५ जेठअघि चुनाव नभए के स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् ?

A+ A A-

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन परस्पर बाझिँदा स्थानीय चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ लाई टेकेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । सरकार भने संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानलाई टेकेर निर्वाचन पर सार्ने ध्याउन्नमा छ ।

निर्वाचन ऐन र संविधान एकआपसमा बाझिएकाले निर्वाचन मितिको कानुनी आधारका विषयमा स्पष्टता खाँचो भए पनि स्थानीय तह भने जनप्रतिनिधिविहीन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका तीनवटै अंगका काम गर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रको हातबाट स्थानीय तह चल्नै नसक्ने बताउँछन् । यो संस्था जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले निर्वाचनको मितिबारे स्पष्टता रहेको उनको भनाइ छ ।

'स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थापिकाको काम गर्छ, सरकार सञ्चालन गरेर कार्यपालिकाको काम गर्छ भने उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्याय निरुपणको कामसमेत हुने भएकाले यो संस्था कर्मचारीबाट अब सञ्चालन हुनै सक्दैन,' पौडेलले भने ।

संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन परिकल्पना नगरेकाले कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधानलाई छ महिनाअगावै प्रयोग गर्न कुनै छेकबार नभएको पौडेल बताउँछन् । 'संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको म्याद पाँच वर्ष तोक्यो । ऐनले पाँच वर्षको अवधिलाई आधार मानेर त्यो कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भनेर प्रस्ट पार्न खोज्यो,' पौडेलले भने, 'संविधानले कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र भने पनि छ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न पनि संविधानले छेकेको छैन ।'

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा ३१ वैशाख, दोस्रो चरणमा १४ असार र तेस्रो चरणमा २ असोजमा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणमा निर्वाचित भएकाहरूले ५ जेठमा शपथ खाएर कार्यभार सम्हालेका थिए भने दोस्रो चरणमा निर्वाचित भएकाहरूले १९ असारमा र तेस्रो चरणमा निर्वाचित भएकाहरूले ७ असोजमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

तीन चरणमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले एकै चरणमा शपथग्रहण गरेको अवस्थामा सबैको कार्यकाल एकैपटक सुरु भएर एकैपटक समाप्त हुन्थ्यो । दोस्रो चरणमा निर्वाचित हुनेले चार वर्ष ११ महिना तेस्रो चरणमा निर्वाचित हुनेको अवधि चार वर्ष आठ महिना पुग्छ ।

संविधानले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्ष हुने भनेकाले कानुन बनाएर त्यस अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । 'संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भनेको अवस्थामा कानुन बनाएर संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई छैन । अहिले कानुनले त्यस अधिकार कटौती गरेको अवस्थामा गैर क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी कानुन बनाएको मानिनेछ,' उनले भने ।

संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहुने उनको तर्क छ । 'स्थानीय तहलाई संविधानले अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था मानेको छ । त्यसैले कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्दा अर्को निर्वाचित नभएसम्म रिक्त हुने वा कर्मचारीले चलाउने भन्ने कुरै हुँदैन,' ज्ञवालीले भने, 'कार्यकाल सकिएको प्रतिनिधिले नयाँ निर्वाचित नहुञ्जेलसम्म काम गर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनै सक्दैन ।'

संविधान र कानुन बाझिएपछि यसको समाधान के ?

संविधान र कानुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे अलमल रहेकाले यसलाई सर्वोच्चले प्रस्ट पार्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।

'संविधान र ऐन बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले बुद्धि पुर्‍याएनन् । स्थानीय तहको प्रतिनिधिको म्याद पाँच वर्ष तोकियो । फेरि पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन पनि भनियो,' उप्रेतीले भने, 'स्थानीय निर्वाचन ऐनमा पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि भन्ने प्रावधान पनि राख्दा निर्वाचनको मिति आउनै लाग्दा केलाई आधार मान्ने भनेर अलमलमा छन् । यस्तो अवस्थामा संसदले कानुन संशोधन गर्न सक्छ, त्यसमा विवाद भयो भने सर्वोच्चले स्पष्ट व्याख्या दिनुपर्नेछ ।'

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट यो विषय निरुपण हुनुपर्ने बताउँछन् । 'संविधान र कानुन बाझिएको अवस्थामा कानुनै बदरभागी हुन्छ । संविधानविपरीत कानुन बनाउनु त्रुटि हो । अब यो त्रुटिका कारण निर्वाचनकै मिति अलमलमा परे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमार्फत यसको निरुपण हुनुपर्छ,' उनले भने ।

राजनीति संविधानवाद्‌अनुसार चल्नाले यस्ता समस्या आइपरेको भन्दै ज्ञवालीले संविधानलाई बुख्याँचा बनाउने काम बन्द हुनुपर्ने बताए । 'संविधानको प्रावधान कसैले नमान्ने र कानुनमा लेख्या आधारमा चल्ने हो भने त संविधान बनाउनुको के अर्थ ?' उनको प्रश्न छ ।

संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र गर्ने भनेकाले त्यस अवधिमा स्थानीय तह भ्याकुम नहुने र कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय तहलाई शासन गर्न नसक्ने उनको मत छ ।

संविधान र ऐनका व्यवस्थाले उत्पन्न अन्योल चिर्न सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श सुरु गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि साझा निष्कर्षका लागि बिहीबार सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्दैछ ।

‘संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । बिहीबार शीर्ष तहमा छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८ १९:१४