वायुसेवा निगमलाई पाल्न नसकिने अर्थको निष्कर्ष, ४७ अर्ब ऋण नउठ्दा दुई कोष धराशायी बन्ने खतरामा

वायुसेवा निगमलाई पाल्न नसकिने अर्थको निष्कर्ष, ४७ अर्ब ऋण नउठ्दा दुई कोष धराशायी बन्ने खतरामा

A+ A A-

नेपाल वायुसेवा निगमले ४७ अर्ब ऋण नतिर्दा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष धराशायी बन्ने खतरामा छन् । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने नागरिक लगानी कोषलाई १६ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको २२ अर्ब रुपैयाँको ब्याज र हर्जना मात्रै ५ अर्ब पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोषबाट लिएको १२ अर्ब रुपैयाँको ब्याज र हर्जना ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वायुसेवा निगमले रकम नतिर्दा आफूहरू धराशायी बन्ने खतरामा पुगेको कोषका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले सरकारको आदेश कार्यान्वयनका लागि कोषले निगमलाई सहयोग गर्दा आफूहरू धराशायी स्थितिमा पुगेको नेपालले बताए । उनले भने, 'कोषमा सञ्चितमध्ये १० प्रतिशत रकम नै वक्यौता रह्यो भने हामी कसरी टिक्ने ?'

वायुसेवा निगमले संस्थालाई चलाउने प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म ऋण तिर्न नसक्ने नेपालले दाबी गरेका छन् । 'धराशायी बनेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन गर्दा उनीहरू अहिले नाफा बाँड्ने हैसियतमा छन् । निगमलाई ऋण तिराउन सक्षम बनाउने र नाफामा लैजाने हो भने सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ,' उनले भने ।

यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले वायुसेवा निगमले ऋण लिँदाको कुनै पनि सर्त पालना नगरेको बताए । 'निगमले ऋण लिँदा आर्जनको निश्चित प्रतिशत ब्याज तिर्न छुट्याउने सर्त राखिएको थियो । निमगले साढे २ वर्षसम्म पनि त्यो सर्त पालना गरेन,' उनले भने ।

निगमका कारण ६ अर्ब दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मा कोषमाथि नै आइपर्न लागेको भन्दै धितालले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संस्था धराशायी हुने बताए । 'निगमले ६ अर्ब ७७ करोड ब्याज तिर्न बाँकी छ । त्यसको व्यवस्थान कोष आफैँले गर्नुपर्‍यो भने हाम्रो संस्थाको स्थिति के हुन्छ ?' उनको प्रश्न छ ।

चिनियाँ जहाज खरिदको रकम ३ अर्ब ६० करोडसमेत गर्दा निगमको ऋण ४७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निमगले आफ्‍नो व्यावसायिक योजनालाई कार्यान्वयन नगर्दा ऋण तिर्न नसकेको भन्दै नागरिकको रकम त्यस संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि सधैँ खर्च गर्न नसक्ने बताएको छ ।

यही अवस्थामा निगमलाई पाल्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले निगमको सञ्चालन प्रणाली र व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 'अहिलेकै व्यवस्थापनबाट निगम उँभो लाग्ने स्थिति देखिँदैन,' उनले भने,' जनताले तिरेको करको पैसा सधैँ घाटामा रहेको संस्थालाई उकास्ने बहानामा खर्च गरिरहन सकिँदैन । अब नयाँ तरिकाले जानुपर्छ ।'

पर्यटन मन्त्रालय भन्छ– अर्थ मन्त्रालयले साहुझैँ व्यवहार गर्‍यो, निगमले माग्यो ब्याज मिनाहा

पर्यटन मन्त्रालयले भने अर्थले आफूहरूलाई साहुझैँ व्यवहार गरेको बताएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमलाई बचाउने दायित्वबाट अर्थ मन्त्रालय पर भाग्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले बताएका छन् । राजस्व छल्ने निजी संस्थालाई कारबाही नगर्ने मन्त्रालयबाट जहाज लिलाम गर्ने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तहको कुरा आउनु जायज नभएको उनको भनाइ छ । 'राष्ट्रिय ध्वजावाहक बचाउने दायित्व हामी सबैको हो, यसका कमीकमजोरीहरू सच्चिनु नै पर्छ,' उनले भनेका छन्,' यो संस्था खारेजीको अवस्थामा जावस् भन्न सुहाउँदैन । अर्थ मन्त्रालय साहु होइन, सुधारक बन्ने हो ।'

