धितोपत्र बोर्डकाे राजनीतिले निजी क्षेत्रमा असर, ३१ कम्पनीले पाएनन् आईपीओ निष्कासनको अनुमति

धितोपत्र बोर्डकाे राजनीतिले निजी क्षेत्रमा असर, ३१ कम्पनीले पाएनन् आईपीओ निष्कासनको अनुमति

A+ A A-

४५ लाख लगानीकर्ता रहेको शेयर बजार क्षेत्रको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा राजनीतिक चहलपहल बढेको छ । भागवण्डाको आधारमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न राजनीतिक दलहरू लागेका छन् । जसको मारमा भने लगानीकर्ताहरू परेका छन् ।

बोर्डको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ । तर, झण्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि बोर्डले अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष मार पुँजीबजारमा परेको छ ।

पुँजी वृद्धि गर्दै व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गर्न चाहने निजी क्षेत्रको प्रयास बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा सफल हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणबाट लगानी संकलन गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले ३१ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । तर, बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा ६ महिनासम्म पनि उनीहरूले अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी अनुमति माग्नेमा २० वटा जलविद्युत् कम्पनी छन् भने बाँकी लघुवित्त तथा जीवन बीमा समूहका कम्पनीहरू छन् । समयमै प्रक्रिया पूरा गरी साधारण शेयर जारी गर्न नपाउँदा यी कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न नसकेको मात्रै होइन व्यवसायिक खर्च पनि थप व्यहाेर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

जलविद्युत् व्यवासायी सूर्यप्रसाद सुवेदी नियामक निकायको लापरवाहीकाे परिणाम निजी क्षेत्रले व्यहाेर्नु परेको गुनासो गर्छन् । ‘यतिबेला निर्माणका लागि र निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनका लागि लगानी उठाउन लगानीकर्ता लाइनमा छन्,' उनी भन्छन्, ‘सेबोनले काम नगरिदिँदा पुँजी उठाउन पाइएन । बरु उल्टै खर्च बढ्न थालेको छ ।’

लगानी समयमै उठाउन नसक्दा आयोजनाले व्यहाेर्नुपर्ने क्षतिलाई बेवास्ता गरेकै कारण पछिल्लो समय नियुक्ति प्रक्रियालाई नै लिएर निजी क्षेत्र धितोपत्र बोर्डसँग रुष्ट बन्न पुगेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले यसअघि नै नियामक निकायको गैरजिम्मेवारीपनमाथि प्रश्न उठाउँदै धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । नियामक निकायले काम नगर्दा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरूसमेत रकम अभावका कारण बीचैमा अलपत्र परेको र लागत बढ्न गई आयोजना नै धरासायी बनेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति नभएकाले काम रोकिँदा ३१ कम्पनीले ७ करोड ८३ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न पाएका छैनन् । कम्पनीले शेयर जारी गर्नुको उद्देश्य लगानी जुटाएर सेवा विस्तार गर्नु हुन्छ । यसैका लागि पनि यी कम्पनीले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउन धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेका थिए ।

अनुमतिका लागि पटक-पटक नियामक निकायमा हारगुहार गरे पनि कुनै निर्णय नभएपछि आईपीओ निष्कासनको अनुमति कुर्नेहरूले आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । व्यवसायी सूर्यप्रसाद अधिकारी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको कुरालाई बेवास्ता गर्ने नियामकको गैरजिम्मेवारीपनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'पटक-पटक यो विषयमा नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराइसक्यौँ, छलफलमै छौँ भनेर टार्ने काम भइरहेको छ । आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो अब ।’

बोर्डका सहायक प्रवक्ता रूपेश केसी भने प्रशासनिक कामको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षमा रहँदा अनुमति दिन नसकिएको स्वीर्काछन् । कर्मचारीले निष्कासन अनुमति दिने जोखिम नलिँदा आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षमा निहीत छ । यसले पनि निष्कासन समयमा हुन नसकेको हो । यद्यपि केही फाट्टफुट्ट रूपमा राइट शेयरको निष्कासनको काम भने भइरहेको छ,’ केसीले भने ।

यी कम्पनीको रोकिए आईपीओ

आईपीओ रोकिनेमा अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीहरू छन् । जसमा मैलुङ हाइड्रोपावर, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, सिक्लेस हाइड्रोपावर, सुपरमाई हाइड्रोपावर, सान्जेन जलविद्युत्, इस्टर्न हाइड्रोपावर, एसियन हाइड्रोपावर, रसुवागढि हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर, सयपत्री हाइड्रोपावर, रिभरफल्स पावर, राप्ती हाइड्रोपावर, विन्दवासिनी हाइड्रोपावर, हिमालयन हाइड्रोपावर, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रीन भेन्चर, दोर्दी खोला जलविद्युत्, अप्पर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक, अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर र इमर्जिङ नेपाल रहेका छन् ।

यस्तै जीवन बीमातर्फ रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । लघुवित्ततर्फ भने आर्दश लघुवित्त, सीवाईसी नेपाल लघुवित्त, नेष्डो (एनईएसडीओ) लघुवित्त, जालपा सामुदायिक लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र उपकार लघुवित्त रहेका छन् ।

समग्रमा ३१ वटा कम्पनी बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खेर बसेका छन् । यी कम्पनीले व्यवसाय निर्माण तथा विस्तारका लागि बजारबाट ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८ ०७:३०