सार्वजनिक सुनुवाइ नै गर्दैनन् बझाङका स्थानीय तह

A+ A A-

स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बझाङका सबै स्थानीय तहले समयमै सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

हरेक ३/३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत आफूले गरेका कामबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने भए पनि दुई वर्षमा यहाँका स्थानीय तहहरूले १/२ पटक मात्र सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।

अहिलेसम्म बित्थडचिर गाउँपालिकाले मात्रै वार्षिक रुपमा तीनपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । बित्थडचिर गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष हर्क धामीका अनुसार अहिलेसम्म बित्थडचिर गाउँपालिकाले तीनपटक चौमासिक सार्वजनिक सुनुवा र प्रगति प्रतिवेदन जनतासामु पेस गरेको छ । आगामी दिनमा बित्थडचिरले ३/३ महिनामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता धामीले बताए ।

तर, अन्य स्थानीय तहले आर्थिक वर्षभरि एक–दुई पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । केदारस्युँ, सुर्मा, साइपाल, दुर्गाथली, छबिसपाथिभेरा, मष्टा, थलाराले एकपटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् ।

तल्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले भने एकचोटि पुसमा गरिसकेको र वडामा भएका योजना छनाेटको काम सकिएपछि पुनः अर्कोचोटि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी रहेको बताए ।

कर्मचारी अभावलगायतका कारण देखाई सार्वजनिक सुनुवाइ समयमै गर्न नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । उता, जयपृथ्वी नगरपालिका उपप्रमुख जुना जाग्रीले पनि एकचोटि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेको र अब फेरि साउनमा गर्ने तयारी रहेको बताइन् ।

यस्तै, बुंगल नगरपालिका उपप्रमुख मीना बोहरा जाग्रीले पनि एकचोटि मात्र सुनुवाइ गरेको बताइन् । जयपृथ्वी नगरपालिकका रमेश कसीले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्ने परिपाटी बढेको भन्दै दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भयो । तीन–तीन महिनामा हामीले स्थानीय तहका गतिविधि थाहा पाउनुपर्ने हो तर यहाँ त अत्तोपत्तो छैन ।’

केदारस्युँ गाउँपालिका–८ का शिक्षक नरेशबहादुर बोहराले सुनुवाइ नगरेर गाउँपालिकाले सूचना पाउने हक कुण्ठित गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ९, २०७६ ०४:३७