गाडीका हुटदेखि टिकटमा पनि विज्ञापन, कर उठाउने संयन्त्र नै फितलो

A+ A A-

साझा यातायातमा नेपाल टेलिकमको विज्ञापन टाँसिएको छ । साझाकै टिकटमा भने सेन्चुरी बैंकको विज्ञापन छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीहरूमा युनाइटेड सिमेन्ट, सर्भो लुब्रिकेन्टलगायत धेरै ब्राण्डको विज्ञापन देख्न सकिन्छ ।

नेपालमा यस्ता भेइकल ब्राण्डिङ (सवारीसाधनमा गरिने विज्ञापन) ट्रेण्ड बढ्दो छ । धेरै व्यक्तिको नजरमा पर्ने भएकाले विज्ञापन दाता यस्ता प्रकारका भेइकल ब्रण्डिङमा आकर्षित भइरहेका छन् ।

विज्ञापन एजेन्सी र सवारी धनीले पनि यही अवसरको सदुपयोग गर्दै गाडीको हुट, भित्ता र टिकटलाई समेत विज्ञापनको प्लाटफर्म बनाइरहेका छन् । काठमाडौंका सडकमा गुड्ने ट्याक्सी, बस, भ्यानलगायत धेरै सवारीसाधनमा विज्ञापन देखिए पनि सवारी धनी र विज्ञापन एजेन्सीले कर तिर्नेतर्फ चासो देखाएका छैनन् ।

नेपालमा छोटो समयमै चर्चित भएको भेइकल ब्रण्डिङबाट कर उठाउने विषयमा सरकार पनि उदासीन छ । विज्ञापन एजेन्सीले नै ट्याक्सी कारबाहीमा परेपछि मात्र कर तिर्ने बताएको ट्याक्सी चालक भेषराज रखालले बताउँछन् । ‘विज्ञापनको कर तिरे/नतिरेको खासै धेरै चेकिङ हुँदैन । चेकिङ भइहाले एजेन्सीले तिरिदिने गरेको छ,’ उनले भने ।

गाडीमा गरिने विज्ञापनको कर कहाँ तिर्नेसमेत निश्चित नभएकाले कर तिर्न समस्या परेको ट्याक्सीमाण्डू सर्भिस प्रालिका सञ्चालक अर्जुन केसीले बताए । ‘एउटा नगरपालिकामा कर तिर्‍याे, अर्को नगरपािलकाले हामीलाई थाहा छैन यहाँ पनि तिर्नुपर्छ भन्छ । सबै ठाउँमा कर तिरेर त सकिँदैन नि ! एक पटक त हामीसँग आबद्ध एउटा ट्याक्सीलाई तनहुँमा समेत रोक्यो । हामीले त चाहेकै सजिलोसँग कर तिर्ने पद्धति हो,’ उनले भने।

भेइकल ब्राण्डिङ नेपालमा भर्खर–भर्खर सुरु भएकाले सरकारी नीति-नियमको पनि तालमेल नमिलेको उनको बुझाइ छ । ‘कर कहाँ तिर्ने भन्ने समस्या त छँदैछ । गाडी जाँच पास गर्न लैजाँदा यातायात व्यवस्था विभागले विज्ञापन उप्काउन लगाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता विज्ञापनको क्राइट एरिया र कर तिर्ने ठाउँबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।’

यस्ता विज्ञापनको कर तिर्न सरकारले करदातालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने साझा यातायातका कार्यसमिति सदस्य भुषण तुलाधरले बताए । ‘कर तिर्नु करदाताको दायित्व हो । यसका लागि सरकारले करदातालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साझा यातायातमा विज्ञापन छ तर साझाको गाडी जाने प्रत्येक स्थानीय तहमा त कर तिर्न सम्भव छैन ।’

कर उठाउन दुई वा दुईभन्दा धेरै क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भने उठाउने र बाँड्ने विधि अपनाउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल बताउँछन् । ‘सबै स्थानीय तहमा कर तिर्दै हिँड्न सम्भव हुने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा एउटाले उठाएर कर पाउने अरुलाई बाँड्न सकिन्छ,’ उनले भने । एकद्वार प्रणलीबाट कर तिर्ने वातावरण बने करदातालाई अन्याेलता नहुने र राजश्व पनि उठ्ने उनको तर्क छ ।

तस्वीरहरू : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ४, २०७८ १५:५७