भने ।}

_{विगतमा संसद्‌ विघटन हुँदा संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने प्रचण्डले अहिले स्वार्थ प्रेरित तिकडम गर्नु अनुचित रहेको उनी बताउँछन् ।}_{'प्रचण्डले संवैधानिक सर्वोच्चता नै त्यागेका हुन् भने संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । अनेक तिकडम गरेर सत्तामा आसीन हुनका निम्ति आफ्नो प्रतिकूलता र अनुकूलताको हिसाबकिताब राखेर आवधिक चुनावलाई प्रभावित पार्ने गर्नुहुँदैन । संवैधानिक व्याख्याअनुसारकै व्यवहार गर्नुपर्छ,' उनले भने ।}

_{प्रचण्डको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने स्थानीय तह चुनाव नगराउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको छ । प्रचण्डको प्रस्तावलाई गठबन्धनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यस प्रस्तावमा सकारात्मक देखिँदैनन् ।}

_{प्रचण्डको प्रस्तावमा बिहीबार छलफल गर्ने भनिए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ । अर्को बैठकको तयारीका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग परामर्श गरे पनि बैठकको मिति टुंगो लागेको छैन ।}

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ६, २०७८ १८:४५