वायुसेवा निगमले भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ब्याज मिनाहाको माग गरेको छ । कोरोनाको समयमा सरकारले नै व्यवसायीहरूलाई ब्याज मिनाहा गरेकाले निमगलाई पनि ब्याज छुट दिनुपर्ने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको भनाइ छ । 'कोरोनाको समयमा निजी संस्थाहरूलाई समेत सहुलियत दिएको अवस्था छ । हामीलाई पनि ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्न ऋणदाताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था छ,' अधिकारीले भने ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भने निगमको यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । निगमले समयमै ऋण नतिर्दा दायित्व बढेको र आफूहरूको ऋण सस्तो नै रहेकाले निगमलाई अब थप सहुलियत दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । 'हामीले कोषमा सञ्चित गरेका सेवाग्राहीसँग लिने ब्याजदर र व्यापारिक संस्थानलाई एउटै ब्याजदरमा ऋण दिएका छौँ । हामी घटाउन सक्दैनौँ,' ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन् ।

यता, वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले सरकारबाटै पक्षपात भएकाले निगमको आम्दानी घटेको बताएका छन् । कोभिडको समयमा निगमलाई बाइपास गरेर सरकारले नै निजी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेकाले यस्ता गतिविधि बन्द हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । यस्तै, निजी वायुसेवा प्रदायकलाई सरकारले कर छुट दिए पनि सरकारी स्वामित्वको निगमलाई करमा कुनै छुट नदिएको उनको गुनासो छ । 'हिमालय एयरलाइन्सले २ सय ४९ वटा चार्टर फ्लाइट पाउँदा निगमले ५६ वटा मात्रै पायो । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई अन्याय गरेर निजीलाई प्रश्रय दिने काम सरकारले बन्द गरोस्,' उनले भनेका छन् ।

एक महिनापछिबाट ऋण तिर्न सुरु गर्ने निगमको प्रतिबद्धता

वायुसेवा निमगले अढाइ वर्षदेखि नतिरेको ऋण एक महिनापछिबाट तिर्न सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफू आएपछि निगमको खर्च ५३ करोड ११ लाख रुपैयाँले कटौती गरेको र प्राविधिकहरूको स्तरोन्नति गरेर वार्षिक ४ अर्ब ६० करोड आम्दानीको स्रोत बनाएको दाबी गरे । निगमले उडान नभएको ठाउँमा समेत टिकट काट्न थालेकाले व्यापार बढ्ने उनको भनाइ छ । निगमको जग्गाको समेत व्यावसायिक उपयोग बढाउँदै आम्दानी बढाइने उनले बताएका छन् । 'हामीले आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँदै छौँ । निगमको खर्च पनि घटाउने प्रयत्नमा छौँ । एक महिनाभित्रबाट ऋण तिर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछौँ,' अधिकारीले भने ।

निगमको उत्थानका लागि यसको सञ्चालन प्रणालीबारे यथाशीघ्र निर्णय लिन पनि अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । कम्पनी मोडलमा लाने बहानामा निगमको सम्पत्तिको मूल्यांकनमा हेलचेक्र्याइँ गरिएको उनले बताए । 'निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने भनेर एयरपोर्टको जग्गा र न्युरोडको जग्गाको मूल्यांकनमा हेलचेक्र्याइँ गरियो । ९ करोड प्रतिआना मूल्यांकन हुनुपर्ने जग्गा डेढ करोडसम्म गरिएको छ । यस्तो मूल्यांकनले कम्पनीमा जानु कति उचित हुन्छ ?,' उनको प्रश्न छ ।

सरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रयोग गर्दा एजेन्टबाट टिकट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीहरूले सिधै निगमबाटै टिकट लिनुपर्ने निर्णय निगमले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २६, २०७८ १७:४३