सार्वजनिक सवारीको भाडा तोक्दै गण्डकी सरकार, ट्याक्सी र बसमा जीपीएस अनिवार्य

सार्वजनिक सवारीको भाडा तोक्दै गण्डकी सरकार, ट्याक्सी र बसमा जीपीएस अनिवार्य

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सवारीको भाडा २३ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको हो ।

संघ सरकारले गत ३० असारमा सार्वजनिक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतसम्मले बढाएको थियो । प्रदेशभित्रका रूटमा चल्ने सवारीको भाडा दर समायोजन गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत १३ असोजमा १० सदस्यीय प्रदेश भाडा सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले १२ पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवसायीसँग छलफल गरेर भाडा समायोजन गर्ने निर्णय भएको हो ।

यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै प्रदेशभित्र गुड्ने सवारीको भाडा प्रदेश सरकारले नै तोक्ने छ । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको भाडा निर्धारण समितिले जिल्लाभित्र गुड्ने सवारीको भाडा तोक्दै आएको छ । व्यवसायीले सरकारका सर्तमा सहमति जनाएमामात्रै नयाँ भाडा दर लागू हुने सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

‘बस स्ट्यान्डमा रोकिनुपर्ने, मिटर राख्नुपर्ने, पोसाक एउटै खाले लगाउनुपर्ने, गाडीको रंग एउटै हुनुपर्नेजस्ता सरकारका केही सर्त छन् । यी कुरामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले शिलापत्रसँग भने, ‘सहमति बन्यो भने प्रमुख सचिवले भाडा दरलाई प्रमाणीत गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुहुन्छ ।’

अब यही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले भाडा दर तोक्ने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ बनाएको छ । त्यसमा भएको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकारअनुसार प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भाडा दर तोक्ने छ । लामो दुरीका सवारीको भाडा दर संघले तोक्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलका अनुसार जिल्लाका रूटमा चल्ने गाडीको भाडा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निर्धारण गर्दै आएको छ । ‘अब प्रदेशबाटै हुने गरी सिफारिस समितिले प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभित्रका कच्ची रूटमा निश्चित सिलिङ कट्न नहुने गरी भाडा तोकेका छौँ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार हुन्छ,’ सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले भने ।

कति घटबढ भयो भाडा ?

सार्वजनिक सवारीमा संघ सरकारले गत असारमा लागू गरेको भाडा नै चल्तीमा छ । जिल्लाभित्र चल्ने सवारीले पनि २८ प्रतिशत भाडा बढाएर लिएका छन् । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि भने त्यो २८ प्रतिशत बढाएको नभई नयाँ भाडा दर लागु हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार लामो दुरीका सवारीको २३.५१ प्रतिशत, नगर बसको २२.५५ प्रतिशत, ट्रकको १४.५७ प्रतिशत र जीप ५.५० प्रतिशत भाडा बढेको छ । ट्याक्सीको भाडा ८० रुपैयाँबाट प्रत्येक दुई सय मिटरमा १० रुपैयाँ थप हुने मन्त्री खड्काले बताए ।

‘ट्याक्सीवालाले तत्कालै मिटर राख्नुपर्ने, नयाँ ट्याक्सीले बिलसहितको मिटर, जीपीएस सबैले जडान गर्नुपर्ने, चालकले तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र ऐनले व्यवस्था गरेको रंग प्रत्येक गाडीमा हुनुपर्ने छ,’ उनले भने । ट्याक्सीले ग्राहकलाई भिजिटिङ कार्ड पनि दिनुपर्ने छ । कुनै सामान छुटेमा फेला पार्न सहज हुने भएकाले यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।

बागमती प्रदेशबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेका ट्याक्सीमा १ माघदेखि यस्तै खालको व्यवस्था लागु गरेको छ । बागमती प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा ट्याक्सी भाडा दर महँगो बनाइएको छ । बागमीतमा सुरुवाती मूल्य ६० रुपैयाँ तोकिँदा गण्डकीमा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । बागमती र गण्डकीमा सुरुवाती मूल्यपछि प्रति दुई सय मिटरमा २० पैसाको फरक छ । गण्डकीमा प्रत्येक दुई सय मिटरमा फ्ल्याग डाउनपछि १० रुपैयाँ र बागमतीमा सोही दुरीको ९ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ ।

भाडा दर सिफारिस समितिको सुझावअनुसार सार्वजनिक बसमा पनि नयाँ नियम लागू गरिने भएको छ । तोकिएको ठाउँबाहेक अन्त रोक्न नपाइने र प्रविधियुक्त बस चलाउनुपर्नेसम्मका नियम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

‘सरकारले बस स्ट्याण्डको व्यवस्था गर्दिन्छ । त्यो ठाउँबाहेक अरु ठाउँमा रोक्न पाइँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘बसमा जीपिएस जडान गर्नुपर्ने । नयाँ आउने बसको ढोका अटोमेटिक लक–अनलक भएका बस हुनुपर्छ । कार्डबाट भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ४, २०७८ १५:५३