एमालेको टिप्पणी- कर्णाली सरकार अभिलेखमै सीमित भयो

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा सीमति भएको टिप्पणी गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले सरकार अभिलेखमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै व्यवहारमा नभई अभिलेखमा मात्र सीमति भएको बताए ।

‘सरकार छ त केबल अभिलेखमा छ, व्यवहारमै अनुभूति छैन’, उनले भने, ‘व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी आउनुस् एमालेको सहयोग रहन्छ ।’ राज्यको संरचना र साधनस्रोत दुरुपयोग गरेर गठबन्धन टिकाउने बाटोमा सत्ता गठबन्धनका दल लागिरहेको कँडेलको आरोप छ ।

वितरणमुखी योजना बनाएर कार्यकर्ता रिझाउन कार्य गलत भएको कँडेलले बताए । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै उनले सकारात्मक कुरामा सहयोग गर्ने बताए ।

सरकारप्रति सत्ता साझेदार दलकै असन्तुष्टि

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि विस्तार हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट धारणा राखेका विष्टले अधिकांश समय सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको विषयमा आलोचनामा खर्र्चिएका थिए । लोकलाजले पनि अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह उनले गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि किन सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएन भन्ने प्रश्न गठबन्धनमाथि तेर्सिएको विष्टले बताए । ‘हामीले प्रदेशको नाम राख्ने लोकतन्त्रका विभिन्न अभ्यासमा कीर्तिमानी ग¥र्यौं,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘अरु प्रदेशमा तीन–तीन महिना तीन जनाले सरकार चलाएको छैन यो गिनिजबुकमै लेख्ने खालको भयो यो पनि कीर्तिमानी हो ।’

कांग्रेसका तर्फबाट बोलेका सांसद यज्ञबहादुर बुढाले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा प्रतिपक्ष दललाई समेत साथमा लिएर जानुपर्ने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि सत्ता पक्षले सम्मानका साथ लिएर कर्णालीलाई समृद्धिका लागि सरकार अघि बढोस्,’ बुढाले भने ।

एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक देवी ओलीले प्रदेशको विकासका लागि विगतमा दलहरुले गरेका सहमति र सहकार्यमा दलहरु अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा प्रदेश सरकारतर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक–२०७८ र आर्थिक विधेयक–२०७८ फिर्ता लिँदै सो सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका छन् । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यायदेश, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सेवा र शर्तसम्बन्धी अध्यादेश र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास अध्यादेश पनि मन्त्री विष्टले पेस गरेका छन् ।

अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रस्ताव पेस गर्न दुई दिनभित्र सचिवालयमा सूचना दिन समय दिइएको छ । बैठक माघ २ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २८, २०७८ १८:०